प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध सरकारी निकायबाट भएको कारबाहीको विषयमा सरकारको नाममा रुलिङ गरेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई निस्कासन गर्नुपूर्व उर्जा मन्त्रालयले निरन्तर गर्दैआएको स्पष्टिकरण र प्रतिउत्तरको श्रृंखलाका अतिरिक्त उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सरकारी निकायले दिएको शून्य अंकबारे प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका अन्य विपक्षी दलका सांसदले विरोध जनाएपछि सभामुख घिमिरेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी सांसदहरु उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुखले माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिए।
उनले सरकारले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्ति दिलाउने घिसिङलाई पुरस्कारको सट्टा कारबाही गरी निष्कासन गर्ने षडयन्त्र गर्दै पटक पटक स्पष्टिकरण सोध्ने र पदबाट हटाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै यसबारे सरकारको तर्फबाट सदनलाई स्पष्ट जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ नगरेसम्म सदन चल्न नसक्ने चेतावनी दिए।
यसका अतिरिक्त अन्य विपक्षी दलका सदस्यहरले पनि सोही माफिकको प्रश्न उठाउँदै घिसिङलाई हटाए सयौँ घिसिङ जस्तै पात्र आउने चेतावनी दिए।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले यसबारे सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले सदनलाई यथार्थ जानकारी गराउन रुलिङ गरे।
अहिले प्रतिनिधि सभामा शून्य समयमा बोल्ने क्रम जारी छ। यसपछि सभामुखले पूर्वनिर्धारित कार्यसूचि अनुसार सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ वटा अध्यादेशहरुलाई स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी रहेको छ।
सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आपत्ति पश्चात सरकारले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने पेश सरकारले पेश नगर्ने भएको छ।