उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको लामो उत्तर दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा पनि विपक्षी दलका सांसदहरुले कुलमानको विषयमा पटक पटक प्रश्न सोधेर सरकारले उनीमाथि अन्याय गरिरहेको भनि सरकारको जवाफ माग गरेपनि सभामुख देवराज घिमिरेसँग समय माग्दै घिसिङको जन्मकुण्डली जस्तै इतिबृतान्त सुनाए।

विशेषगरी उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सरकारले शून्य अंक दिएको भन्ने विषयदेखि प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा लाने र मुलुकलाई लोडेसडिङ मुक्त बनाएवापत सजाय दिन खोजेको आरोप लगाएपछि त्यसबारे बेलिविस्तार नै लगाए।

एमडी घिसिङले संविधान र कानून बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कानून पालनाको सवालमा अन्यथा गरेको भन्दै मन्त्री खड्काले के उनले राम्रो काम गरे भन्दैमा कानून मान्नु पर्दैन? भनि प्रतिप्रश्नको ओइरो लगाए।

०७८ साल साउनमा एमडी नियुक्त हुँदाकै बखतमा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको लागि प्रत्येक वर्षको भदौमा मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नु पर्नेमा अटेर गरी बसेका घिसिङलाई मन्त्रालयले पटक पटक सम्झाएपछि आफैँले मंसिरमा ९८.९९ अंक पाएको भन्दै लेखिपठाएको जानकारी दिए।

संसदमा शिक्षण पेशादेखि विद्यार्थी भएर आएका सदस्यहरुसँग प्रश्न गर्दै उनले सोधे, ‘परीक्षामा सहभागी नै नभएको विद्यार्थीले कति अंक पाउँछ र कति दिनुहुन्छ? कि कुलमानले कानून मान्नु पर्दैन? उनी कानून भन्दा माथि हुन भने, संविधानमै लेखिदिउँ न त।’

प्रस्तुत छ, मन्त्री दिपक खड्काले संसदमा कुलमान घिसिङका बारेमा दिएका जवाफको सम्पादित अंशः

सम्माननीय सभामुख महोदय,

विद्युत प्राधिकरणका एमडिले किन जिरो नम्बर पाए भन्नेमा खासगरी उनको नियुक्ति ७८ साउन २७ गते गर्दा हरेक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने र त्यसका आधारमा पुरस्कार गर्ने कि निष्कासन गर्ने भन्ने व्योहोरा उल्लेख छ।

यही कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन गर्छ। उहाँले भदौ मसान्तभित्र कार्यसम्पादनका लागि अनुरोध गर्ने र कार्यसम्पादनको अवस्था हेरेर मन्त्रालयले नम्बर दिएर मूल्यांकन गरिने व्यवस्था उल्लेख छ। यो अहिलेको होइन। तर, उहाँले भदौमा कार्यसम्पादनका लागि अनुरोध गरेनन् र मूल्यांकन हुने कुरै भएन। भदौ व्यथित भएपछि असोजमा उहाँलाई लिखित स्मरण गराइयो, कार्यसम्पादन मूल्यांकन बुझाउनु भएन, त्यसलाई वेवास्था गरियो भनेपछि एकैचोटी पुसमा ल्याएर उहाँ आफैले मेरो ९८.९९ प्रतिशत आएको छ है भनेर मन्त्रालयलाई दिइदिनु भयो।

यसको अर्थ के हो भने, यहाँ शिक्षक माननीयहरु पनि हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भएर आउनु भएका माननीय जी पनि हुनुहुन्छ। विद्यार्थी यदि जाँचमै उपस्थित भएन भने, उहाँले कति नम्बर प्राप्त गर्नु हुन्छ? मलाई सोध्न मन छ।
कि मलाई भनिदिनु पर्यो, माननीयज्यूहरुले, उहाँ कानून भन्दा माथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई कानून लाग्दैन भनेर भन्दिनु पर्यो। संविधानमा लेखिदिनु पर्यो।

तर, हामीले ल्याएको व्यवस्था त्यस्तो होइन, सबै नागरिकहरु यस संविधान, नेपालको कानून अन्तरगत रहने छन्। यो श्री ५ को सरकार, श्री ३ हरु चाहीँ कानून भन्दा माथि भएको हामीले भोगेका थियौँ, हामीले सुनेका, पढेका थियौँ। तर, यो व्यवस्था त्यस्तो होइन।

त्यसकारण कानूनको परिपालना गर्ने दायित्व सबै जिम्मेवारीमा रहेका वा नरहेका सबैको दायित्व हो।

त्यसकारण उहाँले शून्य नम्बर पाउनु भएको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँ उपस्थितै हुनु भएन, टेर्दै टेर्नु भएन। सुन्दै सुन्नु भएन, चिन्दै चिन्नु भएन, त्यसो भएका कारणले, यो माननीयज्यूहरुले पटक पटक उठाइरहनु भएको एउटा विषय त्यो जस्तो लाग्दछ।

सम्मानित सदनमा माननीयज्यूहरुले पटक पटक विषय उठाइसकेपछि हाम्रो दायित्व हुन्छ, के भएको हो भनेर सम्मानित सदनलाई जानकारी दिने।

अर्को विषय, नाफामा गएको विद्युत प्राधिकरण, नाफामा पुर्याएको एमडीलाई किन हटाउन लागेको अर्थात उहाँलाई किन पटक पटक यसरी क्वोइस्चन सोध्नु पर्यो? उहाँले त जे गरेपनि हुन्छ नि भन्ने आशयले राम्रो काम गर्नु भएको छ, उत्कृष्ट काम गर्नु भएको छ। विद्युत प्राधिकरण नाफै नाफा छ, भन्ने विषय छ।
मलाई पनि पहिले सुन्दाखेरी त्यस्तै लाग्दथ्यो, सम्माननीय सभामुख महोदय।

नाफा के रहेछ त? कति रहेछ त? कसरी नाफा भएको रहेछ भनेर जान्न मन लाग्यो मन्त्रालयमा।

मन्त्रालयले, यहाँ थुप्रै माननीयज्यूहरु आज कम हुनुहुन्छ, पूर्वमन्त्रीहरु, त्यस मन्त्रालय अन्तरगत काम गर्नु भएका। तर, नाफा के रहेछ भनेर हेरियो। एउटा नाफा २२ अर्ब व्यापारीहरुले तिर्नु पर्ने तिरेका छैनन् भनेर त्यो नाफा बाँधिएको रहेछ। त्यसको राजस्व पनि तिरिएको छ। अब जुन उठ्दै उठेको छैन, आजसम्म एकिन हुन सकेको छैन, कति नाफा हो? के नाफा हो? कति उठ्नु पर्ने हो? विवादित विषय छ, यो सम्मानित लेखा समितिमा पनि छलफलको विषय छ।

हामीले पनि धेरै मेहनत गरियो यसमा। यस सन्दर्भमा आउन आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयलाई नाफा मानेर राजस्व तिर्न पाइन्छ कि पाइदैन? यो माननीयज्यूहूले भन्दिनु भए हुन्छ।

यदि पाइन्छ भने, यो आर्थिक लेखामा ज्ञान राख्ने माननीयज्यूहरुले अल्लि बढी जान्नु हुन्छ। त्यो के अपराध होइन? अनि के गर्न खोजियो, बोर्डमा भने, प्राधिकरण नाफामा छ, यसको प्रति शेयर तीन सयमा बिक्री गर्न पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याइयो।

मैले भने, नाफा एकिन गरौँ न। बा पाँच सयमा पो बिक्ने हो कि? यसो गरौँ, एउटा यसको नाफा, नोक्सानीको डिडिए गरौँ, भनेर प्रस्ताव गरेँ। त्यो डिडिए गर्ने निर्णय, त्यो बोर्डले गर्यो। त्यो निर्णय उहाँ कार्यान्वयन गर्न मान्नु हुन्न। किन कार्यान्वयन गर्नु भएन भनेर लिखित पनि सोधियो। उहाँ जवाफ दिन मान्नु हुन्न।

यो मात्रै नाफा होइन, थुप्रै आयोजना, झण्डै २५/२६ आयोजनाको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आयोजनाहरु संचालनमा छन् कति, कति निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्।

त, आयोजनामा काम गर्ने मान्छेहरु, ठेकेदारहरुले रकम प्राप्त गरेका छैनन्। कति रकम हो, एकिन भएको छैन। किन भने, मन्त्रालयमा रेकर्ड नै छैन। हेर्नै पाइदैन। र डिडिए गरौँ भन्दा उहाँ मान्दै मान्नु हुन्न।

अब नाफा हो कि होइन भन्ने विषयलाई नाफा हो भनेर मान्दिएर जनतालाई तीन सयमा शेयर बेच्दै गर्दा के हुन्छ होला? प्राधिकरण र तपाई हाम्रो हविगत।

के भन्छन् होला जनताले हामीलाई? कि यो पनि मान्दिनु पर्ने? उहाँले जे भन्नु हुन्छ, त्यो मान्दै जानु पर्ने? के कानून छैन यो देशमा? मान्नु पर्दैन? हामी सबै भनिरहेका छौँ त, प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्यो, राष्ट्रपति उत्तरदायी हुनुपर्यो।

यो मुलुकका शीर्ष तहमा रहेका व्यक्तित्वहरु उत्तरदायी हुनुपर्छ भने, एक जना कर्मचारी उत्तरदायी हुनुपर्दैन? त्यही भनेर अघि मैले भनेको, लखिदिउँ न त! उहाँले चाहीँ हुनु पर्दैन भनेर।

त्यस्तो हो त? होइन होला। त हामी सबै कन्फ्यूजनमा छौँ। त्यसकारणले यो प्रश्न गरिराखेका छौँ। यसको छिनोफानो गर्नु पर्दछ भन्ने हो।

एकातिर लाल आयोगले २२ अर्बको साटो ६ अर्ब उठाए हुन्छ भनेर लेखेको छ। अर्कोतिर, २२ अर्ब नाफा हो भनेर आम्दानी बाध्या छ। के हो त भनेर, त्यो लाल आयोगको निर्णय सार्वजनिक भयो। धेरै वर्षदेखि सार्वजनिक भएको रहेनछ।

सार्वजनिक भयो। मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयलाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनेर लेखेर पठायो। 

कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनि लेखि पठाएपछि मन्त्रालयको दायित्व बन्यो। र त्यो दायित्व अन्तरगत मन्त्रलयले डा. अरविन्द्र मिश्रको तीन सदस्यीय कमिटी, सायद धेरैले जान्नु हुन्छ होला, डा. अरविन्द्र मिश्र कति स्वच्छ, कति निश्पक्ष काम गर्ने व्यक्तित्व हो भनेर।

त्यस्तो व्यक्तित्वको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरियो, मन्त्रालयले गर्यो र उहाँलाई आवश्यक डकुमेन्ट उपलब्ध गराइदिनुहोस्। यो तपाईलाई पनि सहयोग हुन्छ। किन तपाइले पनि व्यवसायिकबाट पैसा उठाउनु पर्ने छ भन्नु भएको छ, आम्दानी जोड्नु भएको छ। २२ अर्ब भन्दा बढी उठ्यो भने त झन राम्रो भो नि।

यसलाई सहयोग गर्नुहोस् भनियो। लिखित भनियो। नौँ पटकसम्म यस्ता विभिन्न प्रकारका लिखित अनुरोध गरियो। तर, उहाँ सुन्नु हुन्न, मान्नु हुन्न। यसलाई अर्को अर्थमा भन्ने हो भने, टेर्नु हुन्न। अब पर्दैन? सरकारको अनुरोधलाई टेर्नु पर्दैन? मान्नु हुन्न। डिडिए हुन सकेको छैन, त्यो कमिटीलाई केही पनि दिनु भएको छैन आज साढे तीन महिना भन्दा बढी भयो, त्यो कमिटी गठन भएको।

यसरी चल्ला त मुलुक? सरकार यसरी नै चल्ला? यसका नाममा विभिन्न आरोप, प्रत्यारोप सुन्छु मैले। त्यस्तो होइन, माननीयज्यूहरु, सभामुख महोदयमार्फत म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।

त्यसो भएका कारणले एकिन गर्न नपाइएको नाफाको जनतामाथि कसरी त्यो तीन सयमा शेयर बेचेर त्यो बोझ विसाउन सकिन्छ र? त्यसो भएका कारणले हामी आज यस अवस्थामा आइपुगेका हौँ।

मलाई के लाग्दथ्यो भने, धेरै समय प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले यो मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको कारणले उहाँहरु बढी जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरुले बढी सहयोग गर्नु होला भनेर मैले अपेक्षा राखेको थिएँ। मैले सम्वाद पनि गरेको छु, उहाँहरुसँग। तर, उल्टो प्रतिप्रश्न हुनथाल्यो। यसरी बुझ पचाँउदै गयो भने, समाजलाई कहाँ पुर्याइन्छ होला हामीहरुले? यो चिन्ताको विषय छ।

अर्को, लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नायकको उपाधि दिइराखेका छौँ हामीहरुले, समाजले, सबैले। तर, त्यही मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरुलाई राम्रो ज्ञान छ। लोडसेडिङको अन्त्य कसरी भएको थियो भनेर।
लोडसेडिङको अन्त्य हुँदै गर्दा हामीहरुले भारतबाट चार सय पचास मेघावाट विद्युत आयत गरेका थियौँ। नेपालको आवश्यकता तत्कालिन अवस्थामा ४२५ मेघावाटको थियो। त्यसकारणले अर्कोतिर, उद्योगधन्दामा बेलुकाको लाइन कम दिएर लोडसेडिङ हट्यो भन्यौँ। त यो बरु हामीले हाम्रा छिमेकीहरुलाई धन्यवाद दिउँ न। हाम्रा आवश्यकता परिपूर्ति गरिदिएकोमा भारतलाई धन्यवाद दिउँ।

उहाँहरुलाई चाहिँदा चाहिँदै पनि ४५० मेघावाट हामीलाई किन्न दिनु भयो। यसकालागि म यही सदनबाट सम्माननीय सभामुख महोदय, तत्कालीन समयमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको श्रृय भारतलाई जानु पर्छ। र त्यतिखेर, दुइटा प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, नेपालका अहिलेका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषदमै निर्णय भएर यसलाई खरिद गर्ने भन्ने निर्णय पनि रहेछ। त्यसरी लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो। लोडसेडिङ उहाँ एक जना व्यक्तिले मात्रै गरेको होइन।

त, आउँदै गर्दा कार्यान्वयन पक्ष राम्रो गर्नु भयो होला। त्यसमा पनि छलफल गरौँ। उहाँले राम्रो गरेका काममा कन्ज्यूसाई कहाँ गरौँ भनेको छ र? उहाँलाई धन्यवादै दिन सकिन्छ।

यहाँ उठेका प्रश्नहरु मात्रै मैले निवेदन गर्न चाहे कि त्यस्तो होइन है माननीयज्यूहरु। यो भ्रम नपालौँ भनेर आग्रह मात्रै चाहेको हो।

नेपालले बंगलादेश, भारतमा विद्युत विक्री गर्ने कुरा उहाँको प्रमुख भूमिका छ, त्यसकारणले उहाँले कानून नमाने पनि हुन्छ भन्ने जुन मान्यता राखिएको छ, त्यसमा पनि उहाँको प्रमुख भुमिका होइन।

भारतमा विद्युत विक्री गर्ने थुप्रै निर्णयहरु, सम्झौताहरु माननीयज्यूहरुलाई थाहा हुनुपर्छ, छ। तत्कालीन स्व. सुशिल कोइरालाका पालामा सम्झौता, पूर्व प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भएका सम्झौता, र पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नु भएका सम्झौताका आधारमा त्यहाँ विक्री गर्ने बाटो खुलेको हामीहरुलाई। बाटो खुलेको छ यो, गर्व गरौँ यसमा। हामीले आयात र निर्यात बराबर बनाएका छौँ।

अझ निर्यात बढी गर्न सकेका छौँ। यो गर्व गरौँ। हाम्रो स्रोतको उपयोग गरेर काम गर्न सकेका छौँ। बंगलादेश निर्यात गर्दैगर्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरुको भूमिका छ।

सरकार, पूर्व मन्त्रीहरुको भूमिका छ। यसपटक पनि निर्यात गर्ने क्रममा भारत सरकारको निक्कै ठूलो भूमिका रह्यो। किन भने, बंगलादेश जानको निमित्त ट्रान्समिशन लाइन भारतको प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो। र भारत र बंगलादेशमा भएका हाम्रा राजदूतहरुको भूमिका छ। अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाज्यूको महत्वपूर्ण भूमिका छ। सम्झौता पनि गर्यौँ। कार्यान्वयन पनि यसैपटक ४० मेघावाट विक्री गरेर गर्यौँ। यो पनि हामी सबैले गर्व गर्दा हुन्छ।

हाम्रो स्रोत बंगलादेशसम्म पुर्याउन र उज्यालो त्यहाँसम्म पुर्याउन पाइयो। यो एक जना एमडीकाकारण भएको होइन भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु।

म अझै मसिनो गरेर डिटेलमा यसका दस्तावेजहरु पढ्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।

त्यसो भएका कारणले अहिले हामीसँग कहिले निर्यात गर्छौँ, कहिले आयात गर्छौँ। त्यो आयात गर्दा पनि र निर्यात गर्दा पनि प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। कानून मान्नु पर्ने हुन्छ। संविधान मान्नु पर्ने हुन्छ।

विगतमा पनि ४ प्रतिशत मूल्य बृद्धि हुनेगरी भारतमा गएर सम्झौता गरिएको रहेछ, एमडी साहेबको नेतृत्वमा। यसपटक पनि १.५ (डेढ प्रतिशत) महंगो हुनेगरी विद्युत आयात गर्नका लागि सम्झौता गरियो। यो गर्नु पथ्र्यो होला। सरकारले त्यसको अनुमति दिन्थ्यो होला। तर, त्यसको निश्चित प्रक्रिया छ।

दायित्व थपिने विषय यसै सहजै गर्न पाइदैन। कसैसँग त्यो अधिकार छैन। अधिकार छ भने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई छ। हाम्रो कानूनी व्यवस्था, संविधानमा त्यो व्यवस्था छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई छ।

अरु मन्त्रीज्यूहरुलाई छैन। यस प्रक्रियामा के गर्नु पर्छ भने, त्यो प्रस्तावहरुका बारेमा विभिन्न कमिटीहरुमा छलफल गर्न पाइन्छ। दुई देशबिचमा बार्ता, छलफल हुन्छन्। त्यो छलफलहरुलाई ल्याएर विद्युत प्राधिकरणको बोर्डमा पास गराएर, अर्थमन्त्रालयको सहमति लिएर क्याबिनेटबाट पास गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्न पाइन्छ।

यो अघिल्लो क्याबिनेटले नै सहमति दिइसकेको भन्ने भ्रमपूर्ण कुरा गर्न पाइदैन। त्यो क्याबिनेटको पनि त्यस्तो कुरा होइन। त्यो क्याबिनेटमा पनि छलफल गर्नेसम्मको अधिकारका लागि गरिएको निर्णय हो। म आफै पनि त्यसबेला भारतमै थिएँ। सचिवज्यू पनि भारतमै हुनुहुन्थ्यो। सचिव र एमडीबिचको एउटा संयुक्त मिटिङ पनि थियो, १२ जनाको कर्मचारी साथीहरु हुनुहुन्थ्यो।

जाँदा र आउँदा प्लेन अलग्गै पर्योे, होटलमा बसाइ अलग्गै भयो। न यो विषयमा सोधियो। न विषयमा छलफल भयो, न यो विषय थाहा भयो। यसका बाबजूद पनि मैले प्रक्रियागत कुराहरु भने। यस्ता प्रक्रियागत कुरा मान्नु पर्दैन? जे गर्दा पनि हुन्छ?

यस्तो गर्न पाइन्छ र भन्या? पाइदैन होला नि त। यसकारणले प्रश्न गरेको हो। भोलि यी प्रश्न यत्तिकै छोडिदिँदा मैले सम्हालेको मन्त्रालय हुँदै गर्दा ममाथि पनि कुनैबेला प्रश्न उठ्न सक्न नि।

प्रक्रिया पूरा गर्यौँ, तिमिले? कसरी सम्झौता गर्यौ? कसरी खरिद गर्यौ? हामीले आन्तरिक विद्युतको महसुल बढाउन पनि नियमन आयोगको स्वीकृति लिनुपर्छ, बोर्डको निर्णय गरेर। भनेपछि यसरी केहिपनि नमान्नु पर्ने कसैलाई सुन्नै नपर्ने?

उहाँले राम्रो गर्नुहोस्, म पूर्ण रुपले सहयोग गर्छु भनेर पटक पटक बिसौँ पटक भन्दा बढी भने। छलफल नगरेकोे होइन। मसँग उहाँको व्यक्तिगत कुरा केही छँदैछैन।

सबैले राम्रो काम गरे भनेर भन्नु भएको थियो। होला भनेर म पनि खुशी नै थिएँ, उत्साहित भएको थिएँ। तर, जति खोतल्यो, त्यति भ्वाङ पर्छ। हेर्दै जानुहोला। म आग्रह गर्न चाहन्छु, एकचोटी डिडिए गरेर हेरौँ।
म यत्ति निवेदन गर्न चाहन्छु, राम्रो भएजतिमा पुरस्कार दिन, समाल गर्न पनि तयार। तर, नीति, नियम, कानून चाही सबैले मान्नु पर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु।

हामी सांसदहरु, जनप्रतिनिधिहरु कहिले सत्ता यता होला, कहिले उता होला, एउटा कर्मचारीलाई काँधमा बोकेर हिँड्दा गाउँघरतिर भन्छन्, यहाँ भन्दा राम्रो हुने हो कि होइन? बच्चालाई काँधमा बोकेको पिसाब फेरिदिएछ भन्छन्।

त्यस्तो अवस्था नहोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस शब्दका लागि क्षमाप्रार्थी पनि छु। मैले खाली गाउँघरमा सुनेको भएर भनिहालेँ।

त्यसकारणले यी विषयहरुको उठान गर्नु पर्यो। राम्रो कर्मचारी हुन पनि सक्नु हुन्छ। तपाई आफैँले पनि भोग्नु भएको छ। मैले धेरै सुनेको छु। ८ वर्ष हुन लाग्यो, उहाँ दुई कार्यकाल बित्न लाग्यो। बिचमा तीन, चार महिना हितेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यता सार्दाखेरि सम्माननित अदालतले त्यो मुद्दा फस्र्यौट नै नगरी पेशी नै नराखी सकेको अवस्था छ।

झण्डै आधा दर्जन माननीयज्यूहरु मन्त्री हुनु भो, प्रतिपक्षी दलका ठूला नेताका पार्टीका। उहाँहरुलाई राम्रो ज्ञान छ, सबैलाई। खाली नभन्नु भएको मात्रै हो।

उहाँहरुलाई पनि खुलेर भन्न र आग्रह गर्न चाहन्छु, म यस विषयमा अस्तिनै उहाँहरुले भन्नु भयो, यो माननीयहरुले, प्रतिपक्षले प्रश्न गरिसकेपछि सरकारले उत्तर दिनु पर्छ भन्नु भयो। हो ठिकै हो। जायजै लाग्यो। अनि एउटा कर्मचारीका विषयमा कुरा गर्न हुँदैन नि एउटा मन्त्रीले, माननीयहरुले भन्नु भयो।

मलाई त्यो पनि ठिकै लागेको थियो। तर, अहिले त पुरै हलमा पुरै प्रतिपक्षका नेताहरु उठेर कर्मचारीका विषयमा भन्न थाल्नु भो, गीतमा पनि भनिरहनु भएको छ। माननीयजीहरुले सम्झिएको झै जस्तो मात्रै विषय छैन है। गम्भीर बनौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु।

अब सरकार परिवर्तन भएकै कारण यस्तो भन्नु पर्छ भने त मलाई थाहा भएन, अब सरकार परिवर्तन भएकै कारणले उठेको झोक हो भने त केही भन्नु छैन। मलाई पनि अलिअलि संखुवासभामा पार्टी सभापति थिएँ, यहाँहरु र हाम्रो पार्टी सहकार्य गरेर चुनाव लडेकै हो। हामीलाई निर्वाचित गर्दा यहाहरुका हात गलेका होलान्, दुखेका होलान्, यहाँहरुलाई निर्वाचित गर्दाखेरि हाम्रो ढाड अहिलेसम्म सोझ्नि सकेको छैन, सिधा उभिएर हेर्न सकिरहेको छैन।

हामीलाई कता कता माया त छ त। तर, परिस्थिति त यही हो नि। अब आवेशमा भनेको हो भने मलाई भन्नु केही छैन। अब किन भयो त, यस्तो भन्ने कुराको म एउटा मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु।

बत्तिस वर्षका ठिटाले ८९ वर्षका बाउलाई तिमि जेठा चाहीँ हौ, बाउ चाही मै हो, त्यसकारणले मैले चलाउँछु भन्न थालेपछि समस्या भएको मात्रै हो नि त।

म ३२ वर्षको युवा नै हो, बाउलाई सघाउछु भनेको भए कहाँ यस्तो हुन्थ्यो होला र? यदि त्यो हो भने है, मलाई थाहा छैन। यसकारणले माया त छँदैछ फेरिपनि।

यसको गहिराइमा पुगेर छलफल गरौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। किन कि मुलुक तपाई हामी सबैको हो। मुलुक राम्रो भए तपाई हामी सबैले उन्नती, प्रगति गरेको अनुभूति गर्ने, जनताले स्यावासी दिने हो। होइन भने, यो घानमा पालैपालो सबैजना पर्ने नै हो। म यत्ति निवेदन गरेर सम्माननिय सभामुख महोदयले समय दिनु भयो। यसरी कर्मचारीकै विषयालाई लिएर यति धेरै भन्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।