शुक्रबार बिहानैदेखि दिनभर नै नेपालका सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु रङ्गीचंङ्गी बन्न पुगे।

हुन त बिहिबार र शुक्रबार नेपालको माहौल नै रङ्गीचङ्गी पर्वको हो। किन भने, हिँजो देशको पहाडी तथा हिमाली भेगका बासिन्दाहरुले रङ्गहरुको पर्व होली पूर्णिमा (फागु) खेलेर मनाए भने मुलुकको आधा भन्दा ज्यादा भूभाग ओगटेको तराई/मधेस बासिन्दाले आज होलीको रङ्गमा रङ्गीएर शुभकामना आदानप्रदान गरे।

तर, देशकै एक प्रतिष्ठित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुरमा ‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने कानून बनाउँदै सरकार’ शीर्षकको समाचारको विषयलाई लिएर शुक्रबार बिहानदेखि फेसबुक र ट्वीटरका भित्ताहरुमा पोतिएको रङ्ग बेग्लै खालको छ। जसको न कुनै वास्तविक रङ्ग छ, न त कुनै सत्य र तथ्यमा आधारित विवेकपूर्ण ढंग नै।
छ त केबल, समाचारका कारण वर्तमान सरकार र शासन व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा विनावित्थै पोखिएको रङ्गको नामरुपी सढेगलेको दुर्गन्धित घोल। जसले वास्तविकतालाई कम र मनोगत कुण्ठा र आक्रोसलाई ज्यादा छताछुल्ल पार्ने कोशिश भइरहेको छ।

हुनत म कहिल्यै पनि कुनै पत्रपत्रिका विशेषमा छापिएका विषयवस्तुमा रहेर त्यसकाे खण्डन/मण्डन गर्दिन र त्याे गर्नु व्यवसायिक पत्रकारिताकाे कर्म र धर्म दुबै हाेइन भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछु। तरपनि याे सवालमा एक पत्रिकाकाे भन्दा पनि विषयवस्तुकाे कारण केही लख्दैछु।

त्यसकारणा यहाँ भनाैँ समाचारमा उल्लेखित विषयवस्तुबारे न त उक्त कानूनको मस्यौदा तयारीको जिम्मेवारी बोकेको गृहमन्त्रालय न त यसको नेतृत्वले नै जनतालाई वास्तविकता यो हो भनि बुझाउने आवश्यक ठान्दछ। यो देख्दा लाग्दछ, हाम्रो सिंगो राज्य नै होलीमा बनाएको पेय पदार्थ पिएर मदमस्त र बेसुर छ अथवा बेफिकर, बेखबर कुम्भकर्ण निद्रामा छ।

त्यसैको परिणाम हो, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेता शेखर कोइरालासम्मले उक्त समाचारको विषयवस्तुलाई आधार बनाउँदै ‘विनाश काले विपरित बुद्धि...’ भन्दै सरकार र पार्टी पूर्व पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा नबढाउन बरु दिइएको सुविधा घटाउन गरेको खबरदारीपूर्ण सन्देश प्रवाह।

यसरी सरकारको गृहकार्यप्रति विमति जनाउनेहरुको लर्कोमा दिनभरी नै अनगिन्ती राजनीतिककर्मी, समाजका चर्चित पात्रदेखि सर्वसाधारण जनतासमेत सहभागी हुँदै कतिपयले त, व्यंग्यात्मक शैलीमा आजीवन मात्र किन सरकार?, उनीहरु मरेपछि कात्रो किन्ने, किरियाखर्चदेखि पिण्डदानसमेतका लागि व्यवस्था गरिदेउ’ भनि प्रतिक्रिया दिएका छन्।

हो, वास्तविक तथ्य नै यही हो। कि विगतदेखि वर्तमानसम्म हामीले कतिपय पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई मरेपछि पनि राज्यकोषबाट कुनै कानून र विधि, विधान विपरित सेवा, सुविधाको भार बोक्दैआएका रहेछौँ।
त्यसको प्रमाण हो, २०६८ मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले पूर्वपदाधिकारीहरुको सेवा, सुविधाको सन्दर्भमा दिएको ऐतिहासिक फैसलाको पृष्ठ ८ मा र ९ मा उल्लेखित अंशः

विगतदेखि वर्तमानसम्म मन्त्रिपरिषदको निर्णय वा निर्देशनका भरमा चलिएको प्रचलन अथवा अभ्यासलाई अध्ययन गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘जस्तो पूर्व राजपरिवारका स्वर्गि सदस्यहरुको र निजहरुको सुरक्षाका लागि राज्यकोषबाट सुविधा लिने सुरक्षाकर्मीह (पाँच जना) नेपाल सरकारले खटाइ रहेको देखिन्छ। यसैगरी दुईजना स्वर्गिय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको निवासको सुरक्षाको लागि भनी ५ जनादेखि १२ जनासमम नेपाल सरकारको कोषबाट तलब सुविधा पाउने सुरक्षाकर्मीहरु हालसमम खटाइएको कुरा उक्त विवरणको अवलोकनबाट देखिन्छ।’
 
यसैगरी केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई मासिक ८० हजार रुपैयाँ घरभाडा, मासिक ३०० लिटर इन्धन खर्चका अतिरिक्त सवारी चालकसहित तीन वटा सवारी साधन मात्रै होइन, मर्मत खर्च पनि उपलब्ध गराइएको विषय फैसलामा उल्लेख छ। यसरी राज्यकोषबाट सुविधा पाउने ५२ जनाको सूचिमा नेपालका पूर्व राजपरिवारका सदस्यदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका सभापति, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सांसद, पहुचवाला व्यक्ति मात्र होइन, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले समेत (०६५ देखि ०६८ सम्ममा ३६ लाख रुपैयाँ बराबर)को सेवा सुविधा गरी कुल २९ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमाथि व्ययभार भएको उल्लेख छ।

कान्तिपुरमै त्यतिबेला प्रकाशित समाचारका आधारमा तनहुँ रुपाकोटका रामचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई पश्चात न्यायाधीशद्वय यादव र उप्रेतीको संयुक्त इजलाले जारी गरेको फैसलामा सरकार, संसद, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परिक्षकको कार्यालयका नाममा ५ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

जसमा कानूनको अख्तियारविना कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयका भरमा उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा, सुविधा गैरकानूनी हुने भन्दै तत्काल बन्द गर्न, गराउने भनिएको थियो।

त्यतिमात्र होइन, आदेशको पृष्ठ १८ को क्रम संख्या (ङ) मा नेपाल सरकारको सेवामा नरहेपनि राष्ट्रको विकास, राष्ट्रियताको उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानूनी शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि उल्लेखनिय सेवा तथा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरुलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ सो समयसम्म सरकारी कोषबाट सम्मान स्वरुप आर्थिक सुविधा दिनेबारेमा आवशयक अध्ययन गरी उपयुक्त कानून बनाउन नेपालका सरकारको ध्यानकर्षण गराएको थियो।

सवोच्चको उक्त फैसला पश्चात तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले ०६९ वैशाख ६ गते पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए। जुन, तत्कालीन संविधान सभाको विघटनसँगै अदालतको आदेशका कारण निष्कृय भएर गएको थियो।

त्यसपछिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि यसबारे कानून बनाउन कोशिश गरेपनि सफल हुन सकिरहेको थिएन।  

तर, आज समाचार प्रकाशित गर्दैगर्दा आफैँले ०६७ फागुन ११ गते प्रकाशित गरेको समाचारकै आधारमा रामचन्द्र पौडेल नामका एक नागरिकले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले के कस्तो आदेश जारी गरिदिएको थियो र सरकारले अहिलेसम्म उक्त आदेशको पालना के कति कारणले गर्न सकेन भन्ने कही कतै उल्लेख गरिएको छैन।

छ त, केबल, पूर्व पदाधिकारी र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आजीवन सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने कानून निर्माणको प्रक्रिया सरकार। अर्थात, यो समाचार देख्दा लाग्दछ, कि विगतमा देशको ढुकुटीबाट कुनै विशिष्ट पूर्व पधाधिकारी, मन्त्री, सांसद वा पहुँचवाला व्यक्तिले राज्यकोषबाट कुनै सेवा, सुविधा पाउने गरेकै थिएनन्। वर्तमान सरकारले अब दिने तयारी स्वरुप कानून बनाउन लाग्यो।

यो सरासर गलत नै त नभनौँ, जान/अन्जानमा अधुरो र अधकल्चो सूचनामा आधारित भएर बाहिर आएको समाचार हो। जसले केबल वर्तमान संविधान, शासन व्यवस्था र सरकारविरुद्ध भड्किँदै गरेको नेपाली समाजलाई थप आक्रोसित, उद्देलित र आनदोलित बनाउने कार्यलाई जानी, नजानी बल पुग्दैछ।

बरु यसअघि जेजति पूर्व पदाधिकारी वा व्यक्तिहरुले राज्यकोषको ढुकुटीबाट सेवा, सुविधा मनपरी ढंगले लिइरहेका छन् त्यसलाई अदालतकाे आदेशले नै गैरकानूनी करार गरेको अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता खोज्नु जायज हो।

देशको संविधान र शासन व्यवस्थासँगै विधि शास्त्रले संसदबाट कानून बनाउने र तदअनुरुपको कार्य गर्ने गराउने औचित्यपूर्ण कुरालाई निषेध गर्दैन। बरु यसले अहिले मनपरी ढंगले दोहोन भइरहेको राज्यकोषमा सुरक्षाकबचको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ।  

जसको कारण अहिले राज्यकोषको दोहन गरिरहन पल्किएका कतिपय गलत मानसिकता भएका व्यक्तिहरुले आफूले गरिरहेको मोजमस्ती खोसिने अथवा कटौती पो हुने भयो कि भन्ने चिन्तालाई नजानिदो ढंगले कम गराउन टेवा दिन सक्दछ।

यसरी १३ वर्ष वितिसक्दा पनि किन कानून नबनाई कार्यकारीको तजविजीका भरमा राज्यकोषको दोहन भयो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो र यसमा वस्तुनिष्ट ढंगले विधायिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ भन्ने यथार्थलाई बिर्सिएर यदि कसैले कानून निर्माण, परिपालना र नियमनको विषय नै गलत हो भन्छ त्यो तर्कमा खोट छ।

त्यस्तो जमातका लागि केही भन्न सकिन्न। यदी केही भन्न सकिन्छ भने, चर्चित कवि भूपि शेरचनको बहुचर्चित कविता ‘यो हल्लै हल्लाको देश’ शीर्षकको अन्तिम अंश मात्रै भन्न सकिन्छः
‘यो हल्लै हल्लाको देश हो’
खनेर हेर्ने हो भने यहाँका प्रत्येक घरहरुका जगमा
त्यहाँ फगत हल्लै हल्ला थुप्रिएको पाइनेछ।
त्यसैले यो हल्लै हल्लाको देश हो
यो हल्लै हल्लामाथि उभिएको देश हो
यो हल्लै हल्लामाथि उठेको देश हो
यो हल्लै हल्लाको देश हो।