सहकारी ठगी प्रकरणको विषयमा केही महिनाअघि विवादमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले रकम भुक्तानीका लागि चेक काटेको कारण दोषी रहेको चर्चा बाहिर आएको थियो।
उक्त विवादको विषयमा पत्रकारहरुले राखेको प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले भनेका थिए, ‘कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकले चेक नकाटेर घाँस काट्छ त?’
उनको उक्त जवाफले त्यतिबेलाको राजनीतिक माहौलसँगै मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा लामो समयसम्म विशेष चर्चाको स्थान पाएकोे थियो।
पछिल्लो तीन दिनयता फेरि अर्को विषयले केही मिडिया र सामाजिक सञ्जाल भरिभराउ बनिरहेको छ।
त्यो हो, पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने कानून बनाउँदै सरकार’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा पोखिएका छरपष्ट प्रतिक्रिया।
एउटा पत्रिकाले आधा सत्यलाई समाचारको विषय बनाउँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बहकिनु त स्वभाविक नै होला। तर, संविधान र कानूनले नै राज्यको तीन प्रमुख अंगमध्ये एक विधायकीय जिम्मेवारी बोकेका जनप्रतिनिधिहरु नै बहकिएपछि कसको के लाग्छ?
संविधान र कानूनले नै जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद र त्यसका सदस्यलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको कार्य भनेकै देशको शासन व्यवस्थालाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि राज्यका नीति, नियम, ऐन, कानून आवश्यकता अनुसार निर्माणसँगै संशोधन र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने हो।
संसद र सांसदलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने अर्को दायित्व कार्यकारी निकायको हो। जसले राज्यका निम्ति आवश्यक नयाँ ऐन, कानूनको मस्यौदा तयार गरी सदनमा पेश गर्दछ। जसमा संघीय संसदका दुबै सदनमा रहेका सदस्यहरुले विभिन्न चरणमा गम्भीर छलफल, बहस र औचित्यका आधारमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधनसहित पारित पनि गर्दछन्।
तर, आइतबारकोे प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु भने, आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी चटक्कै बिर्सिएर पत्रपत्रिकाका अर्धसत्य समचारमा बहकिँदै ‘जे बिक्छ, त्यही ठिक छ’ भन्ने मनोदशाबाट ग्रसित हुँदै ‘को भन्दा को कम’को लिगलिगे दौडमा कुदिरहेका छन्।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको २०६८ साल मंसिर ६ गतेको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न मस्यौदा तयारीको गृहकार्यमा लागेको विषयमा स्वयं सत्तापक्षकै सांसदले समेत आपत्ति प्रकट गर्न भ्याए।
आइतबारको प्रतिनिधि सभाको आकस्मिकसँगै शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीदेखि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहसम्मले सरकारले विशिष्टको सेवा, सुविधा सम्बन्धी कानून बनाउन लागेकोमा चर्को आलोचनाका अभिव्यक्ति दिन पछि परेनन्।
यसरी बोल्ने सदस्यहरुमध्ये कुनै पनि सदस्यले न त सर्वोच्च अदालतको १३ वर्षअघिको निर्देशनात्मक आदेशको पालना गर्न राज्य किन हिच्किचाएको हो अथवा मन्त्रिपरिषद र मन्त्रालयको तजविजीका आधारमा जथाभावी र गैरकानूनी ढंगले उपलब्ध गराउँदै आइएको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुको सेवा, सुविधालाई पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन ढिलाई भएकोमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरे।
आजको बैठकको विशेष समयमा नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले मात्रै अदालतको आदेश बमोजिम विगत लामो समयदेखि मस्यौदा तयारीका क्रममा रहेको कुरालाई सरकारकै उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले समेत त्यस्तो केही भएको छैन भनि दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरे।
पन्तले सदनभित्रै रहेका कतिपय नेतादेखि सांसदसम्म पनि तजविजी निर्णयका भरमा सुरक्षाकर्मी लिएर हिडेको भन्दै त्यो व्यवस्थापनका लागि पनि कानून चाहिएको बताए।
यदी त्यसरी अदालतको आदेश बमोजिम कानूनी मस्यौदा सरकारले सदनमा पेश गरेको खण्डमा उक्त आदेशमा उल्लेखित निर्देशन बमोजिम आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उचित व्यवस्था गर्दै राज्यले सम्मानस्वरुप दिने सुविधाबाहेक चौबाटोमा छाडिएको भेडाको मासु हुँडारले लुछेसरी राज्यकोषको दोहोनमा लगाम लाग्न सक्दथ्यो।
तब मात्रै रवि लामिछानेले प्रवन्ध निर्देशकले चेक नकाटेर घाँस काट्छ त? भनि दिएको जवाफको प्रतिउत्तरमा जननिर्वाचित संसद र सांसदको काम भनेकै समयानुकूल कानून निर्माण, परिमार्जन र संशोधन गरी सरकारलाई संविधान, कानून र नियम बमोजिम जवाफदेही, जनउत्तरदायी बनाउन सही मार्गमा अघि बढ्न दिशानिर्देश गर्ने हो।
तर, बिडम्बना नै भनौ, सरकारले कानून निर्माणको मस्यौदा तयारी गदैगर्दा कुनै (अ)घोषित उद्देश्यले अर्धसत्यलाई आधार बनाएर प्रसारित समाचारलाई सिरानी हाल्दै ससांसदहरु भन्छन्, ‘पूर्वविशिष्टहरुको सेवा, सुविधा सम्बन्धी कानून मस्यौदा तत्काल रोक्नु पर्छ!’
यसै हो भने, सांसदले कानून निर्माण, संशोधन र परिमार्जन गर्ने दायित्व होइन भने के सांसदको काम भनेको सामाजिक सञ्जालमा ‘जे बिक्छ, त्यही ठिक छ’ भन्ने मनोदशाले ग्रसित हो भने, कानून नबनाएर घाँस काट्ने अथवा सस्तो लोकप्रियताका लागि अरुका कुरा काट्ने मात्रै हो त?
भूपि शेरचनले यसै भनेका रहेनछन्ः यो हल्लै हल्लाको देश हो!
