लोकतान्त्रिक शासन पद्धती र संसदीय व्यवस्थामा विधायकको भूमिका र दायित्व भनेको पुराना कानूनलाई समय सापेक्ष परिर्माजन र संशोधनसहित अन्य आवश्यक नयाँ कानून निर्माण गरी त्यसको सफल कार्यान्वयनमार्फत सरकारलाई मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने नै हो।

तर, जब त्यही विधायिकीय भूमिका र दायित्व बिर्सिएर फगत अफवाह र बजारी हल्लामा बहकिँदै कानून निर्माणको प्रक्रियाविरुद्ध उभिँदै सस्तो लोकप्रियता र तालीका भोका हुन्छन् तब उनीहरुलाई आफैँसरहको अर्को सदस्यले संसद र सांसदको भूमिकाबारे पाठ पढाउँदै दायित्वबोध गराउँदै झकझकाइििदनु पर्छ, तब, उनीहरु चिरनिन्द्राबाट झल्याङ्स हुँदै उसैको भनाइको समर्थनमा गडगडाहट ताली लगाउन पुग्दछन्।

यो लाजमर्दो स्थितिको पछिल्लो उदाहरण हो, सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठक। जहाँ विगत केही दिनयता प्रतिपक्षी दलसँगै स्वयं सत्तापक्षकै नेतासमेतले एउटा पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको शीर्षकलाई पक्रेर सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई कुनै पनि हालतमा सेवा, सुविधा दिनेगरी कानून बनाउँनै हुँदैन भन्दै यसबारे सरकारको जवाफ माग गरिरहेका थिए।

पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सुविधा दिनेबारे मन्त्रालयमा चलिरहेको गृहकार्यको विषयमा सदनमा प्रश्न उठेपछि सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सभामुखसँग विशेष समय लिएर स्पष्टिकरण दिने क्रममा सांसदहरुलाई आफ्नो दायित्व र भूमिका सम्झाए।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदलाई मात्रै रहेको बताए।

बाहिर चर्चामा आएको हल्लाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने? दिने हो भने कसरी दिने? कति दिने?, कनि दिने? यसको अन्तिम निर्णयकर्ता यो सम्मानित सदन हो। त्यसकारण जे गर्ने हो यही सदनमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो।’

यसरी उनले सदनको दायित्व र महत्वमाथि प्रकाश पार्दैगर्दा सदनमा रहेका सत्तापक्षका सदस्यहरुले टेबल ठोकेर समर्थन जनाए।

विगत लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदको निर्णयका भरमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले राज्यकोषबाट सेवा, सुविधा गैरकानूनी ढंगले लिइरहेको सन्दर्भमा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘जे दिनु पर्छ सदनले देओस्, जे गर्नु पर्छ सदनले गरोस्’ भन्दै घटाउने हो अथवा बढाउने हो त्यो सबै सदनले नै गर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको धारणा संसदलाई बलियो बनाउने नै रहेको बताए।

उनले थप्दै भने, ‘सम्मानित सदनभन्दा बाहिर गएर न कर लगाउन पाइन्छ न खर्च गर्न पाइन्छ भन्ने अवधारणामा सरकार अगाडि बढेको छ, सबै विषयमा।’

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा, सुविधा सम्बन्धमा विगतमा अदालतले दिएको पटक पटकका निर्देशनात्मक आदेश स्मरण गर्दै उनले कानुनी व्यवस्था गरी सार्वभौम संसदबाट नै के कस्ता पूर्वपदाधिकारीलाई के कस्तो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने भन्ने सम्बन्धमा विधिनिर्माणको सुत्रमार्फत जनताका भावना प्रस्फूट हुन भन्ने मनसाय यसमा लुकेको व्यहोरा सम्मानित सदनमा जानकरी गराउन चाहन्छु भने।

यसअघि कानुन निर्माणका सन्दर्भमा भएका प्रयासहरु यस सन्दर्भमा भएका निर्णय र अदालतले गरेका आदेशहरुको जानकारी गराउँदै उनले पहिलो पटक मिति २०६१ मंसिर २१ र त्यसपछि भएका निर्णयबाट पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध हु्ँदै आएको बताए।

यसबारे सर्वोच्च अदालतबाट २०६८ साल मंसिर २२ गते एउटा फैसला र २०७० साल माघ २२ गतेका दिनमा अर्को फैसला गरेर न्ेपाल सरकार समेतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइएको जानकारी उनले सदनसमक्ष गराए।
नेपाल सरकारबाट ०६९ बैशाख ६ मा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएपनि संविधान सभाको विघटन पश्चात उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा अनुमोदन हुन सकेको थिएन।

तत्पश्चात ०६९ जेठ ११ मा पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड–२०६९ जारी भएको भन्दै उनले उक्त अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत भएपनि प्रतिस्थापन विधेयक बन्न नसक्दा त्यसपछि नेपाल सरकारले पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने सुविधानसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको बताए।

विगतदेखि नै सरकारले कानूनको अभावमा मापदण्डको भरमा सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा त्यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गरौं भन्ने सरकारको मान्यता रहेको उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतले १३ वर्ष अगाडि नै कानून बनाएर मात्रै राज्यकोषबाट व्यय गर्न भनेपनि त्यो नहुँदा महालेखा परीक्षकको ५८औं र ६९औं प्रतिवेदनमा पनि यससम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउन भनिएको लेखकले बताए।
त्यसपछिका दिनमा पनि सरकारले पटक पटक यसबारे कानून बनाउने प्रयास गरेपनि त्यसले सफलता हासिल नगरेको विवरण उल्लेख गर्दै यसबारे तत्कालीन संसदको सुशासन तथा अनुशासन समितिबाट समेत अध्ययन भई ०७३ असार २८ मा कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराए।

विधेयक मस्यौदा निर्माणको विषयमा लामो विवरण दिँदै उलने पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषदको ०८१ पुस ९ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त भएसँगै विधेयक तर्जुमा गर्न प्रारम्भिक कार्य सुरु भएको जानकारी पनि गृहमन्त्री लेखकले दिए।

यसबाट मुलुकको आर्थिक अवस्थामा प्रतिक्ुलता उत्पन्न हुने, अनावश्यक भार पर्ने कुनै निर्णय नगरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।

कतिपय सत्ता र प्रतिपक्षी दलका चर्चित नेताहरुले सदनदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विधायिकी संसदकबाटै कानुन बनाउँ, अध्यादेशबाट होइन, मापदण्डबाट होइन, सरकारको निर्णयले सुविधा नदेउ भन्यो।’

गृहमन्त्री लेखकले भने सांसदलाई व्याङथ्यात्मक प्रश्न गर्दै भने, ‘म बडो विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। सरकारले कानुन नै नबनाइकन निर्णय गरेर सुविधा दिनु जाति हो कि, सदनबाट कानुन बनाएर सुविधा दिने कुरा जाति हो?’

उनले सुविधा नदिने भए पनि सदनबाटै निर्णय गर्न आग्रह गर्दै पूर्वपदाधिकारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षा र सुविधा दिँदा पदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्दा राज्य कोषमा अतिरिक्त भार पर्नेगरी नगरिने बताए।

‘मुलुकका आर्थिक अवस्था, अन्य स्थितिका आधारमा राज्यकोषको अवस्थाबारे सरकारलाई ज्ञात छ, सम्मानित सदनलाई पनि ज्ञात छ,’ उनले भने।

‘जे बिक्छ, त्यही ठिक छ’ को मनोरोगले बहकिए सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरु पनि