देशकै ठूलो र पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस, जसका नेताहरु दिनहुँजसो भाषण गर्दा देशका हरेक समस्याको समाधान दिनसक्छौँ भनेर दावी गर्दछन्। तर, तिनै नेता ७ महिनादेखि पार्टीको एउटा सामान्य विषय सुल्झाउन नसकेर दाँतबाट पसिना चुहाइरहेका छन्।
यो कुनै मिथ्या आरोप होइन। तथ्यले यही भन्छ। कांग्रेसको विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका केही पदाधिकारीको विदेशी नागरिकता विवादले विगत ७ महिनादेखि सिंगो पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समिति सदस्यको टाउको नराम्रैसँग दुखाइदिएको छ।
विशेषगरी गत साउन २३ गते सुरु भएर भदौ १६ गते सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा हचुवाका भरमा जनसम्पर्क समिति सम्बन्धी पार्टी विधानको धारा १४ का उपधारा (४), (५) र (६) उपधारा निलम्बनसँगै सम्पूर्ण जनसम्पर्क समिति नै निलम्बन गर्ने निर्णयले बल्झिएको विवादलाई पटक पटक छलफल, निर्णय र परिपत्र गर्दा पनि विधिवत् समाधानको पयो पहिल्याउन सकिरहेको छैन।
पछिल्लो पटक आइतबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले यसअघि गरेको निर्णयले केही दुविधा सृजना भएकोले त्यसलाई सच्याउने भन्दा पनि स्पष्ट पार्न वाञ्छनीय भएको भन्दै आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदन गर्नेगरी फेरि अर्को निर्णय गरेको छ।
तथापि जनसम्पर्क समितिको सवालमा उठेका विषयहरुलाई वैधानिक ढंगले समाधान दिन भने कार्यसम्पादन समिति फेरि पनि चुकेको छ।
त्यसको पहिलो उदाहरण हो, गत भदौ १६ गतेको निर्णयबाट निलम्बनमा परेका विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति र त्यसका पदाधिकारी तथा सदस्यसँगै महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यहरुको निलम्बन फुकुवा भए/नभएको बारे पछिल्लो निर्णयमा केही उल्लेख गरिएको छैन।
कांग्रेसको निर्णयः गैर नेपालीलाई पद दिन जनसम्पर्क समितिका सबै प्रतिनिधिमाथि निलम्बनको कोर्रा!
भदौ १६ को निर्णयमाथि प्रश्न उब्जाउँदै कांग्रेसले गर्यो जनसम्पर्क समिति अध्यक्षलाई यस्तो परिपत्र!
तर, आइतबारको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा गत मंसिर २४ गतेकै निर्णयमा ‘विधानको धारा ७१ को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग’को सट्टा ‘विधानको धारा ५० को उपधारा (५) मा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग गर्दै’ जनसम्पर्क समितिको सन्दर्भमा निर्णय गरिएको छ।
जब कि कांग्रेसको विधानको धारा ५० को उपधारा (५) ले विधानको व्याख्या गर्ने र विधानमा उल्लेख भएका कुराहरुमा अपर्झट निर्णय गर्नु परेमा पार्टीको परम्परालाई ध्यानमा राखी पछि महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्न सक्ने भनिएपनि कार्यसम्पादन समितिको हकमा उक्त अधिकारको प्रयोगबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।
त्यतिमात्र होइन, नियमावलीको सन्दर्भमा पनि कार्यसम्पादन समितिले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको छ। जब कि पार्टी विधानको धारा ४८ ले नियमावली, विनियम र आचारसंहित बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्रै दिएको छ।
यसैगरी पुरानो गल्ती सच्याउने भन्दा पनि प्रष्ट्याउने नाउँमा आइतबारको कार्यसम्पादन समितिले जनसम्पर्क समितिमा दुई किसिमका सदस्यहरुः कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यता लिएका र जनसम्पर्क समितिको सदस्यता लिएका रहने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी राखिएको नयाँ प्रावधानहरु पार्टी विधानको कुन धारा अथवा उपधारासँग सम्बन्धित रहने हुन् भन्नेबारे पनि केही उल्लेख गरिएको छैन। जब कि निलम्बन हुनबाट जोगिएको कांग्रेस विधानको धारा १२ ले जनसम्पर्क समितिको सदस्यता प्राप्त गर्नेदेखि सदस्यता खारेजीसम्मको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
जसमा जनसम्पर्क समितिको सदस्यता प्राप्त गर्न कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्रै जनसम्पर्क समितिको सदस्यता प्रदान गर्न सकिने प्रावधानलाई यथावत नै राखिएको छ।
यतिमात्रै होइन, विधानको धारा १४ को १ देखि ३ सम्मका उपधारालाई यथावत राख्दै (४), (५) र (६) उपधारा मात्रै निलम्बन गरेको कांग्रेसले जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष, पदाधिकारी वा सदस्य हुनका लागि नेपाली नागरिकता र कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई हटाएर कुनै पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई पनि जनसम्पर्क समितिको सदस्यतासँगै चाहेको पदमा चयन हुनसक्ने बाटो खोलिदिएको छ।
तर, कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्यमा यसअघिको प्रावधान बमोजिम जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष स्वतः महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्य हुन पाउने प्रावधानलाई हटाएर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अनिवार्य गरिएको छ।
यसरी जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशन र महासमिति सदस्यमा निर्वाचित भएर आउने क्रममा जनसम्पर्क समितिका क्रियाशील सदस्य संख्याको अनुपातमा एक सयदेखि २ हजार वा सो भन्दा बढी सदस्य रहेको हकमा कम्तीमा १ महासमिति सदस्यदेखि बढीमा १४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि र ६ जना महासमिति सदस्य निर्वाचित भएर आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जसको चयन जनसम्पर्क समितिका सदस्यहरुले गर्दैगर्दा उक्त जनसम्पर्क समितिमा रहेका गैर नेपालीदेखि गैर कांग्रेसी सदस्यसम्मले रवाफ र प्रभावका आधारमा आफूले चाहेबमोजिमको कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि वा महासमिति सदस्य पठाउन सक्ने खतरा उत्पन्न गरिदिएको छ।
यति मात्र होइन, नेपालको संविधान र कानूनले समेत गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकारको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले गैरआवासीय/गैर कांग्रेसलाई पनि राजनीतिक अधिकारको उपभोग गर्न छुट दिएको छ। जुन संविधानको धारा १४ मा उल्लेखित प्रावधानको ठाडो उलंघन पनि हो।
यसैगरी आइतबारको निर्णयले विधानको धारा २२ मा उल्लेखित केन्द्रीय कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखित उपधारा (२०)को सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
उक्त उपधारामा पार्टीका कुनै निकाय, पदाधिकारी वा सदस्य, भातृ संघ, शुभेच्छुक संस्था र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिले विधान वा केन्द्रीय निर्देशनको गम्भीर उल्लंघन गरी पार्टीहित विपरित काममा संलग्न भएको देखिएमा र पार्टी हितका लागि तत्काल कारबाही गर्न आवश्यक भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक छानविन गरी त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीलाई निलम्बन, विघटन वा हटाउन सक्ने प्रावधानमाथि वैधानिकसँगै व्यवहारिक प्रश्न पनि उब्जाइदिएएको छ।
अर्थात, कांग्रेसले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने भनेको आफ्नो पार्टीका वैधानिक सदस्य वा मातहतका निकायलाई मात्रै हो। आफ्नै पार्टीका नेतादेखि क्रियाशील सदस्यमाथि कतिपय अवस्थामा अनुशासनको छडी देखाउन समेत असफल देखिँदै आएको कांग्रेसले गैरआवासीय नेपाली वा गैरकांग्रेसी जनसम्पर्क समिति सदस्य वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने गराउने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हो।
