सरकारले भूमि अध्यादेशलाई नियमित विधेयकको रुपमा अघि बढाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेताको बैठकले संसदमा अलपत्र अवस्थामा रहेको भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई तत्काल फिर्ता लिएर त्यसमा आवश्यक केही परिमार्जन गर्दै नियमित नयाँ विधेयकको रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय हो।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढ्न सक्ने अवस्था नरहेकाले विधेयकका रुपमा अघि बढाउने सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले नेताहरुको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा जानकारी दिए।
नियमित विधेयकका रुपमा अघि बढाउदा अन्य सत्तारुढ दलहरुले राखेका बिषयलाई पनि सम्बोधन गरिने जानकारी उनले गराए।
गत माघ २ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा सरकारकै समर्थनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विमति जनाउँदै राष्ट्रिय सभामा विपक्षमा उभिने चेतावनी दिएपछि सरकारले उक्त अध्यादेशलाई प्रक्रियामा अघि बढाएको थिएन।
हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको मितिले चैत्र १८ गतेपछि उक्त अध्यादेश वैधानिक रुपमा नै निष्कृय हुने भएपछि सत्तारुढ दल भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हटेर यसबारे वैकल्पिक उपायको खोजि गरेका हुन्।
सरकारले जारी गरेका अन्य अध्यादेश अघि बढेपनि केहि सत्ता साझेदार दलले विरोध जनाएपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढ्न सकेको थिएन्।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई कानूनी स्वरुप दिन राष्ट्रिय सभाको गणितले छेक्दैन
सोही आधारमा उपेन्द्र यादवको जसपा र महन्थ ठाकुरको लोसपाको समर्थनविना राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले यादव र ठाकुर लगायतका नेताहरुको चासो र चिन्तालाई पनि यथासम्भव सम्बोधन गरी नयाँ विधेयक दर्ताको बाटोमा अघि बढ्न तयार भएका हुन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगाएतका सत्तारुढ दलका नेताहरुको उपस्थीति रहेको थियो।
