प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका कामलाई सफल बनाउन सरकारका तर्फबाट आवश्यक सबै सहजीकरण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्धपीडित सङ्गठनले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग यसअघि विविध कारण सफल हुन नसकेको भन्दै अब त्यसको समीक्षा गरी आगामी दिनका कामलाई सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।
उनले पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिन सरकार सक्रिय रहने उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाएको श्रेय आफू बाहेक सबै अरुलाई दिन चाहेको बताए।
उनले विगतमा नेपालले भोग्नु नपर्ने, अनावश्यक र अनुचित हिंसा भोगेको दाबी गर्दै अझैपनि कतिपयले उक्त हिंसाको महिमागान गाउने र फेरिपनि हिंसाको बाटोमा जाने धङधङीबाट मुक्त हुनु परेको बताए।
उनले अब उप्रान्त यस्तो नहुने सुनिश्चिता गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संसद्बाट सहमतिमा पारित गराइएको र अब जतिसक्दो चाँडो दुबै आयोगको गठनमार्फत समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्ने बताए।
अठार वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा अन्तराष्ट्रियस्तरमा मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति भएका कारण गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए।
माओवादी हिंसाको राजनीतिलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर उधुम गरेजस्तो गर्ने कुराहरु गरिरहन आवश्यक नरहेको भन्दै उनले यस्ता कुराहरुले पीडितलाई झन् पीडित बनाउने तर्क गरे।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्मबन्धी काम र सरकारको कुनै निकायको कर्मचारी हटाएको विषय तुलनायोग्य नभएकाले त्यस्ता अनावश्यक विषयलाई जोडेर प्रस्तुत नगर्न पनि आग्रह उनले गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेकाले मुलुक पछाडि फर्कन नसक्ने पनि स्पष्ट पारे।
उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा लान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र साथ प्राप्त भइरहनुपर्नेमा जोड दिँदै यस प्रक्रियालाई मौलिक तरिकाले समाधान निकाल्न नेपालले प्रयास गरिरहेको बताए।
