सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति विवादमा परेका दुबै रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई सकिएपछि साँझ न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले घिसिङको वर्खास्तीसँगै रिक्त स्थानमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्ति रोक्नगरी घिसिङले माग गरेको अन्तरिम आदेश दिने अस्विकार गरेको हो।

अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गर्दै उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिने बताएको छ।

यसरी अदालतले कुलमानकाे माग बमाेजिमकाे आदेश जारी नगरी विगतमा शाक्यलाई जसरी हटाएर घर पठाएका थिए त्यसैगरी बाटाे लाग्नु पर्ने अवस्थासँगै नवनियुक्त निर्देशक शाक्यलाई सहज रूपमा काम गर्न बाटाे खाेलिदिएकाे छ।

केही दिनअघि सरकारले प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अनुशासनको कारबाही स्वरुप वर्खास्त गर्दै रिक्त स्थानमा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शक्यलाई नियुक्ति दिएपछि उनीहरु दुबै जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

वर्तमान समाज र सामाजिक संजालमा लोकप्रिय छवि बनाएका घिसिङले सरकारले दिएका निर्देशनहरु पटक पटक उलंघन गर्दै सरकार र विभागिय मन्त्रीलाई समेत नटेरी आफूखुशी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले पटके स्पष्टिकरणको आधारमा उनलाई पदमुक्त गरेको थियो।

तर, सरकारको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै घिसिङले अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गराएका थिए।

घिसिङसँगै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले यसअघि ०७८ साल साउनमा आफूलाई चारवर्षे कार्यकालको चार महिना पनि बित्न नपाउँदै सरकारले हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिएको भन्दै दायर गरेको रिट निवदेनमाथिको सुनुवाई टुंगोमा नपुगेको भन्दै उक्त रिटमाथिको सुनुवाईको माग गर्दै सोही दिन अर्को रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले दुबै रिटमाथि दुबै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाउँदै विगत तीन दिनदेखि एउटै इजलासमा राखेर बहस जारी गराएको थियो।

न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासमा जारी सुनुवाईको तेस्रो दिन आज दुबै पक्षका कानून व्यवसायीको धारणा सुनिसकेपछि अदालतले अहिले उक्त आदेश दिएकाे हाे।