नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि हालसम्मको आर्थिक अवस्थाको समग्र विश्लेषण गर्दै आयोगले मुलुकको आर्थिक सुस्तता अन्त्य गर्न माग र आपूर्ति दुबै पक्षमा सुधारको खाँचो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ।

तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको र सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाउनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।

त्यस्तै आयोगले सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ.।

आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्दै चरणबद्ध ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए।

मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ।

आयोगले राज्यका प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउन सुझाव दिएको छ।