गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटनामा न्यायीक छानविन समिति गठनको आवश्यकता नरहेको स्पष्टोक्ति दिएका छन्।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री लेखकले तीनकुनेमा अपराधिक गतिविधि भएको र मुलुकको फौजदारी कानूनी प्रक्रिया सुरु भइ राज्यका प्रचलित कानून अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले छुट्टै छानविनको आवश्यकता नरहेको बताएका हुन्।
उक्त घटनामा दोषि देखिएकालाई कानून बमोजिम नै कारवाही हुने उनले बताए।
अझैपनि राजावादीको हिंसात्मक प्रर्दशनका क्रममा तोडफोड र आगजानी लगायतका घटनामा संलग्नहरुलाई खोजी गरी पक्राउ गर्ने क्रम जारी रहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री लेखकले घटनालाई विश्लेषण गर्दा नियोजित रुपमा आतंक र अराजकता फैलाउने अपराधिक कार्य हो भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे।
गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्ना असन्तुष्टि राख्न सकिने भएपनि लोकतन्त्रको विकल्प पछाडि फर्किने व्यवस्था हुन नसक्नेमा जोड दिए।
अपराधिक कार्य गरेर संविधान च्यात्ने, व्यवस्था मास्ने कार्यको गम्भीरतापूर्वक समिक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आगो लगाएर निरंकुशताको खोजी उचित नहुने र हिन्दु धर्म जस्तो उत्कृष्ठ धर्मलाई निकृष्ठ राजनीतिका लागि प्रयोग गर्न नहुने राय समितिको बैठकमा राखेका थिए।
लेखकले लोकतन्त्रमा देखिएका समस्या सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने भन्दै लोकतन्त्रका बिरुद्धमा कुनै तानाशाही व्यवस्था ठीक हुन्छ भनेर स्थापीत गर्न नसकिने जिकिर पनि गरे।
लेखकले चैत्र १५ गते निषेधीत क्षेत्र तोड्ने काम भएकोले सुरक्षाकर्मीले संयमित भएर आवश्यक बल प्रयोग गरेको दाबी पनि गरे।
तीनकुने क्षेत्रमा घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको बताउँदै उनले उपचार गराइराखेको अस्पतालभन्दा बाहिरबाट औषधि किन्नु परेमा पनि त्यसको खर्च सरकारले व्यहोर्ने जानकारी दिए।
