सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय सवतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
गत माघमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले बुटबलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको बचत हिनामिना तथा संगठित अपराधको आरोप लगोका लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशलाई चैतको तेस्रो साता उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबलले बदर गर्दै थुनामै राखेर मुद्दाको छिनोफानो गर्न दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाएको हो।
लामिछानेका आफन्तजन तथा शुभचिन्तकहरुले उच्च अदालतको आदेश बदर गरिदिन दिएको निवेदनमाथि सवोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलाले आइतबार सुनुवाईपछि तल्लो अदालतको कैफियत प्रतिवेदन मगाउने निर्णय गरेको हो।
तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का प्रबन्ध निदेृशक लामिछानेसहितको समूहले पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको साहारा र बुटबलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको अरबौँ रुपैयाँ हिनामिना तथा संगठित अपराध गरेको आरोपमा धरौटीमा रिहा हुँदै आएका थिए।
तर, रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसँग एक करोड धरौटी माग गरी रिहाइको आदेश दिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनमा राख्ने मागका अतिरिक्त लामिछाने स्वयं पनि उच्च अदालतमा धरौटी रकम ज्यादा भएको भन्दै रिट लिएर पुगेका थिए।
तर, उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने भन्दै पछि मुद्दाको छिनोफानो हुँदा जेजसो हुन्छ सोही मुताबिक तत्काल उनलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेश लगत्तै लामिछानेलाइृ काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई अहिले रुपन्देशी जिल्ला कारागारमा राखेको छ।
