सरकारले विभिन्न माग अघि सार्दै सडक आन्दोलनमा रहेका सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन आह्वान गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै यथोचित सम्बोधन हुने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम रोकेर आ–आफ्नो काममा फर्कन शिक्षकहरुलाई आह्वान गरिएको जानकारी दिए।
संसदमा बिचाराधीन रहेको विधालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
प्रवक्ता गुरुङले शिक्षकहरुको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेकाले शिक्षकहरुले पनि अब आफ्ना अडान छाड्नुपर्ने जिकिर गरे।
उनले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर शिक्षक लगाएतका निजामतीको सेवा सुविधा बृद्धि गर्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
शिक्षकहरुको माग अनुसार विधालय शिक्षा ऐनलाई सदनबाट फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दलहरुसंग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले बताए।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले साना सिचाई कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने थप अनुदान सहायता १८ दशमलव ८ लाख स्वी फ्रायाङ्क प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले आयोडिनयुक्त नून(बिक्रि बितरण) ऐन, २०५५ आगामी साउन १ गतेदेखि नेपालराज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकासन गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलव्ध गराउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यनीति २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए।
बैठकले हवाई सेवा व्यवस्थापन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ७ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाइ पेश गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
