नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा सरकारले नियुक्तिको औपचारिक निर्णय नगर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन आइतबार हेर्न नभ्याइने भएको छ।
गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियामा सिफारिस समितिले सरकारसमक्ष प्रस्तावित उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस नै नगरेको अवस्थामा समाचारमा आएकै भरमा केही कानून व्यवसायीले राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न लागेको भन्दै शुक्रबार दायर गरेको रिटमाथि आइतबार पेसी तोकेपछि अदालतले उक्त रिटलाई हेर्न नभ्याइने सूचिमा राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतको दैनिक कार्यसूचिमा राख्दा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा परेको उक्त रिट अन्तिमबाट दोस्रो क्रममा परेपछि अदालतले हेर्न नभ्याइने भनि कैफियतमा उल्लेख गरेको छ।
यसअघि सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि संशोधन गरेको नियमावलीविरुद्ध रिट दायर गरेका कानून व्यवसायी प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले शुक्रबार गभर्नरको सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा रहेका भट्टलाई कानून बमोजिम नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै पुरक निवेदन दर्ता गराएका थिए।
दुबै रिटमाथि आजको इजलासमा सुनुवाई हुने भनिएपछि उक्त इजलासमा परेका रिट निवेदनहरुको लामो सूचिमा पनि पछिल्लो क्रममा गभर्नरको विषय पर्न पुगेपछि अदालतले आजका लागि उक्त रिट हेर्न नभ्याइने भनि पन्छाइदिएको हो।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरी गत चैत २४ गतेदेखि सेवामुक्त भएपछि रिक्त रहेको पदमा सत्तारुढ दलभित्रैबाट कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेबारे चर्को विवाद हुँदै आएको थियो।
जसको कारण गभर्नरनको नियुक्तिको विषयमा स्वयं सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगनकुमार थापाले समेत विचौलिया हाबी भएको भनि विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएपछि उक्त पदमा नियुक्तिपूर्व नै समाजमा गलत सन्देश प्रवाह भइसकेको छ।
