सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको आरोपमा पक्राउ परी थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको भन्दै दर्ता भएको रिट निवदेन सोमबार हेर्न निमल्ने इजलासमा परेको छ।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार लामिछानेलाई प्रहरीले गैरकानूनी ढंगले पक्राउ गरी रुपन्देही जिल्ला कारागारमा राखेको दाबी गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सुनुवाईका लागि तोकिएको इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएपछि यसबारे थप ढिलाई हुने भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले तय गरेको दैनिक कार्यसूचि अन्तरगत लामिछानेको रिट न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको थियो।
तर, फुयाँलको इजलासमा उक्त रिटमाथिको सुनुवाई हुनुपूर्व नै हेर्न नमिल्ने अवस्थामा परेपछि अदालतले उक्त रिटमाथिको सुनुवाई मंगलबारका लागि सारेको छ।
गत माघको अन्तिम साता बुटबलको सुप्रिम बचत तथा सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ बचत लामिछानेसहित उनका व्यवसायिक साझेदारहरु गितेन्द्रबाबु राई र छविलाल जोशी लागयतले गैरकानूनी ढंगले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेको विषयमा जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, उक्त रिटविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबलले चैत २२ गते सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै उनलाई हिरासतमै राखेर मुद्दाको छिनोफानो गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसलगत्तै काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले विशेष अग्रसरता लिएर लामिछानेलाई उनकै निवासबाट पक्राउगरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएपछि उनलाई अहिले हिरासतमा राखिएको छ।
यसरी लामिछानेलाई अदालतको आदेश आएलगत्तै प्रक्रिया र रितविपरित प्रहरीले पक्राउ गरेको आरोपमा उनको परिवारले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेको थियो। यसअघि उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेका कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको ७३ नम्बरको निवदेनमाथि सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ।
