निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले भविश्यमा दोहारो सुविधा लिन नपाउने भएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपसमितिले बुझाएको संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा दोहारो सुविधा लिन नपाउने गरि कानूनी व्यवस्था गरिने सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
निवृतिभरण, अन्य भत्ता वा राजनीतिक नियुक्ति पाएको पदको तलबमध्ये एक मात्र लिन पाउने र दोहोरो सुविधा लिइएको पाइए सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिने सभापति खतिवडाले बताए।
त्यस्तै निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी किर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध लगाएतमा संलग्न देखिए निवृत्तिभरण दिने पक्षमा समिति नरहेको सभापति खतिवडाले जानकारी दिए।
त्यसअघि बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरुलाई पनि निवृत्तिभरण दिनुपर्नेमा उपसमितिमा कुनै सहमति नभएको बताए।
उनले कसैलाई अन्याय नपर्ने गरि निजामती कर्मचारीलाई सेवा दिनुपर्नेमा मात्रै जोड दिएको उल्लेख गरे।
पन्तले उपसमितिको प्रतिवेदन पारित नै नभएको अवस्थामा समितिले अन्तिम रुप दिएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पत्रकारहरुलाई समिति बैठक खुल्ला राख्दा गलत सूचना प्रवाह हुने देखिएका र कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरुले बोल्न अप्ठ्यारो मानेको तर्क गर्दै अब बिचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे।
त्यस्तै कांग्रेस सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कुरालाई कानूनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने भएकाले उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए।
छलफलका लागि उपसमितिको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बिषयलाई अपव्याख्या गरेर सांसदहरुमाथि प्रश्न उठाउनु उचित नभएको उनले बताए।
त्यस्तै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण नदिने नभई दोहोरो सुविधा भने रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको स्पष्ट पारे।
निवृत्तिभरण प्राप्त कर्मचारी राजनीतिक वा अरु नियुक्तीमा गए एउटामात्रै सुविधा रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो। सरकारले २०८० साल फागुनमा उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो।
