प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न नसक्ने प्रकारका मागलाई सरकारले पुरा गर्न नसक्ने स्पष्टोेक्ति दिएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनको ११औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरुले राखेका मागहरुमध्ये सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने तर, देशको ढुकुटीले धान्न नसक्ने माग पुरा गर्न नसकिने स्पष्ट धारणा राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने धारणा राखे।
विगत २० दिनदेखि विभिन्न लिखित, अलिखित मागहरु अघि सार्दै राजधानीका सडकमा आन्दोलन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षहरुप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छिटो भन्दा छिटो वार्तामा आएर सहमतिका साथ विद्यालय फर्किने बाटो खोज्न शिक्षकहरुलाई सुझाव पनि दिए।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ऐन ल्याउन देशभरका शिक्षक सडकमा आउन आवश्यक नरहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय भएकाले त्यसमा केन्द्रीत हुन आग्रह पनि गरे।
शिक्षकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा रहेको भन्दै उनले शिक्षकहरुलाई समेत कुनै लाभ नभएको तर्क गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलकुमा प्रतिगामी तत्वहरु सल्बलाएका बेला आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि नभएको धारणा राखे।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामीको उपद्रोलाई आन्दोलन मान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै यसको संविधान र कानूनसम्वद्ध ढंगले सामना गर्ने बताए।
लोकतन्त्र, संविधान, कानून बिपरितको कुरालाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी, उग्रवामपन्थी, विकृति र विसंगतियुक्त प्रवृत्तिहरुविरुद्ध प्राध्यापकहरुले बौद्धिकरुपमा सक्रियता देखाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए।
उनले आफुहरुले भन्दै आएको मिसन ८४ अराजकतावादी, प्रतिगामी, असभ्यता र देशलाई अँध्यारो यात्रातर्फ फर्काउने प्रयासविरुद्धको मिसन भएको बताए।
