सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलन चलिरहेकै बेला सरकारका शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएको पनि तीन दिन भइसक्यो।
शिक्षकहरुको माग सम्बोधनको विषयमा सरकारको नेतृत्वसँग मतभेद हुँदा पदबाट राजीनामा दिएको भन्ने प्रचारका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले समेत भट्टराईको राजीनामाकाबारेमा सार्वजनिक मञ्चबाटै चर्को असन्तुष्टि र आक्रोस व्यक्त पनि गरिसके।
तर, सरकारकै प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री भने उनको राजीनामा आएको विषय सरकार र सरकारको प्रवक्तालाई जानकारी नै नभएको भन्दै मिडियामा कुर्लिँदैछन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्दै बुधबार सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले भने, ‘शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएको भन्ने कुरा चाइने सरकारको जानकारीमा छैन।’
उनले थप्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा दिएको भए सरकारको प्रवक्तालाई थाहा हुन्छ। क्याबिनेट मिटिट्टमा जानकारी हुन्छ। राजीनामा स्वीकृत गर्ने त प्रधानमन्त्रीले नै हो। आजका दिनसम्म उहाँले राजीनामा दिएको कुरा हामीलाई जानकारी छैन। तर, विगत एक महिनादेखि होला झण्डै झण्डै, उहाँ चाहीँ विरामी हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले मन्त्रालयमा नियमित काम गर्न सकिरहनु नभएको हुन सक्छ।’
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले मंगलबारको कार्यक्रममा समेत भट्टराईको राजीनामाको बारेमा संचारमाध्यमले दिएको समाचारप्रति आपत्ति प्रकट गरेपनि बुधबार सरकारकै प्रवक्ता गुरुट्टले पटक पटक भन्छन्, ‘उहाँले राजीनामा दिएको जानकारी सरकार र सरकारको प्रवक्तालाई अहिलेसम्म छैन।’
मन्त्री गुरुङका यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्रि सुन्दा लाग्दछ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भट्टराईले राजीनामा पत्र प्रधानमन्त्री ओली वा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाइन् वा पदमा रहेको मन्त्रीले राजीनामा बुझाउने निकाय वा पदाधिकारी अन्त कतै पनि छ?
यसैगरी मन्त्री गुरुङले सरकारले शिक्षकहरुले माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरे।
उनले समयमा नै शैक्षिक गतिविधि अघि नबढे विद्यार्थीहरुको भविष्य बर्बाद हुने भन्दै शिक्षकहरुले आन्दोलन रोक्नुपर्ने बताए।
उनले आन्दोलन रोक्न सरकारले शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेपनि शिक्षकहरुबाट असहयोग भएको जिकिर गरे।
त्यस्तै प्रवक्ता गुरुङले कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा स्वदेश फर्किएपछि गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
बैठकले चैत्र १५ गते तीनकुने घटनामा ज्यान गुमाएका दुई जनाको परिवारलाई १०–१० लाख रुपैया राहत उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत र अन्तर्गतका निकायहरुको मौजुदा संगठन संरचना र दरवन्दी तेरिजमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, सार्वजनिक खरिद संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ भने सार्वजनिक खरिद(चौर्धौ संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
