पदीय मर्यादा र दायित्वको सीमामाथिबाट बुर्कुसी मार्दै पूर्व श्रीमानहरु!
पुस २७ गते सोमबार बिहानै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो ट्वीटर र फेसबुकमार्फत एउटा सन्देश दिए। जसमा पुस २७ गतेलाई पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको रुपमा स्मरण र उनीप्रति सम्मान प्रकट गर्दै पौडेलले लेखे, ‘आजको दिन राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झौँ! र अभिनन्दन गरौँ!’
यसरी पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान प्रकट गर्ने क्रममा पौडेलले अर्को प्रसंग पनि जोडेर लेखे, ‘सँग सँगै नेपालमा संविधानवाद र लोकतन्त्रका पहरेदार चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको पनि लोकतान्त्रिक नेपालले अभिनन्दन गर्नु पर्ने छ।’
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विधिको शासनका पक्षमा लामो र संघर्षपूर्ण जीवन विताएर खारिएका कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको माथिल्लो सूचिमा रहेका नेता पौडेलको उक्त स्टाट्समा उल्लेखित दुई फरक पात्र र प्रसंगबीचको समानता र भिन्नता के भन्नेबारे भने उनले केही उल्लेख गरेका छैनन्।
पृथ्वीनारायण शाह त नेपालको राष्ट्रनिर्माता भएकोले उनको जन्म जयन्तीका दिन सम्झिँदैै उनीप्रति सम्मान र अभिनन्दन गर्नु स्वाभाविक होला। तर, चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशप्रति पनि आजैका दिन अभिनन्दन गर्नु पर्ने आवश्यकता किन पर्योे? यो प्रसंगले कसरी मेल खायो? पृथ्वीनारायण शाहसँगै पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अभिन्दनमा के साइनो छ? कि उनीहरुले पनि आजैका दिन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अथवा स्वतन्त्र न्यायालयको इतिहासमा कुनै विशेष योगदान पो पुर्याएका थिए कि? यसबारे न पौडेलले नै स्पष्ट पारेका छन् न त कही कतै तथ्य, प्रमाण नै भेटिन्छ। केही भए पो भेटिनु।
कतिपयलाई यो तितो वा नमिठो पनि लाग्न सक्छ तर, यी दुई थरी पात्रको विषयमा साइनो खोज्दा यो पंक्तिकारले उनीहरुबीचको साइनो बुद्ध र बगरेबीचको भन्दा खासै फरक देख्दैन। जे होस्, नेता पौडेलको स्टाटससँगै पछिल्लो समय देशको समसामयिक राजनीतिक र संवैधानिक परिघटनामा यी चार पूर्व न्यायमूर्तिहरुको विषयले विशेष चर्चा पाएको छ।
यसरी एकाएक चर्चाको शीखरमा पुग्नुको कारण हो, सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले पुस २४ गते जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति र त्यसमा उल्लेखित विषयवस्तुको महत्व।
जब सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र उत्पन्न आन्तरिक द्वन्द्धको चपेटामा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समस्या झेल्न सकेनन् त्यसपछि उनले एकाएक पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै वैशाखमा मध्यावधिको घोषणा गरे। उनको उक्त कदमले देशमा राजनीतिक अन्यौलताको बहससँगै संवैधानिक विवादको श्रृजना गरायो। जुन कदमको विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलहरु अहिले सडक उत्रिएका मात्र छैनन् कानून व्यवसायीहरुको माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतमा बदरको माग गर्दै रिट दायर समेत गरिसकेका छन्। यसरी दर्ता भएका १३ वटा रिट निवेदनमाथि अहिले देशको संविधान र न्यायिक अभ्यास बमोजिम संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ। जसको यथाशिघ्र न्यायिक निरोपण अदालतले नै गर्नु पर्छ र त्यो हुन जरुरी पनि छ।
त्यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतबाट अवकास लिएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुः मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पुस २४ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक र अराजनीतिक भन्दै उक्त कदमको विरुद्धमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरे।
भलै यसलाई उनीहरुले आफ्नो स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा व्यक्त विचार भन्दै बचाउको असफल कोशिश पनि गरेका छन् तर, यसले नेपालको संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने अशुभ संकेत देखाउँदैछ।
एकातिर, मुद्दाको विपक्षीका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली दिनहुँ जसो अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयमा संविधानको धारा १०५ को प्रावधान विपरित सदन र सडकबाट धम्कीपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर अदालतको स्वतन्त्रता र निश्पक्षतामाथि धावा बोलिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्ता हुँदै आमसंचार माध्यमदेखि पूर्व न्यायाधीशहरुले समेत संविधान र स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको खिल्लि उडाइरहेका छन्। यसमा कोही पनि चोखो रहन सकिरहेका छैनन्। बरु कतै म पो पछाडि पर्छु कि भन्दै सबैले लामो लामो फड्को मार्दै र हाइजम्पको शैलीमा बुर्कुसी मार्दैछन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको संयुक्त विज्ञप्ति। यो मेरो मिथ्या आरोप होइन। संविधानको धारा १३५ को ठाडो उलंघन हो। उक्त धाराको बसह पैरवी गर्न नपाउने शीर्षकमा लेखिएको छः प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन।
तर, उनीहरुको दाबी छः हामीले स्वतन्त्र र सचेत नागरिकका रुपमा बोलेका हौँ। तर, वास्तविकता त्यो होइन। उनीहरु नेपालको नागरिक भएकै कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त भएपछि उनीहरु नागरिक जीवनमा फर्किनै सक्दैनन् भन्ने होइन। अवश्य पनि फर्किन सक्छन् तर, सेवा निवृत्त भएपछि नागरिकसँगै सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियत पनि उनीहरुमा कायमै रहन्छ।
पदीय जिम्मेवारीमा नरहेको अवस्थामा पनि नागरिक र पूर्व प्रधानन्यायाधीश दुबैको दायित्व र कर्तव्य निर्वाहमा एकले अर्कोलाई सन्तुलनमा राख्न सकियोस् भनेर नै संविधानको धारा १३५ को व्यवस्था गरिएको हो। नागरिक मात्रै हुँ भनेर बोल्न कदाचित पाइँदैन। नागरिकसँगै न्यायाधीशको दायित्वबोध र पदीय मर्यादाकोे सम्मान पनि उनीहरुले गर्न सक्नु पर्दछ।
यही विषयवस्तुबारे उनीहरुले कुनै प्राज्ञिक थलो वा शैक्षिक संस्थामा गएर भाषण गर्दा वा पढाउँदाको अवस्थामा भएका छलफल र विवेचना बेग्लै विषय हो तर, यो विज्ञप्ति राजनीतिक वक्तव्यबाजी हो।
राष्ट्रको सर्वोच्च निकायको सम्मानित व्यक्तिका रुपमा राज्यबाट सम्मानसँगै सेवा, सुविधाको उपभोग गर्दै आएका व्यक्तिहरुले संगठित रुपमा राजनैतिक वक्तव्यबाजी गर्नु पदिय दायित्व र मर्यादाको उपहास मात्र होइन, लज्जाको विषय पनि हो।
यतिसम्म कि संचार माध्यमहरुमा पनि अदालतमा विचाराधिन मुद्दा (सब–ज्यूडिस् केस)मा कति बोल्ने, कसरी बोल्ने र के लेख्ने भन्ने मान्यताको सीमा पहिलेदेखि नै नाघिँदै आएको छ।
अदालतमा विचाराधिन विषयमा अदालतको न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावित हुनेगरी बोल्न नमिल्ने स्थापित मान्यता मात्रै होइन, संवैधानिक प्रावधान पनि हो। तर, यो मान्यतालाई विगतदेखि नै निरन्तर रुपमा भत्काउने कार्य नेपाली समाजमा हुँदै आएको छ। त्यही वातावरण र संस्कृतिको प्रभावमा हुर्किँदै र मौलाउँदै आएका यी न्यायाधीशहरुले पनि यसरी लेख्ने र बोल्ने हिम्मत गरेका हुन्।
मुद्दा परेपछि अदालतमा पक्ष/विपक्षबाट बहस पैरवीपछि तथ्य र प्रमाणसँगै विद्यमान संविधान, ऐन, कानूनसँगै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित नजिर र अभ्यासका आधारमा न्याय निरुपण हुने गर्दछ। जुन संसद विघटनको विषयमाथिको न्याय निरुपणमा पनि होला भन्ने आशा गरिएको छ। तर, हाम्रो देशमा जसरी न्यायलयको विषयमा बाहिर क्रिया, प्रतिक्रिया दिने अभ्यासको थालनी भइरहेको छ त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो।
बरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीको विषयबारे समाजमा कमै बोल्ने गरिएको होला। सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका मुद्दाको विषयमा कमै चर्चा होला। किन भने, त्यसबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्दा, लेख्दा कहीँ कतै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी प्रशासन अथवा राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुखले तत्काल कुनै कारबाही पो गरिदिने अथवा अनावश्यक दुःख दिने पो हो कि भन्ने भय र त्रासले मानिसहरु सचेत रहलान्। तर, अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयमा बढी नै बोल्ने प्रचलन, अभ्यास र संस्कृतिले हाम्रो समाजमा प्रवृत्तिकै रुपमा विकसित भइसकेको छ।
त्यही परिस्थिति र संस्कृतिको प्रभावमा परेका चार न्यायमूर्तिहरुले पनि अरुले बोल्दा हुन्छ भने हामीले बोल्दा के होला त भन्ने मान्यता राखेर अहिले बोलेका हुन्। जुन उनीहरुको बचकना पनको उपज हो।
यदी उनीहरुले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालत र त्यस मातहतमा रहेको संवैधानिक इजलासमा परेका मुद्दा मामिलाको विषयमा विगतमा आफू भन्दा अगाडिका न्यायमूर्तिहरुले यसैगरी बोलेको भए के हुन सक्थ्यो भनि ठण्डा दिमागले एकछिन मात्रै सोच्ने समय निकाल्न सकेको भए सायद अहिले विज्ञप्ति जारी गर्दा हच्किने थिए होला। तर, त्यो सिंहावलोकनको सोच, ज्ञान र पर्वानुमानको विवेकले बसाई सरिसकेको पो हो कि भन्ने आशंका यो घटनाले पैदा गराएको छ।
त्यतिमात्र होइन, नेपालको न्यायालयको इतिहासमा अहिलेसम्म बहालवाला प्रधानन्यायाधीश बने। जसमध्ये १० जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु गणतन्त्र आएपछिको अवधिका छन्। उनीहरुमध्ये चार जनाले जसरी अहिले मुद्दाको पक्षमा विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो फैसला फरमान गरे त्यसैगरी बाँकी ६ जनाले पनि उनीहरुको भन्दा पृथक विचारसहितको विज्ञप्ति निकालेको अवस्थामा परिस्थिति के होला? न्यायालयको अवस्था कस्तो रहला? खै कसले सोच्ने?
भलै यसलाई उनीहरुले आफ्नो स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा व्यक्त विचार भन्दै बचाउको असफल कोशिश पनि गरेका छन् तर, यसले नेपालको संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने अशुभ संकेत देखाउँदैछ।
एकातिर, मुद्दाको विपक्षीका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली दिनहुँ जसो अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयमा संविधानको धारा १०५ को प्रावधान विपरित सदन र सडकबाट धम्कीपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर अदालतको स्वतन्त्रता र निश्पक्षतामाथि धावा बोलिरहेका छन्।
अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्ता हुँदै आमसंचार माध्यमदेखि पूर्व न्यायाधीशहरुले समेत संविधान र स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको खिल्लि उडाइरहेका छन्। यसमा कोही पनि चोखो रहन सकिरहेका छैनन्। बरु कतै म पो पछाडि पर्छु कि भन्दै सबैले लामो लामो फड्को मार्दै र हाइजम्पको शैलीमा बुर्कुसी मार्दैछन्।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको संयुक्त विज्ञप्ति। यो मेरो मिथ्या आरोप होइन। संविधानको धारा १३५ को ठाडो उलंघन हो। उक्त धाराको बसह पैरवी गर्न नपाउने शीर्षकमा लेखिएको छः प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन।
तर, उनीहरुको दाबी छः हामीले स्वतन्त्र र सचेत नागरिकका रुपमा बोलेका हौँ। तर, वास्तविकता त्यो होइन। उनीहरु नेपालको नागरिक भएकै कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशको पदबाट सेवानिवृत्त भएपछि उनीहरु नागरिक जीवनमा फर्किनै सक्दैनन् भन्ने होइन। अवश्य पनि फर्किन सक्छन् तर, सेवा निवृत्त भएपछि नागरिकसँगै सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियत पनि उनीहरुमा कायमै रहन्छ।
पदीय जिम्मेवारीमा नरहेको अवस्थामा पनि नागरिक र पूर्व प्रधानन्यायाधीश दुबैको दायित्व र कर्तव्य निर्वाहमा एकले अर्कोलाई सन्तुलनमा राख्न सकियोस् भनेर नै संविधानको धारा १३५ को व्यवस्था गरिएको हो। नागरिक मात्रै हुँ भनेर बोल्न कदाचित पाइँदैन। नागरिकसँगै न्यायाधीशको दायित्वबोध र पदीय मर्यादाकोे सम्मान पनि उनीहरुले गर्न सक्नु पर्दछ।
यही विषयवस्तुबारे उनीहरुले कुनै प्राज्ञिक थलो वा शैक्षिक संस्थामा गएर भाषण गर्दा वा पढाउँदाको अवस्थामा भएका छलफल र विवेचना बेग्लै विषय हो तर, यो विज्ञप्ति राजनीतिक वक्तव्यबाजी हो।
राष्ट्रको सर्वोच्च निकायको सम्मानित व्यक्तिका रुपमा राज्यबाट सम्मानसँगै सेवा, सुविधाको उपभोग गर्दै आएका व्यक्तिहरुले संगठित रुपमा राजनैतिक वक्तव्यबाजी गर्नु पदिय दायित्व र मर्यादाको उपहास मात्र होइन, लज्जाको विषय पनि हो।
यतिसम्म कि संचार माध्यमहरुमा पनि अदालतमा विचाराधिन मुद्दा (सब–ज्यूडिस् केस)मा कति बोल्ने, कसरी बोल्ने र के लेख्ने भन्ने मान्यताको सीमा पहिलेदेखि नै नाघिँदै आएको छ।
अदालतमा विचाराधिन विषयमा अदालतको न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावित हुनेगरी बोल्न नमिल्ने स्थापित मान्यता मात्रै होइन, संवैधानिक प्रावधान पनि हो। तर, यो मान्यतालाई विगतदेखि नै निरन्तर रुपमा भत्काउने कार्य नेपाली समाजमा हुँदै आएको छ। त्यही वातावरण र संस्कृतिको प्रभावमा हुर्किँदै र मौलाउँदै आएका यी न्यायाधीशहरुले पनि यसरी लेख्ने र बोल्ने हिम्मत गरेका हुन्।
मुद्दा परेपछि अदालतमा पक्ष/विपक्षबाट बहस पैरवीपछि तथ्य र प्रमाणसँगै विद्यमान संविधान, ऐन, कानूनसँगै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित नजिर र अभ्यासका आधारमा न्याय निरुपण हुने गर्दछ। जुन संसद विघटनको विषयमाथिको न्याय निरुपणमा पनि होला भन्ने आशा गरिएको छ। तर, हाम्रो देशमा जसरी न्यायलयको विषयमा बाहिर क्रिया, प्रतिक्रिया दिने अभ्यासको थालनी भइरहेको छ त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो।
बरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरीको विषयबारे समाजमा कमै बोल्ने गरिएको होला। सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका मुद्दाको विषयमा कमै चर्चा होला। किन भने, त्यसबारे सार्वजनिक रुपमा बोल्दा, लेख्दा कहीँ कतै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी प्रशासन अथवा राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुखले तत्काल कुनै कारबाही पो गरिदिने अथवा अनावश्यक दुःख दिने पो हो कि भन्ने भय र त्रासले मानिसहरु सचेत रहलान्। तर, अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयमा बढी नै बोल्ने प्रचलन, अभ्यास र संस्कृतिले हाम्रो समाजमा प्रवृत्तिकै रुपमा विकसित भइसकेको छ।
त्यही परिस्थिति र संस्कृतिको प्रभावमा परेका चार न्यायमूर्तिहरुले पनि अरुले बोल्दा हुन्छ भने हामीले बोल्दा के होला त भन्ने मान्यता राखेर अहिले बोलेका हुन्। जुन उनीहरुको बचकना पनको उपज हो।
यदी उनीहरुले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालत र त्यस मातहतमा रहेको संवैधानिक इजलासमा परेका मुद्दा मामिलाको विषयमा विगतमा आफू भन्दा अगाडिका न्यायमूर्तिहरुले यसैगरी बोलेको भए के हुन सक्थ्यो भनि ठण्डा दिमागले एकछिन मात्रै सोच्ने समय निकाल्न सकेको भए सायद अहिले विज्ञप्ति जारी गर्दा हच्किने थिए होला। तर, त्यो सिंहावलोकनको सोच, ज्ञान र पर्वानुमानको विवेकले बसाई सरिसकेको पो हो कि भन्ने आशंका यो घटनाले पैदा गराएको छ।
त्यतिमात्र होइन, नेपालको न्यायालयको इतिहासमा अहिलेसम्म बहालवाला प्रधानन्यायाधीश बने। जसमध्ये १० जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु गणतन्त्र आएपछिको अवधिका छन्। उनीहरुमध्ये चार जनाले जसरी अहिले मुद्दाको पक्षमा विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो फैसला फरमान गरे त्यसैगरी बाँकी ६ जनाले पनि उनीहरुको भन्दा पृथक विचारसहितको विज्ञप्ति निकालेको अवस्थामा परिस्थिति के होला? न्यायालयको अवस्था कस्तो रहला? खै कसले सोच्ने?
यो सामान्य घटना होइन। यो हाम्रो समाजको संस्कृति हो। यो संस्कृतिको विकास गर्ने क्रममा केही व्यक्तिमात्र होइन, सिंगो समाज नै दोषी छ। जसले यो संस्कृति र अभ्यासको विकास गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको छ।यसका बाबजूद पनि उनीहरुले आफ्नो मर्यादाको सीमा आफैले निर्धारण गर्नु पर्ने थियो। त्यसका लागि उनीहरुमा त्यही बुद्धि, विवेक, संयमता, अनुभव र अनुभूतिको खाँचो थियो। तर, उनीहरुले त्यसको अभावमा आफ्नो सीमा नाघेर बाहिर जाने काम गरे। जुन बिल्कुलै गलत छ। यसका लागि उनीहरुले धेरै टाढाको उदाहरण हेर्नु पर्दैनथ्यो। भारतीय चलचित्र जोली एलएलबी हेरे मात्रै पनि पर्याप्त ज्ञान लिन सकिन्थ्यो। जसमा न्यायाधीशको भूमिका रहेका कलाकारले भन्छन्ः अरु जेसुकै भएपनि समाजमा न्यायालयप्रतिको भरोसा र विश्वास मर्न दिनु हुँदैन। तर, उनीहरुलाई त्यो हेर्ने र जान्ने फुर्सद कहाँ मिल्यो होला र? त्यो फुर्सद नमिले पनि आफ्नो नियुक्तिको समयमा लिएको पद तथा गोपनीयताको सपथमा उल्लेखित भाषा र शब्दावली मात्रै सम्झिएको भए पनि यो अवस्था आउँदैनथ्यो होला। त्यो भन्दापनि ज्यादा प्रधानन्यायाधीशहरुले सैद्धान्तिक मूल्य, मान्यताका आधारमा काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। अदालतको स्वतन्त्रता कायम गराउन सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताको बचाउसँगै न्यायिक निकायप्रतिको विश्वास कायम गराउने विषयमा प्रवचन दिने वा काम गर्ने दायित्व भएका व्यक्तिहरु हुन् चार न्यायमूर्तिहरु। भनिन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको पदाधिकारीले नै भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यसको महत्व (ग्राभिटी) अझ बढी हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यतालाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबर्धन गर्नु पर्ने व्यक्तिहरुबाटै त्यसलाई खण्डित गर्ने कार्य गरियो भने त्यसको ग्राभिटी अझ बढी हुन जान्छ। त्यसैले यी न्यायमूर्तिहरुले संविधानसँगै स्वतन्त्र न्यायालयको सिद्धान्तमाथि नांगो प्रहार गर्ने कार्य गरेका छन्। हुनत, उनीहरुमध्ये कतिपयले त्यो मूल्य, मान्यतालाई यसअघि नै आफ्नो आत्मवृतान्त लेख्ने नाउँमा अदालतभित्र भएका गतिविधिहरुलाई बाहिर ल्याएर पदीय आचारण विपरित कार्य गरिसकेका छन्। यदि यो राज्य संवैधानिक र कानूनी रुपमा सवल र नैतिक रुपमा सक्षम हुन्थ्यो भने यसरी पदीय आचरण र दायित्व बिर्सिएर सस्तो लोकप्रियताको अतृप्त प्यासी आत्माहरुलाई कुनै न कुनै रुपले दण्डित गरिसक्थ्यो होला। तर, त्यो विषय नेपाली समाजका लागि मृगतृष्णा कै रुपमा सिमित रहन पुगेको छ। यो नेपालीको विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। चार महारथीको विगत के हो र किन यसरी वक्तव्यवाजी गरे? पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी नेपाली समाजमा चिरपचिति नाम हो। उनको विषयमा बाहिर जे जस्तोे प्रभाव छ वास्तविकतामा त्यो सबै पूर्ण सत्य होइन। हुन त तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जतिबेला संसदीय लोकतन्त्रको गला निमोठ्दै कु गरेर देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएर राजनीतिक दल र नेतामाथि शाही आयोगको कोर्रा बर्साउँदै थिए, उक्त आयोगको खारेजीको आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश उनै रायमाझी थिए। तर, त्यस भन्दा अगाडिको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनलाई न्यायाधीशको ताज पहिरिदिने व्यक्ति पनि उनै ज्ञानेन्द्र शाह नै थिए। जतिबेला ज्ञानेन्द्र शाहको कदमविरुद्ध सिंगो मुलुकमा प्रतिगमन भयो भन्दै त्यसको विरोधमा देशभरी गतिविधिहरु भइरहेका थिए, त्यही प्रतिगमनको फल चाख्दै रायमाझी न्यायाधीश बनेका थिए। तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनकारी कदमको प्रतिफलका रुपमा न्यायाधीश बनेका रायमाझीले अहिले ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्ने सैद्धान्तिक र नैतिक आधार रहन्छ कि रहँदैन उनी आफैँले पनि सोच्नु पर्ने विषय हो। यसका बाबजूद पनि उनले शाही आयोगको खारेजी गरेर लोकतन्त्रवादीको पक्षमा गुण लगाएको विषय भने बिर्सन नसकिएला। तर, पछिल्लो समय जब रायमाझीले आफ्नो आत्मवृतान्त (अटोवायोग्राफी) लेख्ने क्रममा शाही आयोगको विषयदेखि आफूले अदालतभित्र न्यायसम्पादनका क्रममा गरेका विषयवस्तुहरु समेत उजागर गरे त्यो कुराप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाएका थिए। यदी उनले आफ्नो आत्मवृतान्तमा विवादस्पद विषयहरु नराखेको भए सम्भवत् उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति दिन सक्ने अवस्था रहेको थियो। जुन पदका लागि उनले आशा गरेर बसेका पनि थिए। तर, त्यो हुन नसक्दा रायमाझी र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धमा फाटो पर्न गएको कतिपय न्यायालयसँग सामिप्यता र सरोकार राख्ने व्यक्तिहरुको दाबी छ। न्यायालयभित्रको रामकहानी नबुझेका सर्वसाधारणका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ असल पात्र नै हुन कि भन्ने भ्रम छ। तर, जसले उनलाई नजिकबाट देख्ने, बुझ्ने र झेल्ने अवसर पाएको छ उनीहरुको बुझाइमा नेपालको न्यायालयलाई क्षतविक्षत पार्ने नायक हुन् उनी। कल्याण जति खराब पात्र अदालतले अहिलेसम्म कहिल्यै पाएको छैन र थिएन भन्नेहरुको संख्या पनि अदालतभित्रै कम छैन। श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाउनेहरुले उनीमाथि लगाउने पहिलो आरोप भनेको जतिबेला न्याय परिषदले पूर्णता नै पाएको थिएन र अन्तरिम संविधान बमोजिम सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाले संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन गरिसकेकै थिएन त्यति नै बेला श्रेष्ठले तीन सदस्यीय न्याय परिषदबाट ११ जना न्यायाधीशहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे। जुन पदीय दायित्व र मर्यादा अनुसार, संविधानको संरक्षक र पृष्ठपोषण गर्नु पर्ने दायित्व श्रेष्ठमा रहेको थियो उनैले पाँच जना रहने न्याय परिषदमा तीन जनाको उपस्थितिबाटै ११ जना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गरेर संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गर्न सुरु गरे। संविधान भनेको केही होइन भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने दुस्साहस उनैले गरेका थिए। अर्कोतर्फ तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने बेलामा संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यमा रेग्मीको तर्फबाट प्रमुख भूमिका उनै श्रेष्ठले खेलेका थिए। पछि जब त्यही बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भयो त्यसमाथिको सुनुवाईका क्रममा फरक मत लेख्ने न्यायाधीश पनि उनै श्रेष्ठ थिए। यसरी उनले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको घटना विरलै मानिसले सम्झिएका होलान्। त्यतिमात्र होइन, मुद्दा मामिलाको विषयमा पनि धेरै चलखेलपूर्ण मुद्दाहरुमा उनी संलग्न भएको अदालतभित्रैका मानिसहरुको बुझाइ छ। यसको उदाहरणको रुपमा दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यती होटल छिर्ने बिचको बाटोको विषयमा परेको मुद्दा सम्झिने गरिन्छ। तत्कालिन औद्योगिक विकास निगमको नाममा रहेको ५० फिट जग्गा याक एण्ड यती होटललाई २५ वर्षका लागि लिजमा दिएकोमा लिज सम्झौता सकिएपछि होटलसँगको मिलोमतोमा जग्गा होटलकै नाममा हुने फैसला पनि उनै श्रेष्ठले दिएका थिए। त्यो पनि उनी असोजमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएलगत्तै कार्तिकमा उक्त मुद्दा दोहोर्याएर हेर्ने निस्सा जारी गरे र फागुनमा उक्त जग्गा होटलको बाटो कायम भएको फैसला दिएका थिए। यसरी सर्वसाधारणले थाहा नपाउने अनगिन्ती विषयहरु उनीसँग जोडिएको जानकारहरु बताउँछन्। कतिपयले बाहिर बोल्दा र देखिँदा राम्रो देखिने तर, भित्री व्यवहारिक र चारित्रिक रुपमा उनलाई ‘संगठित गिरोहको नाइके’ नै हुन भन्ने आरोप समेत लगाउने गर्दछन्। न्यायालयभित्र उनी आफूले मात्रै गर्ने होइन, अरुबाट पनि चाहे बमोजिमको गर्न, गराउन माहिर छन्। अदालतलाई एनजिओकरण गरेर न्यायाधीशहरुलाई साधन र सुविधा उपलब्ध गराउनेदेखि विदेश भ्रमणको आश देखाएर सबै कुरामा प्रभावित गराउने क्षमता रहेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्दै आएको छ। यसका अतिरिक्त गत निर्वाचन अघि उनलाई तत्कालिन नेकपा एमाले नेतृत्वले निर्वाचनमा आफ्नो दल विजयी भएपछि राम्रै संवैधानिक पदमा नियुक्तिको आश्वासन दिएको थियो। तर, त्यो बचन पूरा हुन सकेन। यसका बाबजूद उनी पछिल्लो समय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्तिको आशा पालेर बसेका थिए। तर, राष्ट्रि मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको प्रमुखका रुपमा रहेका आफ्ना सहोदर भाइको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा नमिलेपछि उनको पनि सम्बन्ध चिस्सिएको जानकारहरु बताउँछन्। अर्की प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पनि समाजमा बाहिर देखिँदाको तस्विर भन्दा भित्री पहलु बेग्लै छ। दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तै गठित अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गम्भीर असहमतिका बाबजूद शेरबहादुर देउवाले कार्कीलाई आफ्नो तर्फबाट सदस्य बनाएर राष्ट्रिय भूमिकामा चिरपरिचित गराएका थिए। पछि तत्कालिन नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट न्यायालयभित्र प्रवेश गरेकी कार्कीले पनि श्रेष्ठकै पदचाप पछ्याउँदै न्याय परिषदबाट एक सदस्य पदमुक्त भएकै मध्यरातमा गलत नजिर बसाउँदै आफूखुशी ८० जना न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्ने गराउने कार्य गरिन्। त्यतिमात्रै होइन, आफूलाई विराटनगरबाट राष्ट्रिय भूमिकामा स्थापित गराउन पहल गरेका देउवाकै विरुद्धमा मानहानीको मुद्दा चलाएर कांग्रेस सफाया गराउने षडयन्त्र गरेको भन्दै देउवाले उनका विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। भलै उक्त महाभियोगका विषयमा अदालतमा परेको मुद्दालाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले उपन्यास र गद्य कविताको शैलीमा खारेज गरिदिएका थिए। तर, न्यायालयको नेतृत्व तहमा छोटो समयमात्रै रहेका अनुपराज शर्माको विषयमा भने अदालतभित्र र बाहिर विवादस्पद विषयहरु केही देखिएका छैनन्। यसरी सामूहिक विज्ञप्तिको मुख्य योजनाकारका रुपमा रायमाझी र श्रेष्ठ रहेको र श्रेष्ठले भनेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुनै नाइनास्ती नगर्ने गरेको बुझाई उनीहरुलाई जान्ने, बुझ्नेहरुको छ। तीन जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले हस्ताक्षर गरेर शर्मालाई पनि आग्रह गरेपछि उनले पनि उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको हुन सक्ने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ। जेहोस्, उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिले नेपालको संवैधानिक मूल्य, मान्यतासँगै न्यायालयमाथि पनि असहजताको स्थिति श्रृजना गरेको छ, जसको मुल्य भावी पुस्ताले चुकाउनु नपरोस्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस २६, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
