प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मा समय सापेक्ष अद्यावधिक एवं संशोधन गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सम्बन्धी निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले नागरिक उड्डयनको अवस्था र कोभिड १९ का प्रभाव तथा उद्धार उडानको अनुमति अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई कोभिड महमारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरको अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न निर्देशन दिएको छ भने कोभिडबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षाका उपायहरूसमेत समावेश गरेर विशेष निर्देशिका ल्याएर कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले उच्च हिमाली क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण वा आकस्मिक उद्दार सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हिमाली क्षेत्रका आरक्षण क्षेत्रहरु र निषेधित क्षेत्रहरुमा दुर्लभ जिवजन्तु, बहुमूल्य जडिबुटीहरु र अन्य प्राकृतिक सम्पादाहरु रहेकाले र स्थानीय प्रशासनलाइ उडान अनुमति दिन नमिल्ने जानकारी दिए। उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ वटा जिल्लामा बाहेक अन्य जिल्लामा उद्धार उडान अनुमति जिल्ला प्रशासनसंग लिन सकिने उनले बताए। त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले हिमालय एयरलाइन्सलाई आफ्नोमात्र ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ गर्न अनुमति दिएको भन्दै अन्यको हकमा नेपाल एयरलाइन्सले नै ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको काम गर्दै आएको बताए। उनले निगमलाई थप घाटाबाट जोगाउनका लागि बिभिन्न कामहरु भइरहेको जानकारी पनि दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अतिविश्वास पात्र र उनको नाममा रहेको यति समूहको हितमा नेपाल वायुसेवा निगमको अहित हुनेगरी विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको अधिकार दिने निर्णय प्राधिकरणबाट भएको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागि स्थानीय बासिन्दालाई दिनुपर्ने मुआब्जा ८० प्रतिशत वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको मन्त्री भट्टराईले बताए। बैठकमा सांसद माधव कुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम छिटो अघि बढाउनका लागि कुनै समस्या भए त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिए। त्यस्तै सांसद भीम रावलले आकस्मीक उद्दारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बैठकमा सांसदहरुले बिभिन्न आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।