विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ। महामारीबाट आक्रान्त जनताको जीवन रक्षार्थ राज्यले न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गर्न नसक्दा प्रचण्ड बहुमतको कम्युनिष्ट सत्ता जनआक्रोसको भुंग्रोमा पिल्सििँदैछ। तर, त्यही संमृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएर नथाक्ने सरकारकै निर्णयमा संघीय संसदमा रहेका ३ सय ३४ सांसदहरुमध्ये अधिकांश सांसद र उनीहरुका निजी सचिवहरुको निम्ति निजामती सेवाका कर्मचारीले सरह ३ करोड भन्दा ज्यादा रकम दशैं भत्ताका रुपमा वितरण गर्ने कार्य भएको छ। गत असारको बिचमा एकाएक स्थापित विधि, परम्परा र नियमविपरित प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार, राष्ट्रपतिको पत्रका आधारमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी आफ्नै घर र डेरामा थन्किएर बसिरहेका सांसदहरुलाई नियमित तलब सुविधा दिँदा खासै विरोध भएको थिएन। देश र जनताको हितका निम्ति उपलब्ध प्रविधिको सहायताले भर्चुअल मिटिङ समेत नगरेका जनप्रतिनिधिहरुलाई राज्यको खस्किँदो आर्थिक अवस्थाका कारण तलब समेत ज्यादा भयो कि भन्ने गुनासो आइरहेकै बेला संसद सचिवालयले सरकारको निर्णय भन्दै तलब भत्ता रकमको अतिरिक्त देशै पेश्की दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। सांसदहरुलाई सामान्य अवस्थामा जस्तो दशैं भत्ता दिएको भन्नेबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले आफू आज शनिबार घरमा रहेकोले यसबारे आफूलाई खासै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। संसद सचिवालयको महासचिवलाई पूर्वजानकारी नदिई सचिवालयस्थित लेखा शाखाले कसरी भत्ता वितरण गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा गौतमले सरकारले यसअघि गरेको निर्णयकै आधारमा दिइएको हुन सक्ने भन्दै सचिवालयको निर्णयको बचाउ गरे। यसरी सांसदलाई नियमित तलब सुविधाका अतिरिक्त दशैं भत्ता दिने निर्णयबारे संसद सचिवालयमा लामो समयसम्म सेवा गरेर सेवा निवृत्त भएका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापाले ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई सरकारको निर्णयका आधारमा दिने कार्य गलत भएको बताए। साथै उनले कोरोनाबाट देशको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा गएको तथा जनताले न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा सुविधा समेत नपाएको अवस्थामा केही काम नगरी चार÷पाँच महिनादेखि बसिरहेका सांसदलाई तलबमाथि दशैं भत्ता दिने निर्णयले जनतामा जनप्रतिनिधिहरुप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्नेबारे नेतृत्वकर्ता सचेत नभएको बताए। साथै थापाले २०१५ सालमा प्रथम निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आफ्नो पारिश्रमिक मन्त्रिपरिषदका मुख्य सचिवको भन्दा कम बनाएको प्रसंग स्मरण गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधिले यस्तो संकटको समयमा त्यागको भावना देखाउन सकेमात्रै परिवर्तित व्यवस्था र संस्थाप्रति जनविश्वास पढ्ने बताए। सांसदहरुको तलब भत्ताका अतिरिक्त सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले सरह दशै भत्ता लिने र दिने विषयमा यसअघि पनि पटक पटक बहस र निर्णय हुँदै आएको थियो। २०५६ सालको निर्वाचनपछि तत्कालिन संसदमा सांसदहरुले दशैं पेश्की पाउने विषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम सांसदहरुले पनि पहिलो पटक दशैं भत्ता पाएका थिए। तर, त्यतिबेलाको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले २०५८ सालको दशैं भत्ता अरुले जे गरेपनि लेखा समितिका सदस्यले नलिने निर्णय लिए। तत्कालिन सभामुख तारानाथ रानाभाटसँग कुनै परामर्श नगरी लेखा समितिले मात्रै भत्ता नलिने निर्णय एकतर्फी रुपमा गरेपछि सभामुख रानाभाटले सचिवालयका महासचिव र सचिवहरुसँग ऐन, नियमको व्यवस्था बुझेलगत्तै सम्पूर्ण सांसदले २०५८ सालको मात्र नभई त्यसअघि दुई पटकसम्म लिएको पेश्की रकम समेत फिर्ता गराइदिएका थिए।