ह्विप लाग्दैन तर पनि दलीय विभाजन देखिन्छ
कुनै बेला सरकारलाई बोल्न अप्ठेरो परेको बेलामा समितिले विषय उठाइदिँदा सरकारलाई काम गर्न सजिलो भएको उदाहरण पनि भेटिन्छन । संसद्जस्तो समितिमा ह्विप नलाग्ने भए पनि कतिपय मुद्दामा दलीय विभाजन प्रष्ट देखिने गरेको छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलका अनुसार समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नभएको पनि होइन, सन्तोषप्रद ढङ्गले भएको पनि नपाइएको बताईन । उनले भनिन्, “समितिले पठाएको सुझाव र निर्देशन एकाधबाहेक लिखित जवाफ आउने गरेको छ, बैठक बस्नुपूर्व सरोकारवालासँग हुने अनौपचारिक छलफलले निर्देशन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने हुनाले हामीले त्यो अभ्यास गरेका छाँै ।” सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन दिइएका निर्देशनमध्ये सरकारले नीतिगत र नयाँ कानून बनाउने सन्दर्भमा समितिको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै आए पनि अरु पाटोमा भने सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको सभापति रावलले बताईन ।लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन संविधानको भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई नअपनाइएको भनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिए पनि आयोग र सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भनी आलोचना भएको थियो ।
राजनीतिक दबाबका निर्देशन विवादमा
केही समितिले विषयको गम्भीर्यतालाई तद्अनुरुप पर्याप्त छलफल नगरी राजनीतिक दबाबका कारणबाट हतारमा निर्देशन दिँदा त्यस्ता निर्णय विवादमा पर्ने गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले दिने निर्देशन बेरुजुसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग जोडिएकाले कार्यान्वयनको पक्ष बाध्यातमक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर कतिपय नीतिगत निर्देशन पनि साधनस्रोत र जनशक्तिको पाटो देखाएर केही मन्त्रालयले सम्बोधन नगरेको समितिको गुनासो छ । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले निरन्तर जानकारी माग गरिए पनि एकाधबाहेक निर्देशन पालना भएको जवाफ प्राप्त नहुने गरेको प्रतिक्रिया दिईन । उनले भनिन्, “समितिमा व्यापक छलफल गरी ठोस आधारसहित दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठेरो छैन तर पनि ९० प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।” समितिको निर्देशनकै आधारमा सरकारले राहदानी, मोबाइलको रिचार्ज कार्ड स्वदेश र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा नेपालकै कम्पनीको संलग्नता हुने व्यवस्था गरेको थियो । केही संस्था र व्यक्ति विशेषले कतिपय निर्देशन आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हतियार बनाउने तथा आफ्नो अनुकूल नहुने निर्देशन घर्रामा थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन आवश्यक रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डे बताउछन् ।
‘हत्तेरी कार्यान्वयन भएन’ भन्ने अवस्था पनि छैन
जनताको प्रतिनिधिले अधिकारप्राप्त फोरमबाट गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा भइरहेको आनाकानी र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकार र संसद्का पदाधिकारीबीच निन्तर आवश्यक परामर्श हुन आवश्यक देखिएको छ । हालसम्म मुलुकमा संसदीय निगरानी नीति बनेको छैन, जुन बनाउन आवश्यक छ ।
प्रतिनिधिसभा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले समितिले संस्थागतरूपमा दिएका निर्देशन केही कार्यान्वयन भए पनि कतिपय महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन नभएको बताईन । उनले भनिन्, “कार्यान्वयन भए भनेर सन्तुष्ट हुने अवस्था पनि छैन, ‘हत्तेरी कार्यान्वयन केही पनि गरेनन्’ भन्ने परिस्थिति पनि होइन । कार्यान्वयन किन भएन भनेर कतिपय विषयमा ताकेता पनि गरेका छाँै तर चिन्त बुझ्दो र सन्तुष्ट हुने खाले अवस्था छैन ।”शक्तिपृथकीकरणको पाटोमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ
सरकारले कतिपय अवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको पाटोबाट नहेरी समितिले आफ्नो शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न र काम गर्न भाँजो हाल्यो कि भन्ने आकलन गरी निर्देशनलाई नजरअन्दाज गर्दै पन्छाउने गरेको समितिका सदस्य बताउछन्। प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले समितिका सबै निर्देशन कार्यान्वयन भएको अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, “केही निर्देशन भने ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन भएका छन् । ब्रिटिश गोर्खा, तारागाउँ विकास समिति, नेपाल वायुसेवा निगमका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नभए पनि कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका र सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने काम भएको छ ।” प्रतिनिधिसभा मातहत १०, राष्ट्रियसभा मातहत चार र सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिका रुपमा दुई वटा विषय समिति छन् । केही फाटफुट घटनाबाहेक पछिल्ला वर्षमा समितिका निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यको सहमति र सहकार्यकै आधारमा हुँदैआएको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयनले सरकारको लोकप्रियतालाई बढाउने छ ।रासस
