नयाँ संविधानले तय गरेको गणतन्त्र, संघीयता लगायतका विषयमा व्यवस्था विरोधी शक्तिहरुले सडकमा आवाजहरु उठिरहेकै बेला संविधान कार्यान्वयन र पालनाको दायित्व र जिम्मेवारी बोकेको सरकारले नै संविधान मिच्ने र संघीय संरचना भत्काउने कार्य गरेको तथ्य उजागर भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानमा उल्लेखित प्रदेश र त्यस मातहतका निकायहरुको संरचना नै खलबलिने गरी नेपाल प्रहरी संगठनको संरचना निर्माणसँगै दरबन्दी र क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न अध्यादेश जारी गरेको जानकारी पाएपछि ओली सरकारलाई आफ्नै दलको बहुमत रहेको संसदीय समितिले अंकुश लगाउन बाध्य भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सरकारले हालै जारी गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्दै अध्यादेशमा उल्लेखित नयाँ प्रावधानले संविधान र संघीय संरचनामाथि नै प्रहार भएको निश्कर्ष सदस्यहरुले निकालेपछि समितिले सरकारलाई आफ्नो कदम सच्याउन निर्देशन नै जारी गर्नु परेको हो। संसदीय समितिले जारी गरेको निर्देशनले ओली सरकारका शक्तिशाली उपप्रधान मन्त्री ईश्वर पोखरेलको योजना र चाहना बमोजिम श्रृजना गरिएको नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी)को नयाँ दरबन्दीमा डिआइजी विश्वराज पोखरेलको पदोन्नतीमा समेत ब्रेक लाग्ने भएको छ। समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने गराउने सन्दर्भमा आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा समग्र प्रहरी संगठनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन समग्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (ओएनएम) तय गरेर मात्रै दरबन्दी थपघट गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावबिना नै अध्यादेश मार्फत दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिएको बताइन्। उनले विगतमा राज्यका कुनै निकायमा कमिकमजोरी भयो भन्दैमा अहिले पनि गलत निर्णय र त्रुटिलाई निरन्तरता दिनु पर्छ मान्यतामा सुधार गर्न तथा सरकारले हचुवाका भरमा गृहमन्त्रालयको प्रस्तावविना नै एआइजपीको दरबन्दी थप्ने तथा नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन दिएन। सरकारले गत असोज १२ गते नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्दै केही समयअघि नेपाल प्रहरीको एआइजीमा विश्वराज पोखरेलको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त अध्यादेशको दफा ४ मा मुल ऐनको दफा १० मा दफा १०क थप्दै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई प्रदेश प्रहरीको मातहत बाहिर अलग्गै संरचनामा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। [caption id="attachment_26776" align="alignleft" width="498"] नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऎन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश[/caption] सामान्यतय स्थापित मान्यता र अभ्यास अनुसार, कुनै पनि कानून सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा अध्यादेश जारी गरिने गरेको भएपनि गृह मन्त्रालयको प्रस्तावविना कानून मन्त्रालय मार्फत सरकारले यसरी जारी गरेको नयाँ अध्यादेशले संविधानको धारा ५६ को उपधारा २ बमोजिम उल्लेखित सात प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरुको सूचिसँगै संघीयताको मर्ममाथि नै ठाडो प्रहार गरको छ। समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी संचालन तथा समन्वय ऐनकै आधारमा प्रस्ताव अघि सारेपनि मन्त्रिपरिषदले बेग्लै ढंगले प्रस्ताव पारित गरेको तथा डिआइजी पोखरेलको बढुवाका लागि पनि आफू संलग्न नभएको जानकारी दिएका थिए। समितिकी सभापति गर्ने सरकारको उक्त निर्णय गलत र हचुवाका भएको भन्दै अध्यादेश जारी गर्ने र नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपनि नियुक्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाइसकेका डिआइजी पोखरेललाई थपिएको दरबन्दीमा नियुक्ति नगर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय सुनाइन्। समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री थापाले एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय विधि र प्रक्रिया मिचिएको भन्ने समितिका सदस्यहरुको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै आफ्नो निरिहता प्रकट गरेका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी संगठनमा ओएनएम अनुसार एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी थप्ने मात्र कार्य नगरी उपत्यकाका तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेश प्रहरीको मातहत बाहिर अलग्याउने कार्य संविधान र संविधानले तय गरेको संघीयताको मर्म र भावना विपरित भएको आरोप लगाए। साथै उनले प्रहरी समायोजन र संचालन तथा सुपरिवेक्षण ऐनको व्यवस्था विपरित सरकारले काम गरेको दाबी गर्दै नयाँ अध्यादेशले संविधान, विधि र प्रक्रिया मिचेर प्रहरी संगठनमा ७ प्रदेश बाहेक अलग्गै आठौं संरचना तय गर्ने अधिकार कसरी मिल्यो भनि प्रश्न समेत गरे। उनले यदि प्रहरी संगठनमा नयाँ संरचना निर्माणको आवश्यकता छ भने सरकारले पहिले संविधानमा संशोधन गर्नु पर्ने अडान राखेका थिए। गृहमन्त्री थापाले अध्यादेशमा राखिएको प्रावधान भन्दा बेग्लै प्रस्ताव आफूले मन्त्रालय मार्फत लगेकोमा विधि, प्रक्रिया विपरित मन्त्रिपरिषदबाट बेग्लै प्रस्ताव पारित भएको जानकारी दिएपछि सांसद बडुले मन्त्री थापालाई यदि त्यस्तो कार्यमा तपाइको नैतिक सहमति थिएन भने त्यतिबेलै पदबाट राजीनामा किन नदिएको भनि प्रश्न गरे। ‘तपाईले यदि त्यसरी संविधान, विधि, प्रक्रिया विपरितको कार्यमा असहमति जनाएर राजीनामा दिएको भए तपाइलाई अरुको पनि साथ र समर्थन रहन सक्ने र नैतिक रुपमा तपाई माथि पर्र्नु हुने थियो तर, त्यसो किन गर्नु भएन?’ जवाफमा आफूबाट कमजोरी भएको भन्दै मन्त्री थापाले बडुको साथ र समर्थनप्रति धन्यवाद दिएका थिए। त्यसैगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद झपटबहादुर रावलले कसैको रहर वा लहडका भरमा विधि, प्रक्रिया र संविधानले तय गरेका संरचना भत्काउन नपाइने झिकिर गरे। बागमती प्रदेशका तीन जिल्लालाई प्रदेश प्रहरी संगठन बाहिर राख्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘संविधानले नै कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा राख्ने भनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा अरु प्रदेश अथवा जिल्ला भन्दा बागमती प्रदेशका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) कसरी विशिष्ट भए र त्यसमा अलग्गै संरचना खडा गरियो? कसलाई बनाउने, कसलाई नबनाउने ओएनएम अनुसार गर्न सकिन्छ। कसैको लहडका भरमा कुनै जिल्ला प्रदेशमा राख्ने अथवा प्रदेशबाट हटाएर संघमा राख्ने गर्न पाँइदैन।’ बैठकमा नेकपाका सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, कांग्रेसका डिला संग्रौला लगायतले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए। उनीहरुले बिधि र प्रक्रिया मिचेर सरकारले व्यक्तिलाई हेरेर त्यस अनुकुल निर्णय गरेको आरोप समेत लगाए। तर, सत्तारुढ नेकपाका केही सदस्यका अतिरिक्त कांग्रेस सदस्य अमरेशकुमार सिंह, नेमकिपाका प्रेम सुवालले भने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय भएको भन्दै प्रहरी संगठनको सरोकार र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए। तर, मन्त्री थापा स्वयंले भने समितिका सदस्यहरुको गुनासो र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै यसबारे थप बुझ्ने र समितिको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने आश्वासन दिए। [pdf-embedder url="https://www.himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/12/hhfvd1sby0q18vx7.pdf"]