संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन हाम्राे संख्या नै पुगेन, जसपाले साथै दिएनः देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरण लगायतका समसामयिक विषयमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने पक्षमा उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल तयार नहुँदा अधिवेशन माग गर्न नसकेको स्पष्टिकरण दिएका छन्।
कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभापति एवं दलका नेता देउवाले गत असारमा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात अधिवेशन अन्त्य गरेर जनताका जल्दाबल्दा विषयमाथि छलफलमा रोक लगाएपछि पनि आफ्नो दलको पदाधिकारी बैठकले विशेष अधिवेशन आव्हानबारे निर्णय गरेको स्मरण गराएका थिए।
कांग्रेसकै कतिपय सांसददेखि नेता, कार्यकर्ताले विभिन्न माध्यमबाट नेतृत्वसमक्ष संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्न दिएको दबाब र त्यसका आधारमा नेतृत्वप्रति हुँदैआएको आलोचनाको विषयमा सभापति देउवाले आजको बैठकमा बोलेको संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले जाननकारी दिइन्।
‘असारमा जब प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट अधिवेशन बिचैमा अन्त्य भएको घोषणा गरे, त्यसपछि हाम्रो पार्टीको पदाधिकारी बैठकले कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई बचाउन सरकार असफल भएको, स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा गम्भीर छलफलका लागि संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय भएकै हो,’ देउवाको भनाई उल्लेख गर्दै भुसालले भनिन्।
‘तर, संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम विशेष अधिवेशन बोलाउन आवश्यक २५ प्रतिशत (अर्थात ६९ सांसद)को हस्ताक्षरसहितकाे गणापुरक संख्या हामीसँग पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। यसका लागि सरकार बाहिर रहेको तेस्रो दल जसपाका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरुसँग मैले असोजमा पनि कुरा गरेको हाे। तर, उहाँहरुले अधिवेशन माग गर्नेबारे छलफलका लागि चासो नै नदेखाएपछि अधिवेशन बोलाउन सकिएन,’ देउवाले बैठकमा भने।
देउवाले अन्तिम सातामा पनि जसपाका नेताहरुसँग विशेष अधिवेशनको विषयमा कुरा गरेपनि संसदको उपसभामुख पदमा आँखा लगाएको जसपाका नेताहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउनेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग तयार नदेखिएको हुन सक्ने देउवाको बुझाइ रहेको छ।
साथै देउवाले अब संविधान र कानून बमोजिम पनि पुस १८ गतेभित्रै अनिवार्य अधिवेशन बोलाउनु पर्ने परिस्थिति रहेको भएपनि सरकारसँग जतिसक्दो चाँडो संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गर्नु पर्ने र उक्त अधिवेशनमा पार्टीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नु पनेमा जोड दिएका थिए।
संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बैठकले लामो समयसम्म सदनलाई सरकारले बन्धक बनाएको भन्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन माग गरेको हो।
यस्तै बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यायदेश संविधानको व्यवस्था, भावना र मर्म विपरित रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडले जानकारी दिए।
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले विगतमा संसद र सडकबाट चर्को विरोध भएको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्न बनेको अलोकतान्त्रिक अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको चपेटामा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले गत मंगलबार एका एक संवैधानिक परिषदमा आफूले चाहेको अवस्थामा चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउने बाटोे खुलाउन राष्ट्रपति मार्फत विवादस्पद अध्यादेश जारी गराएका थिए।
उक्त अध्यादेशको नेकपाभित्रैबाट समेत चर्को विरोध र आलोचना भएपछि बुधबार ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेपनि बिहिबार भने अध्यादेश फिर्ता नगरी सोही आधारमा परिषदको बैठक बोलाउने कोशिश गरेका थिए।
त्यस्तै आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्न निरंकुश बन्ने र सर्वसत्तावादी सोचलाई अगाडि बढाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै संविधानमाथि खेलबाड नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको प्रमुख सचेतक खाडले बताए।
प्रमुख सचेतक खाडले राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व संविधानको पालना र रक्षा गर्नु भएकाले सरकारले गरेका निर्णयहरु संविधानको प्रतिकुल भए सच्याउन राष्ट्रपतिको भुमिका हुने भएपनि राष्ट्रपतिले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न असफल भएको आरोप लगाए।
यसका अतिरिक्त संसदको विधेयक अधिवेशन तत्काल बोलाएर उक्त अधिवेशनमो कोरोना महामारीको चपेटामा परेका जनताको जीवन रक्षाका लागि निःशुल्क परिक्षण तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउन तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा भएका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबारे सदनमा गम्भीर छलफल गर्नु पर्ने माग कांग्रेसले गरेको छ।
साथै देउवाले वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय एकातिर कोरोनाबाट जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकिरहेको र अर्कोतर्फ कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तालाई अनेकौँ झुट्टा मुद्दा र आरोपमा दुःख दिने कार्य गरिरहेको बताउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गरेका थिए।
यसैगरी विगत एक वर्षदेखि उखु किसानले चिनी मिल सञ्चालकहरुबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाउँदा चिसो मौसममा पनि राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको बताउँदै तत्काल उखु किसानको माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारसँ माग गरेको छ।
त्यस्तै बैठकले मोरङमा भएको शिक्षक हत्याका घटनाको निन्दा गर्ने र हत्यारालाई कानूनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
