प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना भाषणहरुमा आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भन्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्ने बताउँदै आएपनि महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा पनि भ्रष्टाचार भएको कुरा संसदीय समितिले पनि सुनेछ। गत वैशाख/जेठ महिनामा कोरोना महामारी विरुद्ध सरकारले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा अपनाइएको खरिद प्रक्रियासँगै सामाग्री खरिद मूल्यमा समेत भ्रष्टाचार भएको जानकारी संसदीय समितिले ८ महिनापछि सुन्न भ्याएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसबारे थप अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने निर्णय गर्यो। गत वैशाख/जेठ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सरकारका पदाधिकारीहरु निकट ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा दिएको थियो। जसमा ओम्नी समूहले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै सरकारको चौतफी आलोचना भएपछि उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द भएको थियो। तर, संसदीय समितिले त्यसबारे छलफल र निश्कर्ष निकाल्न झण्डै ८ महिना लगायो। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा प्रचलित कानून र प्रक्रिया मिचिएको निश्कर्ष निकाल्दै उक्त कार्यमा संलग्न दोषीहरुमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। समितिले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा बजारमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरी भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउन पनि निर्देशन दिएको समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। समितिको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले ओम्नी समूहलाई राज्यकोषबाट एक पैसा नदिइएको र ओम्नीको धरौटीसमेत जफत गरी राज्यकोषमा दाखिला गरेको जानकारी दिए। आफ्नो नियत खराब नभएको भन्दै अनियमितितामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि आफ्नो पनि साथ रहने आश्वासन मन्त्री ढकालले दिए। त्यस्तै, मन्त्री ढकालले सार्वजनिक खरिदको अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा औंल्याएको कमजोरीबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएर सरकारको जिम्मेवार निकायमा भएको गैरजिम्मेवारी हर्कतको नमून प्रदर्शन गरेका थिए। बैठकमा सांसदहरुले कोरोनाका महामारीकाबीच चर्को मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा ओम्नीलाई दिनुको कारण सरकारका मन्त्री र जिम्मेवारी पदाधिकारीसँग सोधेका थिए। साथै उनीहरुले प्रक्रिया नै मिचेर स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता भएको भन्दै छानविन गर्नुपर्ने बताएका थिए।