यती र ओम्नीको पासोमा अल्झिएका ओलीले संविधान र व्यवस्था धरापमा पारेः जितेन्द्रनारायण देव
नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले वर्तमान ओली सरकार यती होल्डिङ, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कमिशन काण्ड र ओम्नीको पासोमा अल्झिएको आरोप लगाएका छन्।
नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र समस्याको बोझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थेग्न नसक्दा त्यसको आक्रोस प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देश र जनतामाथि घात गरेको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय सभाको सातौैँ अधिवेशनको पहिलो दिन कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारी कोेरोना संक्रमणका कारण अनुपस्थित रहेपछि उनको सट्टा कांग्रेसको तर्फबाट बोल्दै सरकारको असंवैधानिक र जनविरोधी गतिविधिको भण्डाफोर गरे।
सांसद जितेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रिय सभामा व्यक्त गरको विचारको अंशः
संविधान अनुसार, सँगसँगै आज प्रतिनिधि सभाको पनि बैठक हुनु पर्ने थियो। तर, संघीय संसदको एउटा अंग मृत्यु शैय्यामा छ। संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संघीय संसद भनेपनि आज नेपाली राजनीतिको विशिष्ट अवस्थामा आएको छ।
त्यतिमात्र होइन, नेपाली जनताको ठूलो त्याग र तपस्या जुन ७ सालदेखि निरन्तर रुपमा गर्दै आएको विभिन्न आन्दोलनहरुको एकीकृत उपलब्धी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने र समाप्त हुने हो कि भन्ने आशंकाको बादल मडारिएको छ।
वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको बारेमा र गत ६ महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जुन गतिविधि गरेको त्यसबारे आफ्नो दलको धारणा राख्न चाहन्छु।
सन १८३७ को ७ अप्रिलमा फेरी टेलमा महाराजको नयाँ लुगा (द एम्पेररर्स न्यू क्लोथ)को कथाले अत्यन्त सांकेतिक वा प्रतिकात्मक रुपमा प्रतिविम्बन गरिरहेको छ।
महाराजलाई नयाँ लुगा लगाइदिएर उनका अन्धभक्तहरुले आहा क्या राम्रो लुगा लगाइरहनु भएको छ भनि घुमाइरहेका छन्। घुम्दै जाँदा एउटा चोकमा एउटा बच्चाले अहो हाम्रो महाराज त नांगै होइबक्सिन्छ भनेजस्तै आजको हाम्रो परिस्थिति छ।
एकातिर महाराजले मैले जे गरे ठिक गरे भन्दैछन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय ६४ प्रतिशतको बहुमतले गरेको भन्दै ठिक भनेपछि सिंगो देशले गलत भनिरहेको छ।
संविधानका धारा ७६ को १ र ७ उल्लेख गर्दैै राष्ट्रपतिले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणमा गरिएको विघटन असंवैधानिक छ। यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा भएपनि यो कुहिरोको कागजस्तै अवस्था ल्याउने प्रमुख प्रात्र र कारक प्रधानमन्त्री नै हुन्। यो पूरै असंवैधानिक कदम हो। यो अदालतमा विचाराधिन विषयलाई अदालतको फैसला कांग्रेसले मानेर जान्छ।
म अहिलेको यो नयाँ संविधान बनाउने एउटा सहभागी व्यक्ति भएको नाताले पनि यसका केही राजनीतिक पाटोहरु उजागर गर्न चाहन्छु।
जतिबेला हामी धारा ७६ राख्दै थियौँ त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले कतिबेला संसद विघटन गर्न सक्छन् र राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक पार्टी, दलका नेता, सांसदहरुको कारण राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलको प्रक्रिया रोक्नका लागि नै धारा ७६ को १ देखि १० सम्मको व्यवस्था राखिएको हो।
यी धाराभित्र कही पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन भन्ने मेरो च्यालेञ्ज हो। संसदमा पाँच पटक मौका दिने व्यवस्था संविधानले दिएको छ। पाँच पटकसम्ममा पनि सदनले सरकार बनाउन सकेन भने मात्रै निर्वाचनमा जाने कुरा राखिएको हो। यो हामी जोसुकैले हेर्न सक्छौँ।
पार्ल्यामेन्ट भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो जुन जतिबेला चाह्यो कार्यकारीले मार्न हुँदैन। हामीले अहिले अपनाएको व्यवस्था सुप्रिमेसी अफ पार्ल्यामेन्ट हो कि सुप्रिमेसी अफ द प्राइमिनिस्टर हो? यो संसदको सर्वोच्चता हो।
अघि एक मेरा मित्रले मन फटाएर बढो दुःखी भएर कुरा गर्नु भयो। तर, मेरो यो प्रश्न छ कि यो हरेक नेपाली जनताको प्रश्न छ, तपाइलाई पार्टीभित्र समस्या भयो वा कसैले तपाईलाई कसैले काम गर्न दिएन भने त्यो देशको समस्या होइन। या त, तपाईले समस्या समाधान गर्नु पथ्र्यो नभए अर्कोलाई छाड्नु पथ्र्यो तर, आफ्नो समस्या देश र व्यवस्थामाथि समस्या पार्ने कार्य लोकतन्त्रको मर्म विपरित छ।
समग्रमा हामी सबै चिन्तित छौँ। हिँजो अग्रगमनका लागि हामी सबै लड्यौँ तर, आज देश अप्ठ्यारोमा परेको छ। कसरी उद्दार गर्ने भन्ने चिन्ता छ। आज आफ्नो वा आफ्नो पार्टीको हित होइन, देश, जनता, राष्ट्रियताको मजबूदी कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता गर्नु परेको छ।
अहिले मध्यावधिको घोषणा भएको छ। राजनीतिक विषय भन्दै गर्दा हामीलाई लागेको छ कि विगतमा कांग्रेसले बारम्बार भन्दै आएको थियोे कि यो सरकार अधिनायकवादी बाटोमा जाँदैछ भन्दै थियौँ। जतिबेला आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता विभागहरु प्रधानमन्त्री मातहतमा लग्दै गर्दा भनेका हौैँ कि उहाँमा अधिनायकवादी भोक जागेको छ। यसबारे छलफल गर्दा अब यसबारे पनि छलफल र निचोडमा पुग्नु छ।
यदी अदालतले मध्यावधिको विषयलाई सही भनिदियो भने यो कोरोनाको कारण जर्जर आर्थिक अवस्थामा फेरि अर्बौँ अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्न जाने?
कम्युनिष्टहरु जो बारम्बार राष्ट्रवाद र देशभक्तिको कुरा गरेर कांग्रेसमाथि आक्रमण गर्नु हुन्छ तपाइहरु अहिले उत्तर र दक्षिणबाट फास्टट्रयाकबाट ओर्लिएर भएको चलखेलले नेपालको राष्ट्रियतालाई कति बलियो बनाउँछ? यसले नेपालको स्वाधिनता, राष्ट्रियता बलियो हुँदैन।
समावेशी लोकतन्त्रको कुरा कहिल्यै नगर्ने अनि राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारामा भएका चलखेल मात्रै गराउने विषयमा जवाफ चाहिएको छ।
यती होल्डिङको पासोमा सरकार पर्यो। ओम्नी ग्रुपको क्रियाकलापदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको चंगुलमा फँसेको छ। अहिले भर्खरै मात्र सरकारले संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याइएको छ त्यसमा विगतमा त्यसमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षदेखि प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था हटाएर कार्यकारीको छायाँमा पार्ने काम भएको छ। यो नहोस् भनि त्यो व्यवस्था हामीले दक्षिण अफ्रिकाबाट अपनाएको व्यवस्था विपरित आएको अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दछु।
संमृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा कसलाई राम्रो लाग्दैन? तर, मैले पहिले भनेको थिएँ यो नारा भएपनि सरकारको काम दुःखी नेपाली र दरिद्र नेपालीको दिशामा गएको छ।
अमेरिका, चीन, भारतमा जनतालाई कोरोनाको मारमा जनतालाई राहत प्याकेज दिएको छ तर, नेपालमा एमसीसी र बिआरआई थन्किएको अवस्थामा कसरी अगाडि जाला?
समितिमा जति पनि विधेयकहरु आइरहेका छन् त्यसमा संविधानको भावना अनुसार नभई हिँजैको केन्द्रीकृत भावनाको गन्ध ह्वास्स आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको छोरी दाबी गर्नेले माग गर्नु भएछ कि संघीयता खारेज हुनु पर्छ। सरकारको र प्रधानमन्त्रीको कमिटमेन्ट के हो? प्रचण्ड र माधव नेपालले नै प्रश्न गरिरहेका बेला यो संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रबारे प्रधानमन्त्री प्रतिबद्धता के हो?
उखु किसानको आन्दोलनमा आएका नारायण राय यादवको मृत्यु यो नियमित आकस्मितता हो। यो समस्याको स्थायी समस्या समाधान दिने कि नदिने? महिला हिंसा रोक्नका लागि राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट यो समस्या समाधानमा जान सरकार गम्भीर भएको छैन।
अन्तिममा, भर्खरै मिडियामा आएअनुसार सरकारबाट बाहिरिएका मन्त्रीले ४० करोडमा फोन ट्यापिङ मेशिन ल्याएर सरकारले आफ्ना विरोधीको फोन ट्यापिङ गरेको कुरा आएको छ। यदी यो हो भने फौजदारी अपराध हो। यसबारे सरकारको जवाफ माग गर्दछु।
हाम्रो देशको विदेश नीतिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा नीति बाहिर ल्याएको छ। परराष्ट्र, राष्ट्रिय सुरक्षा र जलस्रोत नीति जस्ता विषयमा एउटा दल वा सरकारको मात्र होइन, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा साझा धारणा बनाउन जरुरी छ। तर, अहिलेको सरकारले यसबारे विपक्षीसँग कुनै परामर्श नगर्दा देशमा विदेशी चलखेल बढेर हामीलाई फेल गराउने काम भइरहेको छ।
यसबारे नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय बहस सुरु गरौँ र अगाडि बढौँ।
अन्त्यमा भन्छु, संसदको गलत राजनीतिक चिन्तन छ कि सरकारले विजनेस नै दिँदैन भन्ने? के सरकारले विजनेस दिने कुरामा मात्रै सदन चल्ने? यो सोच गलत सोेच हो। संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संस्था हो यहाँ जनताका विषयमा बोल्न पर्छ। यसको महत्वलाई बुझ्ने प्रयत्न गरौँ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस १६, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
