सरकारको नाममा सर्वोच्चद्वारा निःशुल्क पिसिआर परिक्षण गर्न परमादेश जारी
सर्वोच्च अदातलले कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचान गर्न गरिने पिसिआर परिक्षण निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहिबार सरकारलाई यस्तो परमादेश दिएको हो।
कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा परिक्षणको दायरा सिमित राखेको सरकारले कुनै समय निजी अस्पताललाई १५ हजार रुपैयाँ लिएर परिक्षणको अधिकार दिने विवादस्पद निर्णय गरेको थियो। तर, चौतर्फी विरोधपछि सरकारले बाध्य भएर ४ हजार रुपैयाँमा परिक्षण गर्न सकिने भनेपनि निजी अस्पतालहरुले ६५ सयसम्म असुल गरेका थिए। पछिल्लो समय सरकारले परिक्षणको शुल्क १९ सयमा गर्न सकिने भनेपनि निजी अस्पतालमा भने यस अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन।
अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको बहस पश्चात सर्वोच्चले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेपछि सरकारमाथि अर्को बोझ थपिएको हो।
रिट निवेदकले पिसिआर परीक्षण निशुल्क गर्ने तथा यसको उपचार निःशुल्क पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको पक्षमा बहसमा गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू पंकजकुमार कर्ण, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, शिवकुमार यादव, सन्तोष भण्डारी र जनक साउद रहेका थिए।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले नागरिकहरुको आवागमन प्रत्याभूतिदेखि कोरोनाको परिक्षण निःशुल्क गर्न र रकम नलिन आदेश दिएको थियो। लक डाउनका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न पनि आदेश दिएको थियो। त्यसका बाबजूद राज्यले अहिलेसम्म पनि चार्टर्ड उडानको माध्यमबाट अलपत्र नेपालीको उद्दारको नाममा केही सिमित उडान व्यवसायमा सरकार सहयोगी भइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १४, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
