नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटी निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभाव र समाधानको उपायका बारेमा जानकारी गराएको छ । महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री नेम्वाङलाई धरौटी रकम, कोभिड–१९ को मापदण्ड, निर्माणको म्याद थप, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमा, क्रेडिटलाइन कमिसनलगायतका विषयमा जानकारी गराएको हो । जवाफमा मन्त्री नेम्वाङले सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्माण व्यवसायमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आफू लागिपर्ने बताउनुभयो । बन्दाबन्दीको अवधिसम्म विकास निर्माणका हुन नसकेको अवधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ठ थप हुने गरी सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने माग महासङ्घले राखेको छ । मन्त्रिपरिष्दको असार २९ को निर्णयअनुसार बन्दाबन्दी अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा छ महिनामात्र म्याद थप भएको थियो । थप समय अपुग हुने र सो निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माणको म्याद थप नभएको हुँदा सबै परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । विकास निर्माणका काम हुन नसकेको अवधिका आयोजनाका लागि जारी गरिएका बैङ्क ग्यारेण्टी तथा बिमाको म्यादथप सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पटक–पटकको निर्णय र बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनका लागि म्याद स्वतः एकमुष्ट एक वर्ष थप गरिनुपर्ने पनि महासङ्घको माग छ । लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण निर्माण प्रायः बन्द रहेको र आउने चाडपर्वपश्चात् समेत निर्माण शुरु हुने निश्चित नभएकाले त्यस अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ताब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रहेको महासङ्घले जनाएको छ । निर्माण क्षेत्रलाई पुनः सञ्चालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीको बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत ९रिटेन्सन मनि० धरौटी बापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । धरौटीवापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीलाई रु। ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको विकास निर्माणका काम दु्रत गतिमा अघि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकाले धरौटीवापतको रकम व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासङ्घको माग छ । निर्माण शुरु गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड कानूनीरुपमा तोकिनु पर्नेमा सार्वजनिक निकायले आ–आफ्नो किसिमले बनाएर लागू गरेको पाइएको जानकारी महासङ्घले मन्त्री नेम्वाङलाई गराएको छ । फरक–फरक मापदण्ड लागू गर्दा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नहुने, एकै प्रकृतिको निर्माणमा समेत फरक–फरक मापदण्ड लागू भई असमान अवस्था सिर्जना हुन जाने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुनेछ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले क्रेडिटलाइनको ढाँचा तोक्ने व्यवस्था भएअनुसार हालको व्यवस्थाबमोजिम निर्माण व्यवसायीले निर्माण सम्झौताको समयमा पेश गर्नुपर्ने बैंक क्रेडिटलाइनको लागि ऋण सरह चाहिने धितो लामो समयसम्म निस्क्रिय बस्नेछ । क्रेडिटलाइनकै आधारमा ऋण नदिने, पुनः धितो दिनु पर्ने प्रावधान रहेको र कमिशन पनि लागत अनुमानको प्रतिवर्षको दरले झण्डै ०।६ प्रतिशतदेखि २।५० प्रतिशतसम्म हुने हुँदा निर्माण लागत बढ्न जाने, व्यवसायी टाट पल्टने महासङ्घले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका सल्लाहकार गेल्जे लामा, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाललगायतको सहभागिता थियो । रासस