सरकारले सबै उपत्यका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड–१९ अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा भन्दा पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान र सत्ता जोखाउने धन्दामा केन्द्रित भएको सरकारले महामारीको स्थिति भयावह बन्दै गएपछि संक्रमितको उपचारका लागि सबै सरकारी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालमा परिणत गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। असोज २५ गते स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा इन्सिटेन्ड कमाण्ड समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमलले सोमबार जानकारी दिए। कोरोना संक्रमणको दैनिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गौतमले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग भएका आइसीयु, भेन्टिलेटर अक्सिजनहरु सघन उपचारका लागि उपत्यकाका अस्पतालहरुमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको बताए। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आइसीयु र भेन्टिलेटर व्यवस्थापन गर्न भन्दै मन्त्रालयले उपत्यकाका सबै अस्पतालहरुलाई आकस्मिक बाहेकका शल्यक्रिय नगर्न समेत निर्देशन दिएको छ। गौतमलले अस्पतालहरुमा शल्यक्रियहरु कम भएमा आइसीयु र भेन्टिलेटरहरुमा कोरोना संक्रमितलाई राख्ने वेड उपलब्ध हुने दाबी गरे। यसैगरी सरकारले प्रदेश स्तरीय सरुवा अस्पताल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट उपलव्ध गराइसकेको जानकारी उनले दिए। यस्तै ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरुसँग अन्य व्यक्तिको प्रत्यक्ष भेटघाट नहोस् भनेर वडा स्तरमा सचेतनात्मक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिने र वडा स्तरबाट नै होम आइसोलेसनमा भएका संक्रमति तथा उनीहरुको सम्पर्कमा आउनेहरुलाई निगरानी गर्न पनि निर्देशन दिने मन्त्रालयले निर्णय गरेको उनले बताए। गत पुसमा चीनको वुहानबाट सुरु भएर विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि पर्याप्त समय हुँदा पनि सरकारले आवश्यक सावधानी नअपनाउँदा दैनिक ५ हजारसम्म संक्रमित थपिन थालेका छन्। यही अनुपातलाई देखेर केही दिनअघि प्रवक्ता गौतमले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार भन्दा बढी भएमा अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीले संक्रमितको उपचारका लागि थेग्न नसक्ने र पुनः लकडाउनमा जानुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर, लकडाउनले समाजका विपन्न समुदायमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावबाट आउन सक्ने जटिलतालाई हेर्दै सरकारले लकडाउनको रणनीति नलिने संकेत दिइसकेको छ। सोमबार ४ हजार नयाँ संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या ३४ हजार पुगेको छ।