प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार देश र जनताप्रति कर्तव्य निर्वाह गर्नबाट च्यूत भएसँगै सरकारले देश र जनताको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न पूर्ण रुपले विफल भएको छ। पछिल्लो समय देशभरी कोरोना भाइरसका संक्रमितहरुको संख्या निरन्तर बृद्धि हुँदै गएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको मौलिक हक तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित सर्वसाधारण जनताको कोरोना परिक्षण तथा उपचारबाट हात झिकेको छ। हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा संक्रमितको संख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा कोरोना परिक्षण पिसिआर तथा संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दा राज्यले उपचार खर्च धान्न नसक्ने निश्कर्ष निकाल्दै आजैका मितिदेखि लागू हुनेगरी परिक्षण तथा उपचार खर्च स्वयं व्यक्तिले नै व्यहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको जानकारी अनुसार, अबदेखि अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीहरुको बाहेक बाँकी अन्य व्यक्तिहरुको पिसिआर परिक्षण गर्नेदेखि अस्पतालमा उपचार खर्च पनि आफैँले व्यहोर्नु पर्ने जानकारी दिए। तर, प्रवक्ता गौतमले विपन्न तथा अति अशक्तको कोरोना परीक्षण तथा उपचार भने सरकारले गर्ने दाबी गरे। जब कि सरकारले अहिलेसम्म पनि विपन्न वर्गको पहिचान गरिसकेको छैन। सरकारले लिएको निर्णय पश्चात सर्वसाधारण व्यक्ति कोरोना परिक्षण गरी संक्रमित भएमा अस्पतालमा रकम तिरेर उपचार लिन नसक्ने स्थितिमा पुग्ने अवस्था श्रजना भएको छ। सरकारले लिएको पछिल्लो निर्णयले संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको उलंघन मात्र होइन, केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको समेत अवहेलना गरेको छ। संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक को उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्किम स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन। उपधारा (३) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले सुरुदेखि पटक पटक कोरोना परिक्षणदेखि उपचारको व्यवस्था समेत सरकारले मिलाउनु पर्ने भन्दै आएकोमा निजी अस्पतालमा शुल्कसहित परिक्षण तथा उपचार हुँदै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा पिसिआर परिक्षणमा शुल्क नलिई निःशुल्क परिक्षण तथा उपचार गर्न, गराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले पछिल्लो निर्णयले संविधानसँगै अदालतको अवहेलना गरेको अवस्थामा यसबारे अदालतले सरकारमाथि कारबाहीको अर्को आदेश दिन सक्नेछ। यसैगरी होम आइसोलशनमा बसेका कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएमा उक्त शवको व्यवस्थापनबाट समेत सरकारले हात झिकेर मृतककै परिवारले स्थानीय वडा कार्यालयसँग समन्वय गरी आफैले व्यवस्थापन गर्न पर्ने निर्णय गरेको छ। यसका अतिरिक्त सरकारले सबै निजी, सामुदायिक तथा मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पतालले कुल शैय्याको ५० प्रतिशत सिट कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइसियु लगायतका सबै प्रकारका पूर्वाधारहरु कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको र यो निर्णय सरकारी अस्पतालका हकमा पनि लागू हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। यसअघि निजी सहकारी र सामुदायिकमा २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजले ३३ प्रतिशत शैय्या छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै गौतमले कोभिडको रुपमा सूचीकृत अस्पतालहरुको फार्मेसीबाट रेम्डिसिभिर औषधि बिक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए। यसका अतिरिक्त सरकारले दशैंको नवमी, दशमी र एकादशीका दिन नयाँ कोरोना पिसिआर परीक्षण नहुने तर, प्रयोगशालाले चाप अनुसार काम गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको पनि बताए।