कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त जनताको जीवन रक्षार्थ परिक्षण र उपचारको दायित्वबाट हात झिक्ने तथा सांसदहरुलाई दशैं भत्ता वितरण गर्दै राज्य र सिंगो व्यवस्थाप्रति जनआस्था घटाउन उद्दत सरकारको निर्णयको विरुद्ध उभिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई चुनौती दिएको छ। विशेष गरी निजामती सेवा र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले जस्तो सांसदहरुका लागि पनि दशैं भत्ता उपलब्ध गराएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भइरहेकैबेला विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा कांग्रेस संसदीय दलले आफ्ना सबै सांसद सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइएको दशैं भत्ता रकम जनताको उपचारका सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। महामारीको समयमा पनि सांसदले दशैं पेश्की लिए भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले व्यक्त गरेको आक्रोसबाट उम्किन कतिपय सदस्यहरुले आफूखुशी भत्ता फिर्ता गर्न थालेपछि सभापति देउवाले पार्टी पदाधिकारी तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणसँग परामर्श गरी उक्त रकम एकमुष्ट राज्य कोषमै जम्मा गर्ने निर्णय भएको हो। प्रमुख सचेतक खाणले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका कांग्रेसका सबै सदस्यहरुले प्राप्त गरेको दशैं भत्ता रकम वापत हुन आउने ४३ लाख २० हजार ८ सय १० रुपैयाँ जनताको उपचारका लागि संघीय संसद सचिवालय मार्फत नेपाल सरकारले स्थापना गरेको “कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष” मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। ‘कोरोना भाइरस महामारीको कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा आमनेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पिडा र कठिनाई भोगीरहेका अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई दशै भत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक र उचित नभएको पनि खाणले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। यसअघि पनि कांग्रेस संसदीय दलले आफ्ना सबै सांसदहरुको आधा महिनाको तलब सुविधा कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा गराएको थियो भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले पनि बेग्लै निर्णय मार्फत ५० लाख राज्य कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका अतिरिक्त कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले सांसद विकास कोषको रकम पनि विषम परिस्थितिमा खर्च नहुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई पनि जनताको स्वास्थ्य उपचार तथा जीवन रक्षामा खर्च गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। विपक्षी दल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि सांसदहरुसम्मले राज्य कोषमा रकम जम्मा गरेपनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले भने अहिलेसम्म यस्तो कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन। यसैगरी कांग्रेस संसदीय दलले कोभिड–१९ बाट देशभर दिन प्रतिदिन संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढीरहेको अवस्थामा परीक्षण र उपचारको दायरालाई बढाउँदै जानु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरित नेपाल सरकारको कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार स्वयं नागरिक आफैले गर्नुपर्ने तथा संक्रमितको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएमा आफन्तले नै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनि गरिएको निर्णय सरकारको गैरजिम्मेवार तथा गलत निर्णय भएको ठहर गरेको छ। यस्तो निर्णयले महामारीको अवस्थाले विकराल रुप लिने खतरा बढेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति समेत प्रकट गरेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसको व्ययभारबाट तर्सिएको सरकारले परिक्षण तथा उपचार आफैले गर्ने भनि गरेको निर्णयले सर्वोच्च अदालतले समेत कोरोना भाइरस परीक्षण र सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्नु भन्ने आदेशलाई समेत अवज्ञा गरेको र उक्त निर्णय जनहित विपरितको भएको दाबी कांग्रेसले गरेको छ। संविधान, कानून तथा अदालतको आदेश समेत सरकारले पालना नगरे कस्ले गर्ने? भन्ने प्रश्न अघि सार्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाणले कोरोना भाइरस एक महामारी संक्रामक रोग भएको कारणले यसको परीक्षण र उपचारको दायित्व सरकारको भएको बताएका छन्। सरकारले हालै गरेको निर्णयले भोलिका दिनमा भयावह स्थिति सृजना हुने निश्चित रहेको बताउँदै आमनागरिकको जीवनमाथि नै खेलवाड हुने गरी गरिएको निर्णयलाई तत्काल सच्याउन जपनि जोडदार माग गरेको छ। साथै जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र गम्भीर बनी आमनागरिकको जीवन रक्षामा अग्रसर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत कांग्रेसले गराएको छ।