कोरोना पीडित जनताको उपचारका नाउँमा राज्यले नै जारी गर्यो, लुटपत्रको सूचना!
संविधानको मौलिक हक, सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा विपक्षी दलको आग्रहलाई धुलिसाथ गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अन्ततः कोरोनाबाट प्रताडित जनताको घाँटी निचोर्न कटिबद्ध देखिएको छ।
विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने दायित्व बोकेको सरकारले कोरोना परिक्षणको दायित्वबाट मात्र होइन गम्भीर विरामीको उपचारबाट समेत हात झिकेको छ।
त्यसको बदलामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्तिक ३ गते गरेको परिपत्रका आधारमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुले कार्तिक १४ गतेदेखि कोरोनाका विरामीलाई ढाडै सेक्नेगरी शुल्क असुल्न सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ।
कार्तिक १३ गते प्रकाशित सूचना अनुसार, चार वर्गमा विभाजन गर्दै जटिल प्रकृतिका विरामीलाई भेन्टिलेटरसहितको आइसीयुमा राख्नका लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तथा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरेको छ। त्यसैगरी जटिल तर भेन्टिलेटर नचाहिने विरामी र मध्यम जटिल क्याबिनमा बस्न चाहने विरामीका लागि दैनिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक शुल्क तथा ३० हजार धरौटी र मध्यम जटिल ग्यास्ट्रो आइसोलेशनमा बस्नका लागि दैनिक ३५ सय रुपैयाँ शुल्क तथा २० हजार धरौटी माग गरेको छ।
यसरी तय गरिएको शुल्कमा सम्बन्धित अस्पतालको प्रमुख कन्सल्टेण्ट÷वरिष्ठ कन्सल्टेण्ट र निर्देशकको लिखित निर्णयमा विरामीको आर्थिक अवस्था, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा १० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत छुट दिन सक्ने तजविजी अधिकार दिइएको छ।
यसका लागि सरकारले अहिलेसम्म वितरण नै नगरेको विपन्न गरिब परिचय पत्र अथवा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस पत्र पेश गर्न भनिएको छ। जेष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष भन्दा माथिकाले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ।
अपाङ्ग, अशक्त र एकल महिलाको हकमा पनि यो छुटको व्यवस्था गरिएपनि अन्य सर्वसाधारण जनताको हकमा यो सुविधा नमिल्दा पहुँच नभएका जनता रोगबाट आफैँ बच्नसके बच्ने र नभए मर्नुको विकल्प राज्यले दिएको छैन।
सुरुका तीन महिनासम्म लकडाउन बाहेक अन्य कुनै तयारी नगरी सत्तारुढ दलभित्रैको आन्तरिक रडाको र विवादस्पद गतिविधिमा व्यस्त सरकारले पछिल्लो समय पहिचान, परिक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिने अनगिन्ती प्रयास जारी राखेको थियो।
जसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको सुनुवाईका क्रममा राज्यले संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको प्रत्याभूति दिन पनि परिक्षण, उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि पटक पटक सरकारसमक्ष जनताको जीवन रक्षार्थ गम्भीर हुन आग्रह गर्दै आएका थिए।
यसबारे समाचारमाध्यमले पनि सरकारको तयारीबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि सरकारका प्रवक्ताले राज्य जनताको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वबाट नपन्छिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
तर, सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति विपरितको निर्णय सरकारी अस्पतालले नै सार्वजनिक गरेपछि राज्य फेरि पनि जनताप्रति उदासिन र निजी अस्पतालको भरणपोषणमा उद्दत भएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।
कार्तिक १३ गते प्रकाशित सूचना अनुसार, चार वर्गमा विभाजन गर्दै जटिल प्रकृतिका विरामीलाई भेन्टिलेटरसहितको आइसीयुमा राख्नका लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तथा ५० हजार रुपैयाँ धरौटी अनिवार्य गरेको छ। त्यसैगरी जटिल तर भेन्टिलेटर नचाहिने विरामी र मध्यम जटिल क्याबिनमा बस्न चाहने विरामीका लागि दैनिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ दैनिक शुल्क तथा ३० हजार धरौटी र मध्यम जटिल ग्यास्ट्रो आइसोलेशनमा बस्नका लागि दैनिक ३५ सय रुपैयाँ शुल्क तथा २० हजार धरौटी माग गरेको छ।
यसरी तय गरिएको शुल्कमा सम्बन्धित अस्पतालको प्रमुख कन्सल्टेण्ट÷वरिष्ठ कन्सल्टेण्ट र निर्देशकको लिखित निर्णयमा विरामीको आर्थिक अवस्था, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा १० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत छुट दिन सक्ने तजविजी अधिकार दिइएको छ।
यसका लागि सरकारले अहिलेसम्म वितरण नै नगरेको विपन्न गरिब परिचय पत्र अथवा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस पत्र पेश गर्न भनिएको छ। जेष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष भन्दा माथिकाले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ।
अपाङ्ग, अशक्त र एकल महिलाको हकमा पनि यो छुटको व्यवस्था गरिएपनि अन्य सर्वसाधारण जनताको हकमा यो सुविधा नमिल्दा पहुँच नभएका जनता रोगबाट आफैँ बच्नसके बच्ने र नभए मर्नुको विकल्प राज्यले दिएको छैन।
सुरुका तीन महिनासम्म लकडाउन बाहेक अन्य कुनै तयारी नगरी सत्तारुढ दलभित्रैको आन्तरिक रडाको र विवादस्पद गतिविधिमा व्यस्त सरकारले पछिल्लो समय पहिचान, परिक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिने अनगिन्ती प्रयास जारी राखेको थियो।
जसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरुको सुनुवाईका क्रममा राज्यले संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको प्रत्याभूति दिन पनि परिक्षण, उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि पटक पटक सरकारसमक्ष जनताको जीवन रक्षार्थ गम्भीर हुन आग्रह गर्दै आएका थिए।
यसबारे समाचारमाध्यमले पनि सरकारको तयारीबारे समाचार प्रकाशित गरेपछि सरकारका प्रवक्ताले राज्य जनताको जीवन रक्षा गर्ने दायित्वबाट नपन्छिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
तर, सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति विपरितको निर्णय सरकारी अस्पतालले नै सार्वजनिक गरेपछि राज्य फेरि पनि जनताप्रति उदासिन र निजी अस्पतालको भरणपोषणमा उद्दत भएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १५, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
