के प्रम ओलीलाई कानून र कोरोना दुबै लाग्दैन र?

हिमाल दैनिक बुधबार, कात्तिक २६, २०७७

के प्रम ओलीलाई कानून र कोरोना दुबै लाग्दैन र? — PM Oli in Sangkhuwasava

असोजको २६ गते पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भराईसहितका शीर्ष नेताहरुले पर्साका विभिन्न गाउँपालिकामा ठूलो भिडभाड जम्मा गरेर पार्टीको कार्यक्रम सञ्चालन गरे। विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको प्रोटकल विपरित पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई, पूर्व उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव तथा प्रदेश नम्बर २ कै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै उपस्थितिमा कार्यक्रम गरेपछि पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख अस्मान तामाङले विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारले जारी गरेको प्रोटोकलको उलंघन गरेको भन्दै आपत्ति समेत प्रकट गरेका थिए। त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले सरकारको निर्देशन विपरित गरिएको सार्वजनिक सभा, सम्मेलन रोक्ने साहास देखाउन सकेनन्। शीर्ष नेताहरुसामू निरिहता प्रकट गर्दै उनले देशकै जिम्मेवार नेताहरुद्वारा राज्यले जारी गरेको निर्देशिका विपरित गरिएको सार्वजनिक कार्यक्रमकै कारण सर्वसाधारण जनतामाझ कोरोना संक्रमण फैलिएमा त्यसको जिम्मेवारी पनि नेताहरु स्वयंले नै लिनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

जिम्मेवार नेताको गैरजिम्मेवारीपूर्ण हर्कतः भट्टराई, यादव र मुख्यमन्त्री नै कानूनको धज्जी उडाउन, जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न व्यस्त

त्यतिमात्र होइन, उनले नेताहरुको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि यस प्रकारका सार्वजनिक भेला, सभा, सम्मेलन गर्ने, गराउने कार्य गलत भएको बताएका थिए। तर, त्यसको प्रतिवाद गर्र्दै नेता भट्टराईले ट्वीटरमार्फत ‘के निहुँ पाउँ कनिका बुकाँउ भन्नेहरुलाई टाढैबाट बाइबाइ!’ भन्दै प्रतिबाद गरेका थिए। https://twitter.com/brb1954/status/1316034776155914241 तर, त्यसको केही हप्तामै भट्टराई र उनकी श्रीमती हिसिला यमी मात्र होइन, जसपाका कतिपय शीर्ष नेताहरुसमेत कोरोना संक्रमितको सूचिमा उभिन पुगे जो अझै पनि संक्रमणबाट पूर्ण रुपले मुक्त अथवा स्वस्थ्य हुन सकिरहेका छैनन्। बुधबार फेरि देशको शासनसत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीसँगै कानूनको पालना गर्ने गराउने दायित्व बोकेर बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नै कोरोना महामारी विरुद्ध आफैँले जारी गरेको प्रोटोकलको धज्जी उडाए। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद र किचलोले पार्टी र सरकारभित्र मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा नै अन्यौलता छाइरहेकै बेला एकाएक संघीय सरकारका भौतिक मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित केही नेतालाई लिएर उनी संखुवासभा पुगे।

जिल्लामा निर्माणाधिन अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका अतिरिक्त केही विकासे कार्यक्रमको अनगमन गर्दै पार्टीले आयोजना गरेका विभिन्न सभाहरुमा उपस्थित कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचोलो र विरोधी नेताहरुप्रति रोष प्रकट गर्दै बुधबार साँझै राजधानी फर्किए। तर, यसरी प्रधानमन्त्री ओली, सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले बुधबार संखुवासभामा गरेको सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको दृश्य देख्दा लाग्दछ, यो देशमा या त कोरोना महामारी विरुद्ध सरकारले जारी गरेको निर्देशिका (प्रोटोकल) कायम छैन। यदि त्यो प्रोटोकल कायमै छ भने त्यसको पालना गर्ने, गराउने सरकार छैन अथवा कानून छ तर, पालना गर्ने सरकार नै छैन। होइन भने, महामारीविरुद्ध सरकारले जारी गरेको प्रोटोकल अनुसार, गत चैत पहिलो सातादेखि देशभरी नै २५ जना भन्दा बढी मानिस कुनै पनि स्थानमा भेला हुन नपाइने मात्र होइन, कुनै पनि सभा, सम्मेलन समेत गर्न निषेध गरिएको छ। यसका अतिरिक्त स्वयं संखुवासभा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत कार्तिक २४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै राजनीतिक पार्टीका सभा, सम्मेलनमा राेक लगाएकाे छ।

सरकारले यसअघि जारी गरेको कोरोना महामारी विरुद्धको प्रोटोकलको अवस्थाबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै उक्त प्रोटोकल कायमै रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक सभा, सम्मेलन, गोष्टी, भेला गर्न रोक लगाएको छ। यदि कुनै पनि सरकारी निकायले पूर्व निर्धारित गोष्ठी गर्नु परेमा प्रशासनको पूर्व अनुमति लिएर भौतिक दूरीसँगै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर २५ जनाको संख्यामा नबढाई गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।’ तर, देशकै कार्यकारी प्रमुख एवं सरकारकै प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुले संखुवासभामा बुधबार जुन कार्यक्रम गरे त्यसबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले यसको जवाफ आफूँसँग नभएको भन्दै निरिहता प्रकट गरे। ‘यसबारे सरकारकै प्रवक्तासँग सम्पर्क गरी जवाफ खोज्दा उपयुक्त हुन्छ, हाम्रो तहबाट दिन सक्ने जवाफ छैन,’ प्रवक्ता बुढाले भने।