पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पुनःसंरचनाको माग गर्दै स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । आइतबारदेखि धर्ना, ‘ब्ल्याक आउट’लगायत कार्यक्रम जारी राखेको पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । स्थानीयवासीले हाल छ महिनाअघि कोष सञ्चालक परिषद्बाट पारित गुरुयोजना खारेजी, कोष पदाधिकारीको राजीनामासमेत माग गरी विरोधका कार्यक्रम अघि बढाइएको समिति संयोजक आशामान सङ्गतले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “कोषमा पशुपतिनाथ रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं। ८, सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य र सङ्घीय सांसदलाई पदेन सदस्य राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, महानगरपालिकाका नगर प्रमुखलाई कोष सञ्चालक परिषद्मा पदेन सदस्यका रुपमा राखिए पनि बैठकमा नबोलाउने गरेको जानकारी पाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । पशुपति क्षेत्रमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन बाहिर गएर विकासनिर्माणका काम भएको आरोप लगाउँदै समितिले त्यस्ता काम रोकी विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृतस्थलको गरिमा कायम राखिनुपर्ने माग गरेको छ । सम्पदालाई कङ्क्रिट र फलामको जङ्गलका रुपमा विकास गर्न खोजिएको, व्यापारिक संस्थालाई पशुपति क्षेत्रका स्थान भाग लगाएको, वनकाली धर्मशाला सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भए पनि वर्षौँदेखि बन्द राखिएको आरोप समितिले लगाएको छ । समितिका अर्का संयोजक कृष्णमान श्रेष्ठ कोषले १०० वर्षे गुरुयोजना बनाई पहिलेदेखि रहेको बस्ती हटाएर आधुनिक ठूला भवन बनाउन लागेको लगाउनुुहुन्छ । यसअघि कोषले २०५६ सालमा बनाएको पहिलो गुरुयोजना नै पूर्ण नभएको उहाँको भनाइ छ । कोषले २०५९ सालमा सङ्कटकालको मौका छोपी पशुपति क्षेत्रका ३६० घर हटाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले कोषलाई गत साउन १८ गते विसं २०५६ देखि २०६६ सम्मको गुरुयोजनाको प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनसमेत पालना नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ । त्यसै दिन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मन्त्रालयका दुई सहसचिव र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने गरी गुरुयोजना अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको थियो । कार्यदल सदस्य समेत रहनुभएका मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई कोषको गुरुयोजनाको गहन अध्ययन भइरहेको बताउनुहुन्छ । स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गरी सक्दो छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस