प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लगाउन सरकारले आजदेखि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सम्बन्धमा औपचारिक प्रस्ताव पेश गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको करीब साढे दुई वर्षपछि सो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ र धारा २९५ को उपधारा २ तथा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो । उहाँले दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनाराको मैदानी भाग देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोकियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यस्तै मन्त्री केसीले शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीका रुपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामकरण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरिएकोसमेत जानकारी गराउनुभयो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री केसीले ऐतिहासिक प्रस्तावले प्रदेशमा एकता कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबैको एकताले निर्णय हुँदा नमूना र अब्बल प्रदेश देखिनेसमेत बताउनुभयो । मन्त्री केसीले प्रदेशसभाले राजधानी र नामका विषयमा बनाएको संसद्को विशेष समितिको एक वर्षको मेहनतपछिको प्रतिवेदन, विज्ञका सुझाव र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर दिनुभएको सल्लाह र सुझावबाट ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सिङ्गो प्रदेशको बृहत्तर विकासका लागि बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुल्सीपुर र नेपालगञ्ज–कोहलपुरलाई जोडेर प्रदेशमा तीन स्वर्णिम शहर विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारिएसमेत जानकारी गराउनुभयो । प्रस्तुत प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । सांसद वैजनाथ कलवारले विशेष समितिको प्रस्ताव एकल राजधानी नरहेको बताउँदै कुन मापदण्डका आधारमा एकल नाम ल्याइएको भनेर प्रश्न गर्नुभयो । यस्तै प्रमुख विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्यालले कार्यसूचीभन्दा अलग तरिकाले प्रस्ताव पेश गरिएको भनी आपत्ति जनाउनुभयो । विपक्षी दलका अर्का प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्धिन खाँले प्रस्ताव विपक्षी दलसँग छलफल नै नगरी प्रस्ताव ल्याइएको जनाउँदै हर्षोल्लासका साथ ताली बजाएर, टेबल ठटाएर स्वागत गर्ने वातावरण नबनेकाले चित्त दुखेको बताउनुभयो । प्रदेशसभामा पेश गरिएको प्रस्तावमाथि यही असोज १९ गतेदेखि छलफल शुरु हुने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाको आगामी बैठक यही असोज १९ गते मध्याह्न १२ बजे बस्ने छ । सभामुख घर्तीले आगामी बैठकमा सरकारको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकाले सचिवालयमा नाम टिपाउन सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो । यसअघि प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ । रासस