बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब कमिशन खाएर योजना अलपत्र पारेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रमाण आफूसँग भएको दाबी गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तीन दिनमै भाका फेरेका छन्। आफूमाथि लगाएको सार्वजनिक आरोपको कडा प्रतिबाद गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले भट्टराईलाई प्रमाण छ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न चुनौति दिएका थिए। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मामार्फत देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्षणिक लाभका निम्ति कसैमाथि हलुका टिप्पणी गरेर आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठा नबढ्ने बताएका थिए। देउवाको चुनौतिपूर्ण प्रतिक्रिया लगत्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता भट्टराईले ट्वीटरमार्फत तीन दिनअघिको आफ्नो भनाई सच्याएर आफ्नो नेतृत्वको सरकारका पालामा स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा पछिल्ला सरकारले कमिशनखोरहरुको संलग्नतामा बदनाम विदेशी कम्पनीलाई दिएकोले उक्त परियोजना अलपत्र परेको बताएका छन्। साथै उनले उक्त विषयमा उच्चस्तरीय र निश्पक्ष छानविनको माग गर्दै त्यसलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। गत बिहिबार गृहजिल्ला गोरखाको एक कार्यक्रममा नेता भट्टराईले ओली, प्रचण्ड र देउवाले बढीगण्डकी परियोजनाको ९ अर्ब रुपैयाँ कमिशन बाँढीचुँढी खाएको प्रमाण आफूले दिन सक्ने दाबी गरेका थिए। उनको उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री ओली र दाहालले केही प्रतिक्रिया नदिएपनि विपक्षी दलका नेता देउवाले प्रमाण पेश गर्न चुनौति दिएका थिए। तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७४ जेठमा पदबाट राजीनामा दिएपछि पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट उक्त बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको निर्माण ठेक्का चीनको विवादस्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर, दाहालले राजीनामा दिएलगत्तै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका देउवाले उक्त मन्त्रिपरिषवदको निर्णय उल्ट्याउँदै बुढीगण्डकी परियोजना स्वदेशी लगानीमै गर्ने निर्णय लिएका थिए। जुन, पछिल्लो सरकारले कार्यान्वयन नगरी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिन पत्राचार गरेपनि अहिलेसम्म कुनै सम्झौता नहुँदा परियोजना नै अलपत्र परेको छ।