बाबुरामको आरोपप्रति नेकपाको आपत्ति, एक हप्तापछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः क्षमा याचना गर्नुपर्छ
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको विषयमा एक हप्ता अघि लगाएको आरोपको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बल्ल खण्डन गर्दै यसका लागि भट्टराईले सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्न भनेकोे छ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता भट्टराईले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेतले बुढीगण्डकी परियोजनामा अर्बौँ रकम घुस लिएको भनि लगाएको आरोप आधारहिन भएको दाबी गरेका छन्।
प्रवक्ता श्रेष्ठले उक्त अभिव्यक्ति बिल्कुल आधारहिन, झूठ, गलत, कपोकल्पित एवं दुरासयपूर्ण रहेकोले आफ्नो पार्टीले त्यसलाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्दै घोर भत्र्सना गरेको बताएका छन्।
‘हामी त्यससँग सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्माण भए सार्वजनिक रुपमा र राज्यको सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश गर्न चुनौति दिँन्छौँ,’ श्रेष्ठले भनेका छन्।
गत बिहिबार गृहजिल्ला गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा भट्टराईले बुढीगण्डकी परियोजनामा ओली, दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब कमिशन बाँढेर खाएको र परियोजना अलपत्र पारेको प्रमाण आफूले दिन सक्ने बताएका थिए।
भट्टराईको उक्त अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसले यसअघि नै खण्डन गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौति दिइसकेको छ।
तर, नेकपा प्रवक्ताले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा थप्दै भनेका छन्, ‘यद्यपी त्यस प्रकारका कृत्रिम आरोपका तथाकथित प्रमाणको हौवा भ्रमको खेती मात्र हो भन्ने प्रष्ट नै छ। तसर्थ राज्यको गरिमामय उच्च पद सम्हालि सकेका व्यक्तिबाट प्रचारित यसप्रकारको आपत्तिजनक एवं गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका निम्ति सार्वजनिक क्षमा याचना हुनुपर्दछ।’
नेपालको राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको निर्माणबारे सरकारैपिच्छे फरक फरक निर्णय हुँदा उक्त परियोजना अलपत्र परेको छ।
सुरुमा तत्कालिन एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मिलिजुली सरकारले पहिलो पटक विना प्रतिस्पर्धा उक्त परियोजना चीनको विवादस्पद चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए।
कांग्रेससँगको पूर्वसहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि बसेको २०७४ साल जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट दाहालले गरेको उक्त विवादस्पद निर्णयको सदन र सडकमा विरोधका बाबजूद दाहालले आफ्नै उपस्थितिमा जेठ २१ गते गेजुवासँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गराएका थिए।
तर, त्यसलगत्तै सरकारको नेतृत्व लिन पुगको तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र जलस्रोत तथा उर्जा समितिको निर्देशन बमोजिम २०७४ कार्तिक २८ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट उक्त निर्णय रद्द गर्ने निर्णय गराएका थिए।
साथै देउवाले तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोजका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय विशेष समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना नेपाल आफैले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए।
तर, त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी गठबन्धनको तर्फबाट सत्ताको नेतृत्व लिन पुगको नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पुनः उक्त परियोजना चिनिया कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गराएका थिए।
उक्त निर्णयको विषयमा सदनभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भइरहेको थियो। सोहीबीचमा उर्जा मन्त्रालयले सम्झौताका लागि पत्राचार गरेपनि गेजुवाले अहिलेसम्म सम्झौताका लागि नआएको जानकारी अघिल्लो संसद अधिवेशनका समयमा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले लेखा समितिमा दिएका थिए।
बढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको निर्माणका लागि अहिले पनि सरकारको निर्णय अनुसार, पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु ५ का दरले कर उठाउँदै आएको छ। जसको अहिलेसम्म कति अर्ब जम्मा भयो र त्यो रकम केमा खर्च भयो भन्ने जानकारी सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २७, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
