हिमाल दैनिक
संघीयता र गणतन्त्र हटाउने ‘असंवैधानिक’ निर्णयमाथि राज्य व्यवस्था समितिको लगाम
prarashtra-mantri-pradip-gyawali
संविधान र स्थापित मान्यतालाई लत्याउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको नांगो हस्तक्षेपलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ब्रेक लगाएको छ। राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ तथा अंग्रेजीमाः ‘फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेपाल’को सट्टा अंग्रेजी र नेपाली दुबैमा नेपाल मात्र राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रिपरिषद र त्यसको नेतृत्वको चाहना कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको हो। मन्त्रिपरिषदमा हुँदै नभएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गत असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानमा रहेको नेपालको औपचारिक नाममा एकरुपता कायम गर्ने नाममा संविधानमा उल्लेखित नेपालको नेपाली र अंग्रेजी नाम नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो। जसको आधारमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले असोज २८ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरेको थियो। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात लामो बाबविवाद र छलफल पश्चात संविधानमा उल्लेखित संघीयताप्रति विगतमा सत्तारुढ दलका नेता ओलीले नै अविश्वास व्यक्त गर्दै संघीयतालाई बाध्यताको कारण मात्रै मान्नु परेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको विषय सेलाउन नपाइरहेकै बेला स्वयं ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषदले देशको नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने निर्णयले थप आशंका जन्माएको थियो। यसरी सरकारले चालेको कदमप्रति कतिपय संविधानविदहरुले संविधानको प्रस्तावनादेखि धारा ४ र ५६ को प्रावधानमाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै विरोध जनाएका थिए। राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठले मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएकी हुन्। समितिको उक्त निर्देशनमा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरू विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राख्दै सरकारको बचाउ गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए। समितिले मुलुकको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन्। विद्यमान संविधान, कानून र प्रचलित अभ्यास अनुसार, संसद अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अति आवश्यक अवस्थामा कानून र ऐन समेत अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि संविधानको कमा र पूर्णविराम समेत मन्त्रिपरिषदले यताउता गर्न सक्दैन। यदि संविधानमा कुनै कुरा थपघट गर्नु परेमा संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेर मात्रै संशोधन गर्न सक्दछ। तर, ओली नेतृत्वको सरकारले देशको नाममा एकरुपता कायम गर्ने नाममा गत महिना विवादस्पद निर्णय गरेपनि मन्त्रिपरिषद तथा संचार मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको असोज ११ गतेको निर्णयमा यसबारे केही जानकारी समेत राखिएको छैन। बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकको औपचारिक नाम कसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्ने र कसैले नेपाल मात्रै लेख्ने गरेकाले अबदेखि मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै लेख्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए। उनले नाम परिवर्तनले संघीयतालाई कुनै असर नपर्ने भन्दै आशंका नगर्न आग्रह पनि गरेका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको नामसँग सम्बन्धित नभई नेपालको राज्य प्रणालीसँग भएकाले यो विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नभएको मन्त्री ज्ञवालीले सरकारी निर्णयको बचाउको प्रयास गरेका थिए। बैठकमा नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल, लालबाबु पण्डित तथा प्रतिपक्षि दलका केहि सांसदहरुले मुलुकको औपचारिक नाम ’नेपाल’ मात्रै राख्ने सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको भन्दै सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २३, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update