बामदेवको ढोका सर्वोच्चले खोल्यो
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यामा नियुक्त गरिएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको छ ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरेको नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि बुधबार प्रधानन्यायधिससहितको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको फैसलासंगै गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न वा मन्त्री बनाउन समेत बाटो खुला भएको छ । उनिविरूद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय बदर गर्न, गौतमलाई मन्त्री बनाउनबाट रोक्न र राष्ट्रिय सभामा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक इजलासमा दुवै पक्षको बहस सुनेर निर्णय गर्न र यथास्थितिमा राखी वामदेवलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट असोज १ गते सांसद मनोनित गरिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २५, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
