प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ट नागरिक मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले लैङ्गिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात् गरेकाले लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाको जीवनस्तर माथि उठाई समृद्ध समाज निर्माण र तिनको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए ।
उनले सङ्घीय संरचनानुसार तीनै तहका सरकारलाई लैङ्गिक हिंसाविरूद्धका कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्वका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
उनले कानूनी प्रबन्धले मात्र लैङ्गिक हिंसाका घटनालाई अन्त्य गर्न नसकिने भएकाले व्यक्तिको अन्तरचेतनामा विवेक पैदा गर्न सामाजिक अभियान नै आवश्यक पर्ने बताए ।
बुधबार अर्थात नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभरि चलाइएको छ । नेपालमा ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ सो अभियान बुधबारबाट सुरु भएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ९, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय