एकवर्ष अघिसम्म क्रेडिबल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको क्रेडिबिलिटी घट्यो कि ओली सरकारको?
सरकार सञ्चालनको २ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ फागुन ३ गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले सबैतिर सफलता नै सफलताबाहेक असफलता कहीँ कतै प्राप्त नगरेको दाबी गरेका थिए।
विशेषगरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको रणनीति लिएको दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वको सरकारविरुद्ध वाइड बडी खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा आफू निकट यति समूहलाई भाडामा दिएकोदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको बचाउ गरेको भन्दै सदन र सडकमा उठेका विरोधका स्वरहरुलाई मिथ्या सावित गर्न उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन्।
आफूले सदनमा सम्बोधन गर्नु केही दिनअघि मात्रै भ्रष्टाचार सम्बन्धि अन्तर्राष्टिय अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गैह्रसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वव्यापी प्रतिवेदन २०१९ सार्वजनिक गर्दै करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा नेपाल ११औँ स्थान माथि उक्लिएको भन्ने विषयलाई स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले समेत उल्लेख गरेका थिए।
संस्थाको नाम नलिइकनै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘यो २ वर्षमा मानव विकास सूचकांक, व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भोकमरीको अवस्था, शान्ति तथा कानूनी शासन, भ्रष्टाचार निवारण, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैंगिक समानता जस्ता विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा लामो र पट्यारलाग्दो सम्बोधन गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सोही दिन अर्थात (फेब्रअरी १५) मा आफ्नो फेसबुकमार्फत विश्वका १४ सूचकहरुमा नेपालको प्रगति संसारले उपलब्धिहरु नियालेको आँखीझ्याल भन्दै बुँदागत विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।
जसमा सल्लाहकार थापाले समेत त्यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको नाम उल्लेख नगरीकनै उक्त संस्थाको प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको दाबी गरेका थिए।
थापाले सार्वजनिक गरेको स्टाटस्को बुँदा नम्बर ६ मा भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता सम्बन्धी सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स)मा नेपाल ११औं स्थान माथि चढेको छ र १२४औं स्थानबाट ११३औं स्थानमा पुगेको छ।’
तर, करिब एक वर्षपछि गत बिहिबार सोही संस्थाले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर एसिया’को प्रतिवेदनमा नेपाल एसियाका १७ मुलुकमध्यै सबैभन्दा अगाडि रहेको तथा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने भन्दा बरु उल्टै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न आफैँ अघि सर्ने गरेको तथ्य बाहिर ल्यायो।
https://images.transparencycdn.org/images/GCB_Asia_2020_Report.pdf
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको उक्त प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओली दोषीमाथि कारबाहीको वातावरण बनाउने भन्दा स्वतन्त्र न्याय प्रणाली मार्फत अनुसन्धान हुन नपाउँदै आफ्ना सहयोगीहरुलाई सफाइ दिने गरेको भयावह चित्र प्रस्तुत गर्यो।
यसरी एक वर्षअघि जुन संस्थाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल ११औं स्थान माथि उक्लिन सफल भयो भनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा उक्त प्रतिवेदनलाई सिरानी हालेर सरकारको बचाउ गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र उनका सहयोगीहरु अहिले एकवर्षपछि प्रतिकूल प्रतिवेदन आउँदा एकाएक रङ्ग बदलेका छन्।
गतसाल जुन संस्थाको प्रतिवेदनलाई सरकारी सफलताको सूचक भन्दै विश्वासकाे आधार बनाएका थिए उनै सल्लाहकार थापाले एक वर्षपछि त्यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको वैधानिकता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरे।
शुक्रबार एक राष्ट्रिय टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिने क्रममा थापाले उक्त गैह्रसरकारी संस्था भ्रष्टाचार सम्बन्धि हैसियत र जिम्मेवारी प्राप्त निकाय नभएको भन्दै त्यस संस्थाको वैधानिकता र विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, त्यसको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाए।
सल्लाहकार थापाले उक्त एनजिओलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएको र नेपालमा पनि त्यसको प्रमुखका रुपमा दुई जना नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य खेमराज रेग्मी र कुनै बेलाका रेडियोकर्मी कृष्ण ज्ञावाली रहेको भन्दै उक्त संस्थामा कोही प्रोफेसनल मानिस नरहेको दाबी गरे।
साथै उनले सरकारको कामबाट आत्तिएका मानिसहरुले नेपालमा कस्तो सर्भेक्षण गरे, कसरी गरे अथवा त्यसको वैधानिक निकायदेखि सर्भेक्षण गर्दा कांग्रेस, कांग्रेस छानेर अथवा सरकार विरोधी मानिसदेखि आफ्नै दलका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिसहरु छानेर गरिएको हो कि भनि आशंका व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकटस्थहरुको पछिल्लो प्रतिक्रियाले एक वषअघिको क्रेडिबल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो क्रेडिबिलिटी गुमायो कि सरकारले भन्ने गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १३, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
