आफ्ना विरोधीलाई निस्तेज पार्ने रणनीतिमा प्रम ओलीले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक
राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा विगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदमा पदपूर्तिका लागि उदासिन रहँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै एक वर्षपछि मंसिर २८ गतेका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार, संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २८ गते बिहान ९ बजेका लागि परिषदको बैठक बोलाएका हुन्।
गत वर्षको मंसिरमा परिषदमा विपक्षी दलको नेताका हैसियतले सदस्य रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरुले परिषदमा पदपूर्ति गर्नु बैठक बस्नु अघि आन्तरिक सहमति कायम गरेर बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाएका थिए।
तर, आफूले चाहे अनुरुपको निर्णय र नियुक्तिका लागि सहज वातावरण नदेखेपछि आक्कलझुक्कल परामर्शका लागि सभापति देउवालाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफलको नाममा छलफल मात्रै गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदको बैठकलाई पुनः रणनीतिक दाउपेचका रुपमा उपयोग गर्ने कोशिश गरेका छन्।
पार्टी र सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैका अधिकांश नेताहरुले पार्टी र सत्ताको नेतृत्व छोड्द दबाब दिँदै आन्तरिक द्वन्द्धमा फँसेका प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट पक्षको विरोध मत्थर पार्न परिषदको बैठक बोलाएको आरोप अर्को पक्षले लगाएको छ।
उता कोरोना महामारी नियन्त्रण र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षामा पूर्णरुपले विफल हुँदैगर्दा पनि भ्रष्टाचार, कुशासन र जनविरोधी गतिविधिमा सरकार उद्दत भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मंसिर २९ गते देशभरी विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्दै त्यसका तयारीमा रहेकै बेला परिषदको बैठक बोलाएर विपक्षीको कार्यक्रम प्रभावित गर्ने रणनीतिका रुपमा विपक्षी दलले लिएको छ।
दुई दिनअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकलाई पनि विपक्षीहरुले समसामयिक विषयमा समाधान खोज्न भन्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका सरकार विरोधीहरुलाई अलमल्याउन गरिएको प्रपञ्चका रुपमा लिएका थिए।
सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अतिरिक्त पूर्व राजावादीहरुले समेत सरकार र व्यवस्थाको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन जारी राखेपछि ओलीले विरोधका आवाज निस्तेज पार्ने कोशिश जारी राखेका छन्।
तर, सत्तारुढ दलभित्रैको आन्तरिक विवाद समाधान नहुँदासम्म द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट मानिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र २९ गतेको देशव्यापी विरोध कार्यक्रमको तयारीमा रहेका सभापति देउवा उपस्थित हुने वा नहुने मात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेका प्रस्तावमा सहमत हुने नहुने अझै टुंगो लागेको छैन।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २४, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
