लतिला निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको पहिलो कोर्रा पूर्व प्रमुख आयुक्त वस्न्यातमाथि
अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धि अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाही चलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्त भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा थुनामा परेका छन्।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोप खेपिरहेका अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप वस्न्यातलाई विशेष अदालतले पूरपक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको हो।
बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा तत्कालिन सरकारका सचिवको कार्यरत रहँदा वस्न्यातले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथिको थुनछेक बहसमा विशेष अदातले यस्तो आदेश दिएको हो।
ललिता निवासका सरकारी जग्गालाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग गर्दै मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने गराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको अभियोगमा पूर्व प्रमुख आयुक्त वस्न्यातविरुद्ध विशेष अदालतमा अख्तियारले नै मुद्दा दायर गरेको थियो।
आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षता रहेको न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त बेन्चमा भएको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतले पूरपक्षका लागि थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्टार पुष्पराज पाण्डेका अनुसार, वस्न्यात सचिवको रुपमा भौतिक योजना मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा उक्त जग्गा मोहीको नाममा दर्ता गर्ने गराउने प्रस्तावमा टिप्पणी उठाउने र सही गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएकोले उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिइएको हो।
पाण्डेले वस्न्यातलाई तत्कालको बेन्चले दोषी देखेको र पछि मुद्दाको किनारा लाग्दा ठहरिए बमोजिम हुने गरी हालथुनामा पठाउने आदेश दिएपछि प्रहरी सुरक्षाकर्मीले वस्न्यातलाई सिंहदरबारस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा पठाइएको छ।
उनीमाथि साढे ९ करोड रुपैयाँ राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले उनलाई हदैसम्मको जेलसजाय तथा विगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा १७५ जना व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गर्दै ११० जनामाथि जेल सजाय र कारबाही तथा ६५ जनाको जग्गा सरकारी करण गर्ने मागसहितको रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।
जसमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित कतिपय पूर्वसचिवहरु र कर्मचारीको नाम संलग्न गरिएको छ भने उक्त जग्गा आफ्नै छोराको नाममा दर्ता गराएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र निजको छोरालाई भने जग्गा फिर्ता लिने सर्तमा उन्मुक्ति दिइएको छ।
यसका अतिरिक्त अख्तियारले ललिता निवासको जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव लैजाने तत्कालिन मन्त्री र सचिवहरुमाथि मुद्दा दायर गरेपनि मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भने केही भनिएको छैन।
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर २७, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
