राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा वैशाखमा फिर्ता लिएको अध्यादेश ओलीको इच्छामा पुनः जारी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ महिना अघि चौतर्फी विरोध पश्चात फिर्ता लिएको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गरेकी छिन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्धमा फँसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले लिएको विवादस्पद निर्णय बमोजिम मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश जारी गरेकी हुन्।
विगत १३ महिनादेखि संवैधानिक परिषदको बैठक नबोलाएर दर्जनौँ संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति नगरी बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक आन्तरिक विवादलाई ओझेलमा पार्न गत आइतबार र आजका लागि बोलाएको संवैधानिक परिषद बैठकमा आफ्नै दलको तर्र्फबाट सभामुख रहेका अग्निप्रसाद सापकोटा समेत अनुपस्थित रहेपछि ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएका थिए।
बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद बैठकमा सभामुख सापकोटाले छलफलको कार्यसूचि जानकारी नभई निर्णयमा सहि गर्न मात्रै नजाने अडान लिएर अनुपस्थित भएको केही घण्टा वित्न नपाउँदै ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयसहितको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए।
सरकारले अध्यादेश जारी गर्न पठाएको सिफारिसलाई तत्काल राष्ट्रपतिले सदर गर्दै अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रिनाथ अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
गत वैशाख ८ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा आफूले चाहेको बखत बैठक बोलाएर विपक्षी दलको नेताको अनुपस्थिति वा असहमतिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका थिए। उक्त अध्यादेशका अतिरिक्त राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश समेत जारी गराएका ओलीले स्वयं सत्तारुढ दलभित्रैबाट समेत विरोध भएपछि चारदिनपछि वैशाख १२ दुबै अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए।
[pdf-embedder url="https://www.himaldainik.com/wp-content/uploads/2020/12/सवैधानिक-परिषद्को-काम-कर्तव्य-संम्वन्धी-ऐनमा-संशोधन-गर्न-बनेको-अध्यादेश-1.pdf" title="सवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य संम्वन्धी ऐनमा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश (1)"]
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २९, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
