संवैधानिक परिषद बैठकमा देउवा नजाने, प्रधानन्यायाधीश राणा अग्निपरिक्षाको घडिमा
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आज जारी गरेको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आजै साँझ बस्ने परिषदको बैठकमा अनुपस्थित हुने भएका छन्।
बिहान ९ बजेको संवैधानिक परिषद बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादका कारण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहँदा बैठकको कोरम नपुगेपछि साँझ ५ बजेका लागि तय भएको अर्को बैठकमा देउवा उपस्थित हुने तयारीमा थिए।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओलीले एकाएक मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर परिषदको ऐनमा रहेको दफा ६ को व्यवस्था हटाउँदै कायम हाल कायम रहेका सदस्यको बहुमतमा बैठक बस्न सक्ने र निर्णय पनि बहुमतमै लिन सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्र्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष भएको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयनमा आएपछि देउवा आक्रोसित हुँदै परिषद बैठकमा अनुपस्थित हुने निर्णयमा पुगेको देउवा निकट स्रोतले बतायो।
गत वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलोमतोमा उक्त अध्यादेश जारी भएको थियो। जसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार र राष्ट्रपति दुबैले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।
तर, पछिल्लो समय नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षको चपेटामा परेका सभामुख सापकोटा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पक्षमा उभिएर परिषद बैठकमा अनुपस्थित रहे। उनको अनुपस्थितिले बैठकमा कोरम नपुगेपछि राँक्किएका ओली अध्यादेशको साहारा लिन पुगे।
ओलीले जारी गरेको अध्यादेशको आधारमा अब परिषदमा निर्वाचित हुन बाँकी उपसभामुख बाहेक पाँच सदस्यमध्ये बहुमत अर्र्थात तीन जना सदस्य मात्रै उपस्थित भएपनि कोरोम पुग्ने र ओलीको चाहना र योजना मुताविक निर्णय हुन सक्ने छ। यसका लागि सभामुख सापकोटासँगै विपक्षी दलको नेता देउवा पनि बैठकमा अनुपस्थित हुँदा ओलीको पक्षमा रहेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको साथ र समर्थन चाहिने भएको छ।
विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख सापकोटा अनुपस्थित हुने स्थितिमा यदि प्रधानन्यायाधीश राणा बैठकमा उपस्थित भए र परिषदको निर्णयलाई बैधानिकता दिएभने सरकार र राष्ट्रप्रमुखको संविधानको भावना र परिवर्तनको चाहना विपरितका गतिविधिसँगै विवादस्पद निर्णय प्रक्रियामा उनी पनि सामेल भएको ठहर हुने छ। जसले यो व्यवस्थालार्ई त कमजोर बनाउने नै छ, स्वतन्त्र न्यायालयको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न खडा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २९, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
