सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेताहरु संघीय संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन्।
पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट दुई चिरामा बाँडिएको नेकपामा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरु भीमबहादुर रावल र पम्फा भुसालसहितका केही नेताहरुले संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम तत्काल संघीय संसदको अधिवेशनको माग गर्दै शीतल निवास पुगेको एक नेताले बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार एकाएक संवैधानिक परिषद ऐनमा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्र्दै उक्त अध्यादेशमा विपक्षी दलको नेता वा सभामुख अनुपस्थित रहँदा पनि बैठक बस्न र निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गराएपछि उक्त विषयमा छलफल गर्न भन्दै नेकपाका नेताहरु सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र लिएर शीतल निवास पुगेका हुन्।
तर, पत्र दर्ता गर्न आएको जानकारी पाएका शीतल निवासका सचिव भने उनीहरुको पत्र दर्ता नै नगरी कार्यालयबाट बाहिरिएको एक सदस्यले बताएका छन्।
सत्तारुढ नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो पदिय मर्यादा अनुसार स्वतन्त्र र निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप स्वयं सत्तापक्षबाटै लागिरहेकै बेला देशको संवैधानिक, आलंकारिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सोही मुताविक प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षपोषण गर्दै आइरहेकीछिन्।
संविधानको धारा ९३ को उपधारा (३) बमोजिम संसद अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बाञ्छनिय छ भनि प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई अर्थात कम्तीमा ६९ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमो त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसका अतिरिक्त सोही धाराको उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार, एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचमा ६ महिना भन्दा बढी हुन नसक्ने प्रावधानका कारण सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस १८ गतेभित्र संसदको विधेयक अधिवेशन बोलाइसक्नु पर्ने छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय