विवादस्पद अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओलीले उक्त अध्यादेश क्रियाशील रहेकै समयमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आफ्नो भनाई र व्यवहारमा दोहोरो चरित्रको प्रदर्शन गरेका छन्।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश फिर्ता गर्नेसँगै असन्तुष्ट पक्षले राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न लगेको संसदको विशेष अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी निवेदन दर्ता नगर्ने सहमतिमा अघि बढेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका हुन्।
मंगलबार अध्यादेश जारी गरेपछि विरोध जनाउँदै बैठकमा अनुपस्थित रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म परिषदको बैठकमा अनुपस्थित रहने बताइएको छ।
बिहिबार अपरान्ह ५ बजेका लागि संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सभापति देउवालाई उपस्थित हुन उनका सहयोगीलाई टेलिफोनमार्फत आजै अपरान्ह १ बजेतिर जानकारी दिइएको थियो।
सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले हिमाल दैनिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बैठकको बारेमा जानकारी आएको छ तर, अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म बैठकमा सभापति जाने अवस्था छैन।’
संविधानको धारा ११४ अनुसार, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी राष्ट्रपतिमार्फत जारी भएको अध्यादेश फिर्ता गराउन पुनः मन्त्रिपरिषदले निर्णय मात्र गर्नु पर्दैन कि उक्त अध्यादेश जारी भएपछि दोस्रो पटक मृत भएका ऐनका प्रावधानहरु पुनः व्युँताउन पनि अर्को अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नु पर्दछ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालसँग गरेको सहमति बमोजिम अध्यादेश फिर्ता गराउन मन्त्रिपरिषदको बैठक भने साँझ ६ बजेपछि मात्रै बोलाएको स्रोतले बतायो।
यसरी अध्यादेशको दफाहरु कार्यान्वयनमा रहेकै बेला परिषदको बैठक बोलाएर ओलीले आफ्नो अडान र इच्छा अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश विरोधीहरुलाई दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस १, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रीय