प्रम ओलीलाई रावलको प्रश्नः रेल, पानीजहाज ल्याउन दिएनौँ कि, विषादीयुक्त तरकारी?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहका नेता भीमबहादुर रावलले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले संविधान र जनमतको कदर गर्ने बताउँदै आफूहरुमा न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताएका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै नेता रावलले नेकपाको सात दशक लामो इतिहासमा अहिले जे घट्ना भइरहेको छ यो अत्यन्तै दुःखद् रहेको सुनाउँदै भने, ‘विगतका फूटका श्रृंखलाको अन्त्य गरेर नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उँचो पारेर अघि बढ्छौं भनेर स्वयम ओली र प्रचण्डले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर, ओली त्यो प्रतिज्ञामा टिक्नुभएन्।’
आफ्नै पार्टी नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारको सुरुदेखि नै चर्को आलोचकका रुपमा परिचित रावलले निर्वाचन लगत्तै ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता हुँदा हुँदै पनि भारतीय विदेशमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर गलत कदमको सुरुवात गरेको आरोप लगाए।
साथै उनले सरकारको सहआयोजनामा डेढ वर्षअघि राजधानीमा आयोजित विवादस्पद होली वाईन प्रकरणको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यक्रमका लागि सोल्टी होटलमा चार÷चार दिन विताउनु आपत्तिजनक भएको बताए।
सरकारका अनगिन्ती विवादस्पद निर्णय र कदमको लामो सूचि उल्लेख गर्दै रावलले आइफा अवार्डका लागि डेढ अर्ब रकम दिनेदेखि भारतबाट आयात हुने तरकारीको परिक्षणमा रोक जस्ता जनविरोधी कदमले माफी माग्नु पर्ने स्थिति बनेको बताए।
उनले भने, ‘ओलीजीले आजकाल के भन्नुहुन्छ भने– मलाई काम गर्न दिइएन। हो, हामीले देश हितमा नभएका काम नगर्न भन्यौ। जस्तो, विम्स्टेक सम्मेलनमा उहाँले संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको पुनेमा गर्ने सहमति गर्नुभयो। तर, हामीले आपत्ति जनायौं। अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आपत्ति गर्यो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले सुरक्षाकर्मी राखेको छ। भारतले राजनीतिक नक्सामा समेत त्यो भूभाग समावेश गर्यो। हामीले आवाज उठायौं। हामीले नक्सा प्रकाशनको लागि दबाब दियौं। तर, उहाँले सुन्नुभएन। जब भारतीय रक्षामन्त्रीले जब सडक खुलाउनुभयो, तब उहाँले नक्सा प्रकाशन गर्छु भनेर भन्न बाध्य हुनुभयो। उहाँले संसदमा भाषण गरेको स्मरण गर्छु कि नक्सा किन प्रकाशन गर्ने? बरु भूमि ल्याउने हो नि भनेर भन्नुभयो। तर, आजकाल नक्सा प्रकाशन गरेकोले हटाउन खोजियो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले तथ्यहिन कुरा गर्न सुहाउँछ?’
उनले थपे, ‘नेपालको पाठ्यक्रममा पनि नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्न अवरोध भयो, रातारात त्यो पुस्तक रोक्न लगाउनुभयो। पुस्तिकामा किन प्रतिबन्ध लगाउनुभयो? उहाँले नक्सा प्रकाशन गर्न चाहनुभएको थिएन्। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्ने भयो भनेर संसद विघटन गर्ने काम भयो। कतै यो षड्यन्त्रको अंग त होईन? भनेर अहिले आशंका गरिएको छ। भारतीय रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग राति १२ बजे बोलाएर के–के साउती गर्नुभयो? यो लज्जाको विषय हो। परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका पठाउनुभयो। के–क नै काम गर्यो भनियो, सम्बन्ध उचाईमा पुग्यो भनेर। अमेरिकाको होम ल्याण्ड सेक्युरिटी छ, त्यसलाई नेपाल भित्र्याउनेगरि एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको कागजपत्र पेश गर्न संसदको अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिले उहाँलाई पत्राचार गर्यो, समिति सभापतिले पटक पटक कागजजात पेश गर्न भनियो, अहिलेसम्म पेश भएन्।’
आफू वरिपरि बस्नेहरुले काम गर्न दिईएन भन्नुपनि गलत भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘हामीले के काम गर्न दिएनौं? रेल अहिले कात्रो ओढाएर राखिएको छ। फलामहरु आज चोरी हुँदैछ। त्यही पनि हामीले रोकेनौं। जहाज चलाउँछौं भन्नुभयो, हामीले रोकेनौं। रातारात झिलिमिली पार्छु भन्नुभयो, हामीले रोकेनौं। निजगढ, पोखरा, भैरहवा विमानस्थल हामीले बनाऔं भनेकै छौं। तर, हामीले जनघाती कामको भने विरोध गरेका छौं।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा आक्रोश पोख्दै संविधानको कुन धारामा संसद विघटनको अधिकार दिईएको छ? भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘उहाँले संविधानको धारा ७६ अनुसार विघटन गरें भन्नुभएको छ। तर, संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। म ओलीले सुन्नेगरि भन्न चाहन्छु। कि उहाँ पनि देशभरिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन। एउटा जिल्लाबाट मात्रै जितेको हो। उहाँ पदको लागि मरिहत्ते गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त यो घट्नाले पनि पुष्टि गरेको छ। उहाँले यसरी जनमतविरोधी काम गर्नुहोला भनेर कल्पना गरिएको थिएन्। संविधान बमोजिम संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन्। हिजो संविधान बनाउँदै गर्दा, संविधानको मस्यौदा बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनुहुन्न भन्ने उहाँपनि हो। तर, आज त्यही काम उहाँले गर्नुभयो। उहाँबाट संविधान र कानून पालना होला त?’
साथै उनले संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले विगतमा संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको भन्ने भनाई स्मरण गर्दै अहिले त्यही कदमका लागि प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएको आरोप लगाए।
यसैगरी रावलले संवैधानिक परिषद ऐन सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउर संवैधानिक परिषदको प्रावधानमाथि हमला गरेको र उनले जे सिफारिस गर्यो त्यही अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै भने, ‘उहाँ कस्तो प्रधानमन्त्री हो? राष्ट्रपति केपी ओलीको मात्रै राष्ट्रपति हो कि?’
सरकारको कार्यशैलीबाट रुष्ट पक्षको तर्फबाट संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन लिएर राष्ट्रपति भवनमा पुग्दा कार्यालयका सचिवले हस्ताक्षरसहितको पत्र लिएर ६ घण्टा कुराएकोमा पनि आक्रोस व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
