सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र उत्पन्न विवाद र द्वन्द्धको कारण व्यवस्थामाथि उत्पन्न भएको संकट केन्द्रबाट प्रदेश तहमा समेत सरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते एकाएक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि दुई चिरामा विभाजित नेकपाको विभाजनले प्रदेश सरकारको भविश्यमाथि पनि संकट आउन थालेपछि कहीँ मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास त कहीँ मन्त्रीको वर्खास्ती हुने क्रमले तिब्रता पाएको छ। शुक्रबार मात्रै प्रदेश तीन बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै शनिबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफ्नो मन्त्रिमण्डलका एक सदस्यलाई पदमुक्त गरे। प्रधानमन्त्री ओली भन्दा पनि तत्कालिन नेकपा एमाले उपाध्यक्षको रुपमा क्रियाशील रहँदैदेखि वर्तमानमा राष्ट्रपति पदमा रहेकी विद्यादेवी भण्डारीका अतिप्रिय पात्रका रुपमा परिचित मुख्यमन्त्री राईले दाहाल–नेपाल समूहका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदमुक्त गरे। राईले आङ्बोलाई नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा २ को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश सरकारको मन्त्री पदबाट पदमुक्त गरेको उल्लेख छ।