संसद विघटन सम्बन्धी इजलासबाट न्यायाधीश कार्की आउट, सुनुवाई एक सातापछि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाई बुधबारका लागि सरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा सहभागी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मंगलबारको बुधबारको सुनुवाइको सुरुमा ने आफ्नाबारेमा प्रश्न उठेको भन्दै बेन्चमा नबस्ने भन्दै हटेपछि उक्त विषयको सुनुवाई बुधबारका लागि सरेको हो।
आजबाट हेर्ने भनिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई प्रक्रिया सुरु हुन नपाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधीवक्तादेखि वर्तमान महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसँगै एउटै ल फर्ममा काम गरेको विषय उठाउँदै नैतिकताका आधारमा पनि न्यायाधीश कार्की उक्त विषयमाथिको सुनुवाई सम्बन्धि इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
कानून व्यवसायीहरुले नै न्यायिक सिद्धान्त र नैतिकताको प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले उक्त विषयलाई स्वीकार्दै आफू संसद विघटन सम्बन्धि सुनुवाईका लागि गठित संयुक्त इजलासमा नबस्ने जानकारी दिएका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक इजलासका प्रमुख समेत रहेका राणाले उक्त विषयमाथिको सुनुवाई बुधबारका लागि सार्दै आजको कारबाही स्थगित गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको छ। राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गर्नुभएको छ । कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही एवं सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २१, २०७७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
साताको लोकप्रीय
